भुक्तानी प्रणालीबारे एकीकृत निर्देशन जारी, यी हुन् नयाँ व्यवस्था

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बनधी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।

यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था पनि २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने छ ।

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले अनुसन्धानकारी निकायबाट लेखी आएमा वा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम आफ्नो प्रणालीमा रकम रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने कार्य अविलम्ब गर्नुपर्ने छ ।

शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर) वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन (एसएआर) गोएमएल सफ्टवेरमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभर गरेको काम कारबाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई (२) महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा तथा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले अब व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकृतिको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड एकभन्दा बढी जारी गर्न नपाइने भएको छ ।

त्यस्तै ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीको अब नियमित रुपमा डीसी डीआर ड्रिल गर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमाहरु भने यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट बैंक खातामा (क्युआरसहित) दैनिक २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम छ । यद्यपि सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा भने सीमा लागू हुँदैन ।