सडक विस्तारका नाममा सुकुमबासी बनाउन लागिएको भन्दै वीरगन्जबासी आन्दोलित

१४ चैत, वीरगन्ज । वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिले वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको विरोधमा मुख्य सडक (मेन रोड) खण्डका व्यापारिक पसल बन्द गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार विरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौँडाले सो खण्डमा पर्ने सडकको सीमांकन गर्न यही चैत ८ गते पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारसँगै यहाँका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

समितिका अनुसार वीरगन्जका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका बजार दिउँसो १२ बजेसम्म बन्द गरिने जनाइएको छ ।

वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक तथा वीरगन्ज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै डिभिजन सडक हेटौँडाले सडकको सीमांकनका लागि पत्राचार गरेकोले आन्दोलन अघि बढाएको जानकारी दिए ।

‘फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सीमांकनका लागि पत्राचार गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक वीरगन्जको व्यापारिक क्षेत्रलाई नामेट पार्न खोजिएकाले यहाँका घरधनी तथा व्यापारी एकजुट भएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।’

उनले सडक विस्तार गरिएमा गण्डक पुलदेखि मितेरी पुलसम्म करिब १ हजार १०० भन्दा धेरै घरधनीको उठिबास हुने बताए । ‘यो सडक विस्तार भएको खण्डमा ११ सय घरमध्ये ५०० घरधुरीको त १ हात पनि जग्गा नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सकुमबासी बनाएर गरिने विकासको काम छैन ।’

वीरगन्ज महानगर–६ का महेशराम चौरसियाले सडक विस्तारले आफ्नो ४ धुरको घरसहित जग्गा १ हात पनि नरहने गुनासो गरे । ‘पहिलाको सडक विस्तारले साढे २ धुर जग्गा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब फेरि २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्दा त १ हात पनि बाँकी रहँदैन ।’

वीरगन्जको महावीर मन्दिरसँगै घर रहेका सञ्जीव शर्मा सडक विस्तार भएमा आफ्नो ५ जनाको परिवार बिचल्ली हुने बताउँछन्। वडाध्यक्ष गुप्ताले आजै आर्दशनगरबाट विरोध प्रर्दशनीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए ।

सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनुअगावै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डकचोक–पावरहाउस–घन्टाघर–बिर्ता–रजतजयन्तीचोक–मितेरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ मिटरको क्षेत्र सीमांकन गर्न पत्राचार गरेको बताए ।

गत फागुन २८ गते सर्वाेच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध परेकाे रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन २८ गते रिट निवेदकका ५ वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगन्जको उक्त सडकखण्ड विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो ।