यौन शोषणलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनमा समेट्न माग

३१ चैत, काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले यौन शोषणलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐनमा समेट्न माग गरेका छन् ।

सरकारले हालै मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । जसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारको क्रममा हुने यौन शोषणलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका नायव प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टका अनुसार कुनै देशमा लैजाने क्रममा बीचको ठाउँमा लगेर केही दिन सँगै बस्ने र यौन शोषण गर्ने प्रवृतिलाई कानुनी रुपमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

उनी भन्छन्, ‘अर्को देश जाने भनेर दिल्ली पुग्छ । त्यहाँ केही दिन सँगै बस्छ र यौन शोषण गर्छ । त्यसपछि अर्को देश लैजान्छ । यस्तो विषयमा उजुरी आउँदा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल छ । यसलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐनमा समेट्दा सहज हुन सक्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा आइतबार महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले राजधानीमा छलफल राखेको थियो । उक्त छलफलमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ब्यूरोका डीएसपी ज्ञानबहादुर विस्टले यस्तो बताएका हुन ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेलले विधेयक तर्जुमा गर्दा यौन शोषणलाई समेत मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनमा समेट्न खोजिएको बताइन् । तर, यौन व्यावसाय नेपालमा खुला नरहेकाले यससम्बन्धमा विधेयकमा राख्न आवश्यक नरहेको तर्कका राखिएन ।

ब्यूरो प्रमुख विष्ट, महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विधेयकबारेमा चर्चा गर्दै थप सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तथापि, संशोधित विधेयकले धेरै कुरा समेटेको उपसचिव पौडेलले बताइन् । अझै पूर्ण गर्न सकिने उनको राय छ ।

ब्यूरो प्रमुख विष्टले पनि सशोधित विधेयकमा धेरै कुरा समेट्न बाँकी रहेको बताए । कानुनी तथा अनुसन्धान प्रक्रियासँग सम्बन्धित धेरै चु्नौति उल्लेख गरे ।

उनले अनुसन्धान अवधि २५ दिन मात्र हुनु, मानव बेचविखनको परिभाषा संकुचित रहनु र पार्लेमो पोर्टोकलमा भएको ‘श्रम शोषण र यौन शोषणलाई वर्तमान विधेयकले नसमेटेको बताए ।

मानव तस्करीको अस्पष्ट, अधुरो व्यवस्था, छुट्टै मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने कानुनको अभाव, अप्रयास क्षतिपूर्ति, विदेशमा बारदातमा प्रमाण संकलनमा कठिनाइ रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले उद्दार तथा पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव तथा मानव बेचविखनमा संलग्न विदेशी नागरिकको पहिचान नखुल्ने हुँदा उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ हुने बताए ।

ब्यूरो प्रमुख विष्टले विधेयकमा भएको शाब्दिक त्रुटि औंल्याएका थिए । उनले अहिलेसम्म भएका घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भिजिट भिषाको चरम दुरुपयोगले, विदेशमा महिला शोषणको शिकार हुने गरेको बताए ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विधेयकमा कार्ययोजना र नीति नल्याएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याए ।

संशोधित विधेयक पहिलेभन्दा अग्रगामी भएको तर पूर्ण नभएकोले यसलाई संसदीय समितिले छुटेका विषयहरु समेट्ने विश्वासमा आफू रहेको बताए ।