जबजले धेरै दलबीचको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भनेको छैन : शंकर पोखरेल

०७ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले धेरै दलबीचको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य नभनेको दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका महासचिव पोखरेलमाथि जबजको मर्मविरुद्ध बोलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै आरोपको खण्डन गर्दै उनले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा एक लामो विचार राखेका छन् ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको बहस’ शीर्षकमा विचार राख्दै उनले लेखेका छन्, ‘जबजले धेरै दलका बीचको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भनेर भनेको पनि छैन र त्यसरी सोच्नु पनि उचित हुँदैन ।’

महासचिव पोखरेलले नेपालको संविधानले दुई मान्यताका बीचको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अपरिहार्य मानेको उल्लेख गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीबीच ध्रुवीकरण हुनुपर्ने आशयको मत राख्दै उनले लेखेका छन्, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएको विभाजन आजको यथार्थ हो । तर भविष्यमा पनि यस्तै भइरहनुपर्दछ भन्ने कुरा वर्ग दृष्टिकोणका आधारमा गलत हो ।’

पोखरेलले अमेरिकाको उदाहरण पेस गर्दै नेपालमा पनि दुईदलीय व्यवस्था ठिक हुने र यसले राजनीतिक स्थिरता दिने तर्क गरेका छन् । ‘केही समय अघि सम्पन्न भएको अमेरिका राष्ट्रपतिको चुनावमा दुईभन्दा बढी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारहरू थिए । तर कसैले पनि डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस बाहेकको चर्चा सुनेनन्, डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए’ उनले भनेका छन्, ‘कमला ह्यारिस निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भइन् । बाँकी उम्मेद्वारहरूले कसैले पनि ०.५ मत कटाउन सकेनन् ।’

यद्यपि अमेरिका र नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप फरक रहेको कुरा महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छैनन् ।

यस्तो छ पोखरेलको धारणाः

निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको बहस

यतिबेला विकास र समृद्धिका लागि धेरै राजनीतिक दल होइन बलिया राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भनिरहँदा त्यसलाई जबजको विपरीत मान्यताका रूपमा अर्थ्याउने कोसिस भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाल राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेबाट राजनीतिक दलको संख्या संविधानको भावना अनुरूप धेरै हुनसक्ने देखिँदैन ।

समाजवाद उन्मुख आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था विश्वमा प्रचलित मान्यताका हिसाबले दुई प्रकारका रहेका छन् । पहिलो वैज्ञानिक समाजवाद र दोस्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद । नेपालका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

समान सोच र समान लक्ष्य राख्नेहरूको एउटै पार्टी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा नेपालको संविधानले दुई मान्यताका बीचको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अपरिहार्य मान्दछ ।

जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद एकदलीयताको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धा र पहकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटो हो । जबजले धेरै दलका बीचको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भनेर भनेको पनि छैन र त्यसरी सोच्नु पनि उचित हुँदैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएको विभाजन आजको यथार्थ हो । तर भविष्यमा पनि यस्तै भइरहनुपर्दछ भन्ने कुरा वर्ग दृष्टिकोणका आधारमा गलत हो ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दल खोल्न र त्यसका आधारमा जनतामा परीक्षित हुने अधिकार सबैलाई प्राप्त छ । तर विकास र समृद्धिको कोणबाट विवेचना गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य छ । त्यसका लागि जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्नसक्ने बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ ।

केही समयअघि सम्पन्न भएको अमेरिका राष्ट्रपतिको चुनावमा दुईभन्दा बढी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वाररहरू थिए । तर कसैले पनि डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस बाहेकको चर्चा सुनेनन्, डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । कमला ह्यारिस निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भइन् । बाँकी उम्मेद्वारहरूले कसैले पनि ०.५ प्रतिशत मत कटाउन सकेनन् । यस प्रकारको राजनीतिक ध्रुवीकरणले नै त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ ।

पछिल्लो समयमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । चीनमा राष्ट्रपति प्रणाली छ, चीनका राष्ट्रपति सीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरेहका छन् । भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तब न ती मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सफल छन् ।

तर यही अवधिमा हाम्रो मुलुकमा कति प्रधानमन्त्री बने, कति मन्त्रीहरू फेरिए हिसाब गरिसाध्य छैन । भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टीको एकल बहुमत छैन । तर त्यहाँका सहयोगी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेनन् । महत्वपूर्ण मन्त्रालय चाहियो भनेर विवाद गरेनन् । प्रधामन्त्रीलाई मन्त्री छान्ने अधिकार छ भनेर शालीनतापूर्वक सहयोग गर्ने काम गरे ।

तर नेपालका हकमा भन्ने हो भने २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कहिले एमाले कहिले कांग्रेसतिरको गठबन्धन बनाए । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर भन्दा घुर्क्याएर शासन गर्ने र सरकारमा टिकिरहने नीति लिए । अनि भन्न थाले ३२ सिट भनेको चानचुने सिट होइन, यो त म्याजिक नम्बर हो । यसले त पाँचै वर्ष शासन गर्ला जस्तो छ । यही प्रवृति नै हो नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारक, यस प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ कांग्रेस एमालेका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । जुनकुरा यतिबेला आएर उनीहरूले महसुस गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य बलियो नभइकन जनता बलिया हुन सक्तैनन् । यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनतामा बढ्दो निराशा र त्यसको जगमा हुर्किएको सामाजिक अराजकता नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अराजकता लोकतन्त्रिक विकासको चुनौती हो, राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाधक हो, विकास र समृद्धिको यात्राको तगारो हो । यसमाथि समाजले विजय हासिल गर्नु अपरिहार्य छ ।

विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा बढ्दो निराशा र अराजकतालाई चिरेर आशा जागृत गर्नु आवश्यक छ । आशावादी, जागृत र अनुशासित जनता र समाजले मात्र विकास र समृद्धिको यात्रामा सफलता हासिल गर्न सक्दछ । समाजलाई आशावादी, जागृत र अनुशासित बनाउने कामको नेतृत्व राज्य र राजनीतिक दलहरूले नै गर्नु पर्दछ ।

नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभइकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि विकास र समृद्धिका लागि राज्य बलियो हुनु अपरिहार्य छ । राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि नीतिमा आधारित राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेकपा एमाले हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम छ ।

अहिले एमाले र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धको घेराबन्दी बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू-राजनीतिक द्वन्द्वको खेल हो । नेपालका साना राजनीतिक दलहरू या त आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर उनीहरूका सहयोगी बन्न पुगेका छन् या त निराशा र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिमा सामाजिक अराजकताको बाहक बनिरहेका छन् र एमालेको नेतृत्व माथि हमला गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हरेक हिसाबले जनता र राष्ट्रका लागि घातक छ । समाजवादको यात्रका लागि त झनै बाधक छ ।

यतिबेला एमालेविरुद्ध सुनियोजित रूपमा साइबर हमला भइरहेको छ । त्यसको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर बनाउनु र नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुन नदिनु हो । मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको बाढी त्यसै उद्देश्यतर्फ लक्षित देखिन्छ । एमालेको तीन महिने जराकेन्द्रित अभियानका माध्यमबाट त्यसलाई परास्त गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्रको सहज अभ्यासको वातावरण सिर्जना गर्न अग्रसर छ र हुनुपर्दछ ।

आगामी चुनावमा निर्वाचनपूर्व कसैसित गठबन्धन नगर्ने उद्घोष गरेर एमाले र नेपाली कांग्रेसले आम निर्वाचनलाई एजेण्डा केन्द्रित गर्ने संकल्प गरेका छन्। चुनाव पछि जसको बहुमत आउँछ उसले तीन वर्ष सहज नेतृत्व गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा पनि प्रमुख दललाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुनुपर्दछ । तब मात्र नेपालको लोकतन्त्रले जनभावना अनुरूप विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।