०६ फागुन, काठमाडौं। ‘राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान’ले नायब सुब्बा (नासु) का आँसु पुछ्न आग्रह गर्दै सांसदहरुलाई एसएमएस पठाउने अभियान सुरु गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरुलाई एसएमएस पठाउने अभियान चलाइएको छ ।
कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै एसएमएस अभियान चलाइएको जानकारी दिए ।
यो अभियानले सहसचिव र उपसचिवको खुल्ला तर्फ तोकिएको सेवा अवधि र योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ तह र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई १ श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रवेश विन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरी एसएमएस चलाइएको भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्नुपर्ने लगायतका माग पनि छन् ।
पूर्वानुमानयोग्य र स्वचालित सरुवा प्रणाली तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा र कर्मचारीलाई मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा, सुविधाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले राख्दै आएका छन् ।
उक्त व्यवस्थाका लागि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर यही फागुन १ गते न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
+ There are no comments
Add yours