आइपिओ निष्कासन अनुमति रोकिएको रोकियै, कम्पनी कुरेको कुर्‍यै, लगानीकर्ता हेरेको हेर्‍यै !

२९ चैत, काठमाडौँ । ८३ वटा कम्पनी आइपिओ जारी गर्ने धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । २०८० पुसमा बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि रोकिएको आइपिओको अनुमति प्रक्रिया अझै सहज रूपमा सुरु हुन सकेको छैन ।

जसका कारण ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन् । गत वर्षको पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले पनि हाइड्रोपावरको आइपिओ निष्कासन अनुमति रोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीको पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आइपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि ‘लिक्विडेसन’ (खारेजी) मा जान लागेका कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आइपिओ जारी गर्न थालेपछि संसदीय समितिले नेटवर्थको सीमा कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले गत वर्ष पुसमा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।’

तर, हाइड्रोपावरको मात्र नभई अन्य कम्पनी पनि २ वर्षदेखि आइपिओको पर्खाइमा छन् ।

सरकारले गत मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, बोर्डले नेतृत्व पाएको यतिका समय भइसक्दा पनि आइपिओ निष्कासनमा भने सुस्तता देखिएको छ ।

सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडले आवेदन दिएको झन्डै २ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । उक्त कम्पनीले २०८० साल जेठ २६ गतेदेखि आइपिओ अनुमति माग्दै सेबोनमा आवेदन दिएर बसेको छ । तर, हालसम्म पनि अनुमति पाउन सकेको छैन ।

बोर्डले आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिँदा कम्पनी समस्यामा परेको सानिमा क्यापिटलकी सूचना अधिकारी रश्मी रिजालले बताइन् ।

बोर्डले अन्य कम्पनीलाई अनुमति दिइरहँदा सानिमा हाइड्रोपावरले चाहिँ २ वर्षसम्म पनि अनुमति नपाएको उनको गुनासो छ ।

आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउँदा बजार विस्तार हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।

‘आइपिओ निष्कासन रोकिँदा आयोजनाहरू नै प्रभावित बनेका छन् । इक्विटी हालेर आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन,’ दुलालले भने, ‘आइपिओबाट आउने पैसा कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने गर्छौं । तर, समयमा निष्कासन नहुँदा समस्यामा पर्ने गरेका छौँ ।’

समयमा आइपिओ निष्कासन नहुँदा कम्पनीहरूलाई बैंकले ऋण पत्याउन छाडेको र जसले ऋण तिर्न आइपिओ निष्कासन गर्नेहरूलाई बैंकले बारम्बार ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।

आइपिओ निष्कासनका लागि अपडेटेड विवरण पठाउनेलाई मात्र अनुमति दिइएको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

भर्खरै दुइटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासन अनुमति पाइसकेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘जति पनि पाइपलाइनमा छन्, ती कम्पनीहरूलाई अपडेटेड वित्तीय विवरण पठाउन भनेका छौँ । जतिले पठाएका छन्, उनीहरूको आइपिओ निष्कासन भएको छ ।’

उनले अपडेट भएर आएका कम्पनीको क्रमैसँग आइपिओ निष्कासन गरिँदै गएको बताए ।

श्रेष्ठ अध्यक्ष भएयता नेपाल लघुबिमा, क्रेस्ट माइक्रोलाइभ इन्स्योरेन्स, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स र प्योर इनर्जी, सान्भी इनर्जी र ट्रेड टावर कम्पनीले आइपिओको अनुमति पाइसकेका छन् । बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अनुमति पाएकामध्ये नेपाल लघुबिमा, क्रेस्ट, ओम मेगाश्री र प्योर इनर्जीले आइपिओेको निष्कासन गरिसकेका छन् भने सान्भी र ट्रेड टावरले भर्खरै अनुमति पाएका हुन् ।

कुन-कुन कम्पनी छन् पाइपलाइनमा ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइिपिओ) पाइपलाइनमा छन् ।

विभिन्न ८३ वटा कम्पनी ५० अर्ब ६७ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा छन् । ८३ कम्पनीले ३८ करोड ३४ लाख १३ हजार १८९ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

आइपिओ पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फको १६ कम्पनीकोे २४ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको १० करोड ९१ लाख ६६ हजार ५४१ कित्ता सेयर छ ।

यस्तै, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७ कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् ।

यस्तै, ४३ जलविद्युत् आयोजनाबाट १९ अर्ब ४१ करोड ४३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ७१ हजार १९१ कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन परेको छ ।

लगानी समूहअन्तर्गत ३ कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार ५०० कित्ता आइपिओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् ।

माइक्रो इन्स्योरेन्सतर्फ ३ कम्पनीको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँको ६७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा छ भने माइक्रोफाइनान्सतर्फ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ८० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको छ ।

अन्य समूहतर्फ ११ वटा कम्पनीको ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको ३ करोड २ लाख ८३ हजार ६५० कित्ता सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा छ ।

एफपिओ निष्कासनको अनुमति पर्खिरहेका ४ कम्पनी

यस्तै, ४ वटा कम्पनीले एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बुटवल पावर कम्पनी, नेसनल लघुवित्त, विजय र किसान लघुवित्तले एफपिओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका हुन् ।

बुटवल पावरले प्रतिकित्ता २०६.२९ रुपैयाँमा १ करोड कित्ता एफपिओ बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीले २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्नेछ ।

यस्तै, नेसनल लघुवित्तले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले ६ करोड ६९ लाख ९० हजार २७ रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ६९ हजार ९०० कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति मागेको छ ।

यसैगरी, विजय लघुवित्तले १०० रुपैयाँका दरले ४ करोड ६६ लाख ८१ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता एफपिओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो ।

यस्तै, किसान लघुवित्तले १०० रुपैयाँका दरले ४ करोड ६६ लाख ८१ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ६६ हजार ९६५ कित्ता एफपिओ बिक्री गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । यी कम्पनीहरूको एफपिओ पनि बोर्डले स्वीकृत गरेको छैन ।