ब्याङ्कमा नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, पुरानो खाता के हुन्छ

०३ माघ, काठमाडौँ (बीबीसी) । नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘अनिवार्य’ गरिएपछि कतिपय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई ‘स्वघोषणा फारम’ भराएर खाता खोलिदिन थालेको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलवारदेखि खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर यकिन गरेर त्यसका आधारमा खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ।

एकातर्फ केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकको खाता खोल्नुपर्ने अवस्थामा “वैकल्पिक व्यवस्था” गरिएको विभिन्न ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताए।

सबै नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको अवस्थामा गरिएको यो व्यवस्थाले वित्तीय सेवा प्रवाहमा “थप झन्झट थपेको” भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरेका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारी चाहिँ “विद्युतीय सुशासनतर्फको कदम” भन्दै निर्णयको बचाउ गर्छन्।

निर्णयको पृष्ठभूमि

गत जेठमा सरकारले निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विभिन्न २८ जिल्लामा उक्त निर्णय साउन १ गतेदेखि लागु गर्नेगरी सरकारले गत असार १० गते राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो।

व्यापक आलोचना खेपेको उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अदालतले गत भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै “तत्कालका लागि” त्यसलाई लागु गर्न बन्देज लगाइदिएको थियो।

अदालतले रिट निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सरकारले पनि “हाललाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने” नीति लिएको थियो। तर त्यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले ‘भ्याकेट’ को विकल्प रोज्यो।

गत कात्तिकमा सरकार भ्याकेटमा गएपछि सुरुमा नियमित इजलासमा बहस भएकोमा न्यायाधीशहरूले उक्त मामिलामा “गम्भीर संवैधानिक व्याख्या”को आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।

गत पुस २५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासमा बहस सकिएर पुस २९ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो।

तर उक्त दिनबाट पनि निर्णय सुनाउने मिति यही माघ ६ गतेलाई सरको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बीबीसीलाई बताए।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

तर गत असार १० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई नै आधार मान्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका ब्याङ्कका निम्ति गत पुस २५ गते एउटा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो।

सबै खातावाललाई अनिवार्य गरिएको हो?

राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै खातावालका लगि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन।

तर माघ १ गतेपछि नयाँ खाता खोल्ने जोसुकैका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा भनिएको छ, “ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।”

गत असार १० गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा माघ १ गतेदेखि नेपालभरि “ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी” काम गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार अब कुनै पनि एउटा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको व्यक्तिले अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ।

पुराना खातावालले पनि अद्यावधिक गराउनु पर्छ?

राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशनमा पुराना खातावालले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। यद्यपि त्यसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘केवाईसी’ विवरण भर्दा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई पनि आधार मान्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा… ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने छ।”

तर उच्च पदमा रहेका राजनीतिज्ञ, पदाधिकारीहरू तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूका लागि भने अब केवाईसी भर्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसका लागि विसं २०८१ माघ १ गतेसम्मको समय दिइएको भए पनि उक्त कार्य बल्ल सुरु भएको बीबीसीले कुराकानी गरेका विभिन्न ब्याङ्कहरूका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निर्देशिकामा भने यस्तो व्यवस्था छ, “२०८१ माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ।”

ब्याङ्कहरू के गर्दै छन्?

नयाँ ब्याङ्क खाता खोल्नेका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि त्यस्तो परिचयपत्र नलिएका व्यक्तिका हकमा ब्याङ्कहरूले के गर्दै छन् भनेर बीबीसीले विभिन्न सरकारी तथा निजी ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई सोधेको थियो।

बीबीसीले कतिपय वित्तीय संस्थाहरूका ग्राहक केन्द्र तथा टोल फ्री नम्बरहरूमा पनि सम्पर्क गरेर त्यसबारे बुझेको थियो। त्यस क्रममा कैयौँ ब्याङ्कहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुने र नयाँ खाता खोल्न चाहने ग्राहकका लागि “स्वघोषणा फारम” विकास गरेको बीबीसीले जानकारी पाएको छ।

ब्याङ्कहरूले दिएको जानकारीअनुसार उक्त फारममा “म यति समयभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउँछु र त्यसो गर्न सकिनँ भने मेरो खाता रोक्का भए पनि मेरो मन्जुरी छ” भन्ने खालको व्यहोरा राखिएको छ।

कृषि विकास ब्याङ्कका सूचना अधिकारी हिमलाल पौड्यालले भने, “हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकहरूलाई नागरिकताका आधारमा खाता खोलिदिएका छौँ तर उहाँहरूलाई निश्चित समयमा परिचयपत्र बनाएर अप्डेट गराउने स्वघोषणा पनि गर्ने विकल्प दिएका छौँ।”

राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले पनि अहिलेका निम्ति नागरिकता मात्र भए पनि खाता खोलिएको तर पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझाउनुपर्छ भन्ने ग्राहकलाई जानकारी दिएर स्वघोषणा गर्न लगाइएको बताए।

त्यस्तै उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई केवाईसी भर्न लगाएरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समावेश गर्न लगाइएको जानकारी पनि दिए।

पूर्वब्याङ्कर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री सरकारले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिपयपत्र लागु गर्नु सकारात्मक नै भएको बताउँछन्। यद्यपि “राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन कुनै व्यवधान भएमा त्यसलाई सरकारले तत्काल हल गरेर सहजै उपलब्ध गराउनुपर्ने” उनको धारणा छ।

“विवरणहरू एकीकृत गर्न यसो गरेको ठिकै हो तर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन अप्ठेरो छ भने त्यसलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित मामिलामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउन बाँकी रहेकै बेला सरकारले भने अध्यादेशमार्फत् त्यसबारे पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

सरकारको सिफारिसमा गत आइतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका अध्यादेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विषय पनि रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेका अध्यादेशहरूमा रहेका मुख्य विषयको सूचीमा देखिएको हो।

त्यसमा भनिएको छ, “सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमश: अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।”

यद्यपि ती अध्यादेशहरू ल्याउने सरकारी निर्णय “संसद्‌ छलेर गरिएको” भन्दै विपक्षी दलहरू र कतिपय संविधानविद्‌ले समेत आलोचना गरिरहेका छन्।

हालसम्म कति बाँडियो राष्ट्रिय परिचयपत्र?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईँका अनुसार “विद्युतीय सुशासन अभिवृद्धि”का लागि ब्याङ्किङ सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न अवधारणा सरकारले ल्याएको हो।

उनले भने, “नागरिकको विवरणलाई विद्युतीय रूपमा एकीकृत गर्ने अवधारणा अनुसार नै यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरूप अघि बढेको हो।”

उनले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्नका लागि राहदानी, भूमि व्यवस्थालगायतका १० वटा निर्दिष्ट क्षेत्रहरू कानुनले नै तोकेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागु हुँदै जान्छ।

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागु भएको एउटै मात्र क्षेत्र राहदानी रहेको छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रमा पनि यसलाई एकीकृत गर्न थालिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि त्यो व्यवस्था वागमति प्रदेशमा मात्र लागु भएको बताइएको छ।

विभागका अनुसार हालसम्म एक करोड ६५ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध भई नम्बर पाएका छन्।

कानुनी रूपमा नेपालमा १६ वर्ष नपुगी नागरिकता नपाइने भएकाले धेरैले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाइसकेको विभागको अनुमान छ।

यद्यपि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाएकामध्ये धेरैले अहिले पनि उक्त परिचयपत्रको कार्ड भने पाउन सकेका छैनन्।

हालसम्म ५५ लाख जति कार्ड छापिएकोमा झन्डै १९ लाख मात्र वितरण भएको छ।