२८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स एउटै प्रकृतिको व्यवसाय, समान अधिकार र जिम्मेवार रहेका कम्पनी हुन् । तर यी दुई कम्पनीको आन्तरिक कार्यशैली भने फरक हुन थालेको छ । जसको मुख्य कारण हो : सरकारी र निजी कम्पनी ।
४४ प्रतिशत सरकारको सेयर रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षकै अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक नगरेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु त झन् परकै विषय ।
यसकै प्रतिस्पर्धी, उहीं प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रको कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर नेपाल पुनर्बीमाल प्रमुख कारण, काम र निर्णयमा हुने सरकारी शैली हो । ‘सामान्य विषयमा पनि आन्तरिक निर्णय हुन नसक्नुले वित्तीय विवरणमा असर देखिएको हो’ एक उच्च अधिकारीले भने ।
कम्पनीका प्रवक्ता दामोदर भण्डारीले भने केही पुनर्बीमा नवीकरण शुल्क लिने नलिने विषयमा आन्तरिक अन्यौल रहेकाले वित्तीय विवरण निकाल्न ढिलाई भएको दाबी गर्छन् ।
‘पुनर्बीमा नवीकरण शुल्क लिँदा र नलिँदा बिजनेसमै ठूलो प्रभाव देखिन्छ’ उनले भने ‘त्यो शुल्क समावेश गर्ने नर्गे विषयकै कारण ढिलाइ भएको हो, छिट्टै चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण निकाल्दैछौं ।’
नेपाल पुनर्बीमामा १६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको छ । अधिकांश सरकारी स्वामित्व भएकै कारण यी १६ प्रतिशत सेयरधनी पनि समयमै कम्पनीको सूचना पाउनबाट वञ्चित छन् ।
सूचीकृत करिब सबैजसो कम्पनीका लगानीकर्ताले दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण थाहा पाइसके, तर नेपाल पुनर्बीमाकाले गत आर्थिक वर्षकै वित्तीय स्थिति थाहा पाउन पनि अझै केही साता कुर्नुपर्ने भएको छ ।
+ There are no comments
Add yours