१४ चैत, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। जसअनुसार आज संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ।
मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकार बीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरू रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।
यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेश गर्दा रकमान्तर र शोधनान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरे।
उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजनका साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ। तीन पक्ष बीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ।
+ There are no comments
Add yours