अहिलेकै विद्युत विधेयक पारित गरेमा १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैन : अध्यक्ष कार्की

०४ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

इप्पानको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहमा यस्तो बताए । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने त्रास रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भरखरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ’ उनले भने ‘विद्युत विधेयकमा संसोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ । पीपीए नभइ वित्तिय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।’

नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधिन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।

१२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ ।

भरखरै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को इप्पानले स्वागत गरेको बताए ।
मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत स्वदेशमै खपत गर्नको लागि पहल कदमी लिन्छौ’ उनले भने ‘विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुल्होसम्मको प्रवद्र्धनमा इप्पान लागिरहेको छ ।’

विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण रहेको बताए । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा दुरगामी महत्व राख्ने अध्यक्षको दाबी छ ।
‘सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ’ कार्कीले भने ‘अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दैन ।’

५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको उनले स्मरण गराए । ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको बताए ।

यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेको जानकारी गराए । ‘अहिले पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाईरहनुभएको छ । एउटा अभिभावकको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मैले यस्ता पीडा यो अनुरोध गर्नैपर्छ’ उनले भने ‘बाढी पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनामा अबौको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देउ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाएको अल्झाई मात्र गरिरहेको छ । सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो, दुखमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो’

उनले दर्जनौ जलविद्युत आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पु¥याएको, यो वर्ष पनि क्षति पु¥याएको जानकारी गराए । २८ प्रतिशत सम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेको जानकारी गराए । ‘विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार हामीले सुविधा मागेको हो’ उनले भने ‘सरकारले यो कुरा सुनिदेओस भन्ने चाहन्छौ । स्टील पाता आयात आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल १८ प्रतिशत बाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदनु भएकोले पनि आयोजनामा राहत पुगेको छ । त्यो पनि स्मरण गराउन चाहान्छु ।’

बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको, महिनौसम्म बाटो मर्मत गर्न नसकिएको, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगेको, भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भएको, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागिरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी गराए ।

‘जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३–४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइ हालेमा पनि अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ’ उनले भने ‘अझ विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौ ।’

लगानी सम्मेलन २०८१ को पुर्ब सन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेक २०८१ मार्फत आध्यादेश बाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संसोधन भएर संसदबाट अनुमोधन भएको थियो । यस बाट २२१ वटा जलबिधुत आयोजानाका १८००० मेगावाट बिधुत उत्पादन को लागि सहज बाताबरण बनेको मा सम्मानित सर्बोच्व अदालत , संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरि अन्योलता सृजना गरि दिएको जानकारी गराए ।‘

खर्बौ लगानी भएका आयोजना का भाबिष्य अन्योल छ । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहाँ हाम्रो आफ्नै क्षामताले जलबिधुत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौ सम्भाव्य छ र उर्जा मन्त्रालयले २०औ हजार मेगावाट का अनुमति जारी गरेको छ’ उनले भने ‘त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहा बनाउने ?यस बिषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट तत्कालै बैकल्पिक कदम को हामी अपेक्षा गरेका छौ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनालाई आईपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम रहेको र नेटवर्थ पुगेन भनेर आईपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको जानकारी गराए । विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई निर्देशन दिइरहेको र ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने वित्तीकै नाफा कमाउन नसक्ने, नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी पुँजी संकलनको बाटो नरोक्न आग्रह गरे ।