जनता, विद्यार्थी, शिक्षक, नेता – सबै आन्दोलनमा, समाधान कता छ?

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा अहिले आन्दोलनको लहर छाएको छ। सडकमा हेरौँ, शिक्षण संस्थामा हेरौँ, सरकारी कार्यालयमा हेरौँ – हरेक ठाउँमा असन्तोष छ। जनताले सरकारप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका छन्, विद्यार्थीहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्, शिक्षकहरू आफ्ना सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि संघर्षरत छन्, अनि नेताहरू समेत आफ्नै स्वार्थ र भागबन्डाका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ – देशमा कसरी स्थायित्व आउँछ? समाधान कता छ?

देशमा बढ्दो अस्थिरताको कारण व्यवस्थापनको कमजोर संरचना हो। जनता आफैंले चुनेका नेताहरू आज उनीहरूकै माग नसुनिदिएपछि सडकमा उत्रिन बाध्य छन्। सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू बिर्सिन्छन्, जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्छन्। यस्तो अवस्थामा, नागरिकहरू आफ्नो अधिकार खोज्न सडकमा आउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर समस्या के भने, आन्दोलन मात्र समस्याको समाधान होइन। जब समाधानको प्रक्रिया सहमतिको ठाउँबाट होइन, सडकबाट खोजिन्छ, तब दीर्घकालीन स्थायित्व स्थापित हुन सक्दैन।

विद्यार्थीहरू शिक्षा नीतिको अस्थिरता, अवसरको अभाव र बढ्दो निजीकरणका कारण आक्रोशित छन्। सरकारले शिक्षालाई समान पहुँचमा पुर्‍याउन नसक्दा, गरीब तथा मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षकहरू पनि आफ्ना माग पूरा गर्न लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरू सरकारलाई पटक–पटक सम्झाइरहेका छन् कि शिक्षाको स्तर सुधार्न उनीहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ। तर, सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि विद्यार्थी र शिक्षक दुवै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसैगरी, नेताहरू आफैं पनि भागबन्डा, सत्ता संघर्ष र नीति निर्माणका बिषयमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा छन्। संसदभित्र सहमति नजुट्ने, सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढ्ने, मन्त्री पद पाउने–नपाउने झगडाले गर्दा देशको नीतिगत संरचना कमजोर बन्दै गएको छ। जब सत्तासीनहरू नै अस्थिर हुन्छन्, तब नागरिकका माग सुन्ने कोही हुँदैन। जनताको सरकार जनताको कुरा नसुन्ने भएपछि, समस्या झनै बल्झिन्छ।

समाधान के हो? समाधान भनेको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो। सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, सत्ताका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्छ। सहमतिको बाटो रोजेर, नीति निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएर मात्र आन्दोलनको चक्रलाई रोक्न सकिन्छ।

नेपालले अब आन्दोलनकै भूमिमा सीमित रहने कि स्थायित्वको बाटो रोज्ने भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ। जबसम्म सरकार गम्भीर हुँदैन, शिक्षा नीतिमा सुधार हुँदैन, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदैन – तबसम्म यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछ। अब समय आएको छ कि हामी आन्दोलनको मूल कारण पहिचान गरी, सहमतिको आधारमा समस्याको हल खोजौं। किनकि आन्दोलन समस्याको संकेत हो, समाधान होइन।