अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा उकालो लाग्यो वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा, व्यवस्थापनमा चुनौती

०४ चैत, काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेर ५ प्रतिशत विन्दु नजिक पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ४.७३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि सुस्तता रहिरहेकाले पनि अहिले त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न थालेको हो । कर्जा असुलीका लागि बैंकहरूले अनेक प्रयास गरे पनि ती प्रयासहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । जसकारण निष्क्रिय कर्जा घट्नुको साटो झनै बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत साउनमा ३.३६ प्रतिशत रहेको ‘क’ वर्गका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा माघसम्ममा ०.९७ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको माघसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ३.६३ प्रतिशत थियो । त्यसपछि गत साउनसम्ममा सामान्य नियन्त्रणमा रहेको निष्क्रिय कर्जा फेरि बढ्न थालेको हो ।

गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ३.७६ प्रतिशत रहेकामा असोजमा बढेर ४.२८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि पुसमा ४.७३ प्रतिशत पुगेको हो ।

माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी ४८ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो कर्जाको ४.७३ प्रतिशत कर्जा माघ मसान्तसम्ममा निष्क्रिय हो । जसअनुसार कुल निष्क्रिय कर्जा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा निष्क्रिय बनेको हो । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापनको तनाव र दबाबमा बैंकहरू छन् ।

निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाहमा पनि निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिले असर पार्दै आएको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूले त्यसको नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ । जसका कारण उनीहरूको नाफासमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

बैंकरहरूले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोजिरहेका छन् । कतिपय बैंकले ब्याज छुट जस्ता ‘स्किम’ ल्याएर पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउन खोजिरहेका छन् ।

तर, कर्जा असुलीमा ती विकल्पको प्रभाव न्यून भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दो गतिमा छ । माघसम्ममा विकास बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको औसत निष्क्रिय कर्जा १२.८५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा असुलीमा उस्तै समस्या थपिएको छ । कर्जा असुली हुन नसकेपछि धितो लिलामीका लागि समेत बैंकहरूले सूचना जारी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । साथै कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

यस्तै, निष्क्रिय कर्जा असुली गर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच मुद्दामामला पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

कर्जा असुलीमा स्थानीय तहले साथ नदिएको समेत बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा असुलीका लागि गरिएका प्रयासहरूले काम गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । केही समयअघि बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।

‘निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मात्रा बढिरहेको छ । कर्जा रिकभरीमा समस्या भइरहेको छ,’ कोइरालाले भनेका थिए, ‘कर्जा असुलीका लागि जाँदा बैंकका कर्मचारीले आक्रमण भोग्नुपरिरहेको छ । स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गरेका छैनन् ।’

साथै सरकारले पनि बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेका कारण असुलीमा समस्या भएको उनले बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्जा असुली निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् ।

जानकारहरूले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि पहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सरकारले विकासका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसपछि बजारमा गतिविधि बढ्दै जाँदा कर्जा तिर्न ऋणीलाई सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् ।