वृद्ध भत्तामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा


जेष्ठ १६, २०७४- पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकले वृद्धभत्ता १० प्रतिशतले बढाउने निणर्य गरेछ । जुन आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने बताइएको छ । यो वृद्धिको फाइदा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा बस्ने करिब १३ हजार वृद्धवृद्धाले लिनेछन् । एक जनाको २०० सय रुपैयाँ बढ्नु खासै ठूलो कुरा होइन । तर त्यसले महानगरको बजेटमा वर्षको ३ करोड १४ लाख ब्ययभार थप्ने बताइएको छ । उता काठमाडौं महानगरपालिकामा बस्ने वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिएको २ हजारमा थप ३ हजार दिई मासिक ५ हजार पुर्‍याइने बताइँदैछ । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन भोलि अर्को नगरपालिका वा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो नगर वा गाउँको वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत वा १०० प्रतिशत भत्ता वृद्धि गरिदिने निर्णय गर्ला । आफ्नो निजी खल्तीबाट जाने होइन, जे गर्दा पनि हुन्छ भने किन छुच्चो हुने भन्दै यस प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसले भविष्यमा कस्तो अराजकता निम्ताउला ? सरकार र सबै जनप्रतिनिधिले बेलैमा सोच्नुपर्छ । र एकरूपता दिने नीति लिनुपर्छ । यसरी मनपरी गर्ने छुट दिने हो भने भविष्यमा यो वृद्धभत्ता काउसोको रूपमा सबैतिर फैलिन्छ र अराजकता सिर्जना हुन्छ ।

कुनै नगरपालिका वा गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत धेरै छ भने उसले वृद्धभत्ता धेरै दिने र नहुने नगर, गाउँपालिकाले थोरै दिने गर्दा नेपालभरका सबै वृद्धवृद्धा समान सुविधाका भागिदार हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ । यसो हुँदा गरिब नगर वा गाउँपालिकामा बस्ने वृद्धले आफूलाई राज्यले ठगेको महसुस गर्छन् । आफूलाई अभागी ठान्छन् । कुनै पनि राज्यको धर्म कसैलाई पनि काखापाखा पार्ने हुनुहुँदैन । देशभरिका सबै वृद्धवृद्धा समान हुन् र उनीहरू समान सुविधाका हकदार छन् भन्ने कुरा राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । यसरी स्थानीय तहैपिच्छे मनपरी गर्ने छुट दिने हो भने त्यसले ठूलो भेदभाव र अराजकता जन्माउँछ । यसर्थ यसमा तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । वृद्धभत्ता वृद्धि नहोस् भन्न खोजेको होइन ।

समय अनुसार वृद्धि हुनु पनि पर्छ । तर देशभर समान किसिमले वृद्धि हुने नीति लिनुपर्छ । काखापाखा हुनुहुँदैन । काठमाडौंमा बस्नेले ५ हजार पाउने र गाउँघरमा बस्नेले २ हजार पाउने भेदभावपूर्ण भत्ता नीति बनाउने हो भने त्यसले सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुन् भन्ने मूल नीतिलाई नै प्रतिकूल असर पार्छ । यस्ता अस्वस्थ, अराजक र असमान किसिमका निर्णयहरू नगर्न स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले तुरुन्त परिपत्र गर्नुपर्छ । अन्यथा यसले देशभरि नै ठूलो अराजकता निम्ताउँछ ।

– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं 

Exclusive News : यो पनि पढ्नुहोस

Leave a Facebook Comments

Your comments here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wordpress