एलपी ग्यास संघका जायज माग मात्रै सम्बोधन हुन्छ, उपभोक्तामा मूल्यको भार पर्दैन : आयाल निगम

०१ फागुन, काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै घोषणा गरेको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । उनीहरुले अघि सारेका १९ बुँदे माग सम्बोधन नभए १५ दिन पछिबाट ग्यास आपूर्ति नै बन्द गराउने धम्की दिएका हुन्।

गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले विभिन्न १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए माघ ३० गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट डेलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने र नगराउने बताएका थिए । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलपछि संघले १५ दिनको लागि आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा कर्मचारी र संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा संघले राखेका जायज माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए ।

१५ दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने घिमिरे बताउँछन् । माग सम्बोधन हुने कुरामा आफुहरु आशावादी रहेको बताउँदै उनले माग पूरा नभए उद्योगहरू अनिश्चित बन्द गर्ने र फाल्गुन २२ गतेबाट देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोले बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

यता, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका जायज माग मात्रै सम्बोधन हुने नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले बताए । नेपाल आयाल निगम प्रतिसिलिण्डर ३२२ रुपैयाँ घाटामा रहेको बताउँदै उनले समिति गठन गरिएको र उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार निगमले निर्णय लिने बताए ।

ग्यास संघको माग जायज भएतापनि उपभोक्तलाई मूल्य बढाउन नमिल्ने नमिल्ने उनको तर्क छ । प्रतिसिलिण्डर १०५० रुपैयाँ घाटामा हुँदा पनि निगमले उपभोक्तालाई भार नदिएको बताउँदै उनले अहिले पनि ग्यासको मूल्य बढ्छ भन्ने हल्ला सत्य नभएको बताए ।

संघले हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै, संघले उद्योगी डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत नघट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तो छ ग्यास संघको १९ बुँदे माग

१) नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एल. पि. ग्याँसदबाट हुने दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटरको प्रयोगमा कडाई गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ । साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५%–२५% कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ । त्यसैगरी एल. पि. ग्याँसका उपभोक्ताहरुले ग्याँस उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र प्रयोग गर्ने विधि बारे जनचेतना कार्यक्रम प्रचार प्रसारको लागि राज्यले घटीमा आयातको ०.१% छुट्याउनु पर्ने ।

२) विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनु पर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार स्वचालित समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३) उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५% भन्दा नघट्ने स्वचालित व्यवस्था हुनु पर्ने ।

४) एल. पि.ग्याँसको सिलिण्डरबाट हुने दुर्घटनाहरूमा सिलिण्डर निर्माता (उद्योग), ग्याँस उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताहरुको दायित्वका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५) हरेक ग्याँस उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको विमा हाल सबैले आ–आफ्नो लगानी अनुसार वीमा गरेको भएता पनि कुनै कारणवस उद्योग भित्र दुर्घटना हुन गई उद्योग क्षेत्र बाहिर तेश्रो पक्षको धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा कानून भन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६) ग्याँस सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनिकरणका लागि प्राविधिक सहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्ने । यसले दुर्घटनाका कारणहरूको सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक गरी सुधारात्मक नीति निर्माण गर्न सघाउनेछ ।

७) नेपाल आयल निगम लि. को सञ्चालक समितिले नेपाल एल. पि. ग्याँस उद्योग संघका मागपत्रका सम्बन्धमा अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न गठित समितिको मिती २०८१–०९–१८ को प्रतिवेदनमा यस संघका तर्फ वाट राखिएको ६ बुंदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने ।

८) उद्योगहरू मर्जर सम्बन्धमा मुलुकमा आवश्यकता भन्दा बढी उद्योग भएको संसदिय समिति, नेपाल सरकार र यस संघले पनि महशुस गरेको हुँदा दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था लागू हुनु पर्ने ।

९) इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट नेपाल आयल निगम मार्फत आयात भैरहेको खाना पकाउने एल.पि. ग्याँसको गुणस्तर मापन गर्ने आयल निगम सँग हाल सम्म पनि कुनै ल्याबको व्यवस्था समेत नहुँदा नेपालले आयात गरी रहेको एल. पि. ग्याँसको गुणस्तर बारे निगम, उद्योगी, विक्रेता र उपभोक्ता अनविज्ञ रहनु परेकोले ७ महिना भित्र गुणस्तरी आधुनिक ल्याबको स्थापना हुनु पर्ने ।
१०) ग्याँसको कोटा सिलिण्डर खरिद र रुजु (भेरीफाईड) गरे अनुसार हरेक वर्ष एल. पि. ग्याँस कोटा कायम गर्दै जानु पर्ने ।

११) (ई.पि.डि.ओ.) नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (क्ष्.इ.ऋ.) मा जारि गर्दै आएको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (ए.म्.इ) प्रत्येक उद्योग र प्रत्येक बुलेट लोडिङ्गमा प्रदान गर्दै आएकोमा भारतमा रिफाइनरिहरु पुग्न लामो दुरी पार गर्नुपर्ने र एक महिनाको मात्र समय सिमा हुदा ए.म्.इ. लैजाने र म्याद सकिएपछि नेपाल फिर्ता ल्याउने जस्ता कार्य अत्यन्तै अव्यवहारिक कार्य हुँदै आएकोले आजको आइटी युग र पेपरलेस हुदै गरेको दुनियामा भ्.ए.म्.इ मार्फत भारतका रिफाइनरिहरुबाट लोड हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।

१२) ग्याँस उद्योगहरुको सम्पूर्ण खर्चहरु जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानीप्रति सिलिण्डर ०.१५ प्रतिशत हुनु पर्ने साथै उद्योग संचालन खर्च समायोजन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ल्क् लागू गरेपश्चात कर्मचारी तलव वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रा स्फिति आदिले गर्दा ग्याँस उद्योग संचालन खर्चमा निकै वृद्धि हुनगएकोले वैज्ञानिक ढंगले यसको मूल्याइन गरी ०.१५ प्रतिशत स्वचालित वृद्धि भएको समायोजन गरिनु पर्ने ।

१३) काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा सरकारले नेपाल एल. पि. ग्यास उद्योग संघलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने र सम्बन्धित ग्याँस उद्योगहरुले स्थानीय बजारमा ग्याँस विक्री गर्दै आएका छन) त्यस्ता ग्याँस उद्योगहरुले उक्त स्थानमा सामूहिक डिपो राख्न सक्ने छ । जसबाट समय समयमा हुने ग्याँसको अभावको बेला ग्याँसको आपूर्ति गर्न सहज हुने छ र अति आवश्यक सेवाहरूलाई सधै शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(१४) स्थानीय कर सम्बन्धमा अति आवस्यकिय वस्तु एल पी ग्याँसमा स्थानीय निकायहरु – गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति) लगायत अन्य संघ संस्थाहरु बाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लाग्ने गरेकोले सो खर्च मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने वा सो कर बाट एल पी ग्याँसलाई मुक्त गर्नुपर्ने ।

१५) बाय ढुवानीको त्म्क् को सम्बन्धमा बाय ढुवानी (भारत वाट हुने दुवानी भाडा को भुक्तानीमा त्म्क् (भुक्तानीमा कर कट्टी) को सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा आईरहेकोमा भारतीय भूमीमा (विदेशमा) गैह्र वासिन्दाबाट विदेशी भूमीमा प्राप्त सेवा (दुवानी) को भुक्तानीमा कुनै किसिमको श्रोतमा करकट्टी गर्ने नपर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै यसको विपरीत राज्यका विभिन्न निकायहरुले आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गरी विभिन्न उद्योगहरुवाट सो रकम र उक्त रकममा लाग्ने जरीवाना र व्याज सहित माग गरी रहेको परिप्रेक्षमा गैह्र वासिन्दाबाट विदेशमै (नेपाल बाहिर) भइरहेको ढुवानीको भाडामा त्म्क् कट्टि गर्नु नपर्ने भनी सम्बन्धित निकायबाट आन्तरीक राजस्व कार्यालयहरुलाई निर्देशन हुनु पर्ने ।

१६) पेट्रोलियम ऐन \ निएम कानुनको निर्माण गरि एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नु पर्ने र सोका लागि निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नु उचित हुने छ । नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम ऐन, नियम र कानुनको व्यवस्था नहुदा भारतीय विस्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार एंव उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन भैरहेकाले आफ्नै राष्ट्रिय ऐन \ नियम \ कानुन तथा छुट्टै नियमन निकाय भएमा व्यवस्थित व्यवस्थापनका साथै अनुगमन र नियन्त्रण पारदर्शिता एव निष्पक्षता वैज्ञानिक हुने हुँदा उक्त कार्य गर्नुपर्ने ।

१७) नेपाली ग्याँस उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी ग्याँस बुलेट संचालनका लागि आवस्यक पर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीकृतिमा नेपाली ग्याँस उद्योगहरुका नाममा भारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण भई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले विना कारण इजाजत नदिई ७ वर्ष देखि खडा राखेको कारण नेपालको लागि आयात हुने एल. पि. ग्याँस लोड हुन नसकेको र हाल सम्म पनि नेपाली बुलेट संचालनमा ल्याउन नसकेको हुँदा कुनै पनि बेलामा बुलेटकै कारण नेपालमा ग्याँस आपूर्तिमा कठिनाई हुन सक्ने भएकोले तत्काल नेपाली नम्बरका ग्याँस बुलेट संचालनका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल गरी संचालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै निगमले निवेदन शुल्क तथा अन्य क्षतिपूर्ति सहित धरौटी फिर्ता गर्नु पर्ने ।

१८) नेपाल आयल निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको व्यापारी संस्था भएर पनि पेट्रोलियम आयात गरी उद्योग, डिलर विक्रेता र ढुवानी कर्तालाई कार्य विभाजन गर्ने व्यापार बाहेक अन्य कार्य गरेको हाल सम्म पाइएको छैन। हामी चाहन्छौं हाम्रो मातृसंस्थाले उन्नति, प्रगति गरी ठुलो मात्रामा राजस्व संकलन गरोस् । देशबाट यति ठूलो मात्रामा युवा युवती रोजगारीको खोजिममा विदेश पलायन भैरहेका छन्, देश भित्र रोजगारी सिर्जना होस् ।

१९) एल. पि. ग्याँसको आयात पाईप लाईनबाट (पि.पि.पि.) मोडलमा आयात गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र साथै नेपाल आयल निगमले नेपाली उपभोक्ताबाट आर्जन गरेको कमाइबाट पि. पि. पि. मोडल जस्तै पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने पेट्रोल पम्प, ग्याँस उद्योगी, ढुवानीकर्ता, आयल निगम कर्मचारी, पेट्रोलियम मजदुर चालक सहचालक, सबै निगम संग आवद्ध भएकालाई आरक्षण सेयर उपलब्ध गराएमा र अन्य स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षण हुने देखिन्छ । नेपालका लागि अति नै महत्वपुर्ण विकासका आयोजना सडक, हाइड्रोपावर, तारे होटेल, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र कृषि पर्यटन, स्थानीय उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न, रासायनिक मल कारखाना, दैलेखको पेट्रोलियम खानी, फलाम खानी, विविध कार्य अध्ययन गरि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरि कार्यविधि निर्माण गरि कार्य गर्दै लैजानु पर्ने ।