नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्टबाट हट्न गम्भीर सुधार आवश्यक : आईएमएफ

०३ चैत, काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अन्तरसरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीए) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गम्भीर कानुनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा आईएमएफसँगको सहकार्यमा जारी विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको पाँचौं समीक्षा पारित गर्ने क्रममा आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेको कुरा ध्यानमा राख्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी रूपरेखा बलियो बनाउन त्यस्तो सुधारको आवश्यकता रहेको उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गत बुधबार ईसीएफको पाँचौं समीक्षा स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट बाहिर निकाल्न आईएमएफले ठूलो मद्दत गरेको थियो । २०१२ मा नेपाल झन्डै कालोसूचीमा परेको थियो । तर, आईएमएफले आफ््नो नेतृत्वमा नेपालमा कानुनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार गराउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष गरेपछि नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसको दुई वर्षपछि २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केको थियो । नेपाल कसरी ग्रे लिस्टमा पर्‍यो, कसरी कालोसूचीबाट जोगियो र कसरी बाहिर निस्किन सफल भयो भन्ने कुरा समेटेर आईएमएफले २०१८ मा एक चित्र पुस्तक ‘नेपाल इन्टु एन्ड आउट अफ द ग्रे’ प्रकाशित गरेको छ ।

यसपटक नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट बाहिर निस्किन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना एफएटीएफले स्वीकृत गरेको छ । तर, आईएमएफ जस्तो विश्वासिलो संस्थाको सहयोग यस्तो बेलामा निकै महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

अझ दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्न महत्त्वाकांक्षी संरचनात्मक सुधार गर्न पनि आईएमएफको कार्यकारी निर्देशकहरूले आह्वान गरे । व्यवसायको उच्च लागत घटाउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने प्रयास अघि बढाउन उनीहरूले सिफारिस गरेका छन् ।

यस अतिरिक्त आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम ध्यानमा राख्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

‘आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूले वित्तीय क्षेत्रका नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अझ बढी अनुकूल बनाउन, १० ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गर्न तथा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि विस्तृत रणनीति विकास गर्न पनि नेपाललाई प्रेरित गरेका छन्,’ उपप्रबन्ध निर्देशक लीले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।

राजनीतिक अनिश्चय र बाढीपहिरोबीच नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गतका सुधार कार्यान्वयनमा समग्र रूपमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको आईएमएफले स्वागत गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक परिदृष्य समग्रतामा सकारात्मक भए पनि त्यसमा केही जोखिम हुन सक्ने पनि आईएमएफको बोर्ड निर्देशकहरूले बताएको लीको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘त्यसैले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्ण नीतिहरू निरन्तर अपनाउन र दिगो तथा समावेशी वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न संरचनात्मक सुधारहरूको दृढ कार्यान्वयन गर्न निर्देशकहरूले प्रोत्साहित गरे,’ लीले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

यी कार्यक्रमका उद्देश्य हासिल गर्न आईएमएफको क्षमता विकास महत्त्वपूर्ण हुने लीले उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले हासिल भएको मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई बचाइ राख्न मौद्रिक नीति अझै पनि सजग र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्ने कुरामा निर्देशकहरू सहमत भएको उनले जनाएका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकको सुशासन, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता बलियो बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई आईएमएफले जोड दिएको छ ।

नेपालले थप ५ अर्ब ८५ करोड निकाल्न पाउने

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले पाँचांै समीक्षा सम्पन्न गरेसँगै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपालले पाउने निब्यार्जी ऋणको थप ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ निकाल्न पाउने भएको छ ।

२०२२ मा आईएमएफले स्वीकृत गरेको ईसीएफ अन्तर्गत नेपालले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर निब्र्याजी ऋण पाउँछ । पाँचौं किस्ता पनि नेपालले निकाल्न पाउने भएपछि नेपालले कुल २८ करोड ९१ लाख डलर खर्च गर्न सक्ने भएको हो ।

आन्तरिक माग कमजोर भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको आईएमएफले जनाएको छ । चालु आव नेपालले ४.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

बाढी तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई योगदान गर्ने उसले जनाएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेका कारण राष्ट्र बैंकले लिएको सहज मौद्रिक नीति, सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य लिएकाले त्यसको पनि सकारात्मक प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्ने आईएमएफको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य अनुरूप मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत भित्रै रहने पनि आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।