हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशतिर शिक्षक, संसदीय समितिको असहमति

२१ चैत, काठमाडौ । मंगलबारबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो । बुधबारबाट शिक्षकहरू काठमाडौमा भेला भए । शिक्षकहरूको मुख्य माग हो, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने ।’ तर, अधिवेशन अन्त्य भएपछि शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्कालै ऐन जारी हुने स्थिति छैन ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघले संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प देखाएको छ । ‘संसद चलिरहेको बेलादेखि नै आन्दोलन गरेको हो । माघ २२ देखि आन्दोलनमा छौँ, २ महिना भयो ।संसद किन बन्द गरेको ? इमानदारीपूर्वक काम गरेको भए ऐन आइसक्थ्यो,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने,’अधिवेशन अन्त्य भएपछि कसरी ल्याउने सरकारले जान्ने विषय हो । हामी सरकार र संसदका मान्छे होइनौ । ऐन चाहिन्छ । अध्यादेशबाट ल्याउनु हुन्छ कि । बर्खे अधिवेशनसम्म आन्दोलनमा राखेर ल्याउनु हुन्छ त्यो उहाँहऊले जान्ने कुरा हो । ऐन नआएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्छौ।’

शिक्षकको आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक एवं महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली पनि अध्यादेशबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछिन । ‘सदन चल्ने वा बन्द गर्ने हाम्रो काबुको कुरा होइन । सरकारको इच्छाशक्ति भयो अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । अन्य काम अध्यादेशबाट पनि गरिराख्नु भएको छ । हामीले आजै आन्दोलन सुरु गरेको पनि होइन । दुई महिना भयो’, पराजुलीले भनिन् ।

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । समितिले उपसमिति बनाएर काम गरिरहेकाले अध्यादेशमा जान नहुने निष्कर्ष समितिको छ।

‘अध्यादेशबाट कानुन बनाउने ? शिक्षा बिगार्ने ? अध्यादेशबाट आयो भने विधेयकको के अर्थ ? डेढ वर्षको मिहिनेत खेर जान्छ’, समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा पेस गर्छु भनेकै छ । आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । मागेको भन्दा बढी दिने भनेकै छ । आन्दोलन गर्नु भनेको शिक्षा बिगार्नु हो ।’

आन्दोलनका लागि शिक्षकहरू काठमाडौ आएका छन् । अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार बुधबार १ लाख २० हजार शिक्षक कर्मचारी सहभागी भएका छन् । बिहीवारदेखि थप शिक्षक काठमाडौ आउने उनले बताए । ‘शिक्षक कर्मचारी आज थपिनु हुन्छ । ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

स्कुल बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशित र भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । यसको दोष सरकारलाई दिन्छन् शिक्षकहरू । ‘अन्न्दोलन भएपछि भर्ना प्रभावित हुन्छ । त्यो त ऐन नल्याउने सरकार दोषी हो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।आज पनि शिक्षकहरूले माइतीघर-बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै छन् ।