कर्णालीका संसदीय समिति ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

२८ पुस, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । गत वैशाखयता प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् ।

संसद् र संसदीय विषयगत समितिको मुख्य जिम्मेवारी आवश्यक कानुन निर्माण र सरकारमाथि निगरानी गर्ने हो । तर, यो जिम्मेवारीमा सक्रिय हुनुपर्ने संसदीय समितिहरू नै जथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सभाअन्तर्गत चारवटा विषयगत समिति छन् । प्रदेश मामिला समिति बाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । जसका कारण संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक दलको आपसी खिचातानीका कारण प्रदेश सभाले लामो समय विषयगत समितिको नेतृत्व पाउन सकेको छैन । चारमध्ये अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गत वैशाखदेखि नै सभापतिविहीन छ । राजनीतिमा आएको समीकरण फेरबदलसँगै समितिका तत्कालीन सभापति दुर्गबहादुर रावत १८ वैशाख ०८१ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन बनेको हो । उक्त समितिले अहिलेसम्म सभापति पाएको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समिति २०८१ असोज, सामाजिक विकास समिति २०८१ साउनदेखि नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखाका सभापति जीतबहादुर मल्लले राजीनामा दिएका हुन । लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन भएकाले नेकपा एमाले सत्तामा आएसँगै उनले राजीनामा दिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको छ ।

नेतृत्व खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिको काम गर्न मिल्ने प्रावधान भए पनि प्रदेश सभामा त्यो लागू नभएको कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि त्यसको असर संसदीय समितिमा पनि परेको हो,’ उनले भने, ‘अव सदन पनि सुरु हुँदै छ । दलहरूले समितिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउँछन् होला,’ उनले भने ।

सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा जबाफदेही बनाउने समितिहरूलाई सरकारले नै पूर्णता दिन नसकेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए । ‘समितिले पूर्णता नपाउनुको कारण केही पनि छैन । सरकारको लाचारी मात्रै हो,’ सचेतक जिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नै तत्काल संसदीय समितिको नेतृत्व चाहँदैन् ।’

नेतृत्व नभएपछि संसदीय समितिका सबै काम ठप्प भएको सांसद विन्दमान विष्टले बताए । ‘सभा नचल्दा पनि समितिका बिजनेसहरू अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । तर, अहिले सबै कामहरू ठप्प छन्’, उनले भने ।

समितिको नेतृत्वलाई पूर्णता दिन दलका नेताहरू र प्रदेश सभा सचिवालयले अगुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नदेखिएको उनले बताए ।

समितिमा हाल चार वटा विधेयक थन्किएका छन् । समितिको नेतृत्व नहुँदा ती विधेयकमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । समिति नै सक्रिय नभएपछि सरकारले कस्ता काम गरेको छ भनेर औंल्याउने निकाय नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का बताउँछिन् ।

प्रदेश सरकारले नै समितिलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको उनले आरोप छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार हराएको भन्दै संसदमै खोजी गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले सरकारमा गएपछि आफै हराउनु भएको छ,’ उनले भनिन् ।

समितिको नेतृत्व चयन गर्न सभामुखले पहलकदमी लिनुपर्ने सांसद विष्ट बताउँछन् । ‘सभामुखले नै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग परामर्श गरी नेतृत्व चयन गर्नतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘सभामुख झनै सुस्त देखिनु भयो ।’

उता, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने माघको पहिलो साताभित्रै संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन गर्ने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग छलफल गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले भेटेरै कुरा राखेको छु । सदन चल्नु अगाडि नै समितिहरूको नेतृत्व चयन हुन्छ,’ उनले भने ।