अदालतले भराइदियो कपन विस्फोट पिडितलाई करोडबढी क्षतिपूर्ति

२५ पौष, काठमाडाैँ । दुईबर्ष अघि भयानक विस्फोटबाट घर ध्वस्त भएका कपन लसुनटारस्थित टंक घिसिङ र उनकी श्रीमति दालमु कित्तर घिसिङलाई काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइदिएको छ ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमल प्रसाद पोखरेलको इजलासले घरभाडामा लिएको निर्मल पुर्जाको कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रा.लि.बाट एक करोड तेह्र लाख उनान्सय हजार रुपैयां क्षतिपूर्ति भराइदिन गरी फैसला गरेको हो ।

पुस १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि कार्यान्वयनमा जाने घिसिङका कानुनव्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । २०७९ असोज ६ गते भएको घट्नामा एक रोपनी जग्गामा बनेको घिसिङको सुविधासम्पन्न घर ध्वस्त भएको थियो ।

वडा कार्यालय समेतको रोहवरमा भएको मुल्यांकन तथा परीक्षणबाट घर बस्न योग्य नभएको इन्जिनिरयको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले घर पाताल गराउने आदेश दिएको थियो ।

२०७६ साल मंसिर १ गते घरधनीसंग भाडाको करार संझौता गरी निर्मल पूर्जा समेत तीन जनाले सञ्चालन गरेको इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रा।लि। नामको ट्रेकिङ कम्पनीले कार्यालय संचालन गर्दै आएको थियो । कम्पनीले आफ्नो अनुमति नलिई गैर कानुनी रुपमा भण्डारण गरेको अक्सिजन ग्यास र एलपी ग्यास विस्फोटनबाट घर ध्वस्त भएको दावी सहित घिसिङ दम्पत्ति न्यायको याचना गर्दै सरकारी तथा न्यायिक निकायमा लामो समय चक्कर काट्न बाध्य बनेको थियो ।

घर ध्वस्त भएपछि पिडित दम्पत्तिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्थानीय न्यायिक समितिमा न्यायको गुहार माग्दा समेत क्षतिपूर्ति नपाएपछि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा दुष्कृतिले भएको क्षतिको रकम दावी गर्दै मुद्दा हालेका थिए ।

घिसिङ दम्पत्तिको तर्फबाट अदालतमा अधिक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, रामकृष्ण बन्जारा र विशाल थापाले बहस गरेका थिए भने कम्पनीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता युवराज कुमार भण्डारीले बहस गरेका थिए । दृष्कृतिले भएको क्षतिको रकम भराइदिने कानुनी व्यवस्था २०७५ सालदेखि नै कार्यान्वयनमा आएपनि सो विषयको यो नै पहिलो महत्वपूर्ण फैसला भएको पनि कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ ।

पिडित दम्पत्तिले आफनो घरको साढे तीन करोड क्षतिपूर्तिको दावी गरेतापनि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले भने एक करोड तेह्र लाख उनान्सय हजार रुपैयां प्रदान गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो । सो रकम पहिला नै राहत स्वरुप दिन कम्पनी तयार रहेको सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएतापनि घरधनी र कम्पनीबीच विवाद हुंदा रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीले आनाकानी गरेको थियो ।

कसैले भण्डारण गरेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भई क्षति भएका त्यस्तो विस्फोटक पदार्थको धनीले भएको क्षति ब्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समातेर पिडित घिसिङ दम्पत्ति अदालतमा प्रवेश गरेका थिए ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७८ ले कुनै मेसिन, उपकरण वा यन्त्रलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढंगबाट सुरक्षाका उपायहरु नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा सो विष्फोटन भएमा र कुनै प्रज्वलनशील वा विस्फोटक पदार्थलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढंगबाट सुरक्षाका उपायहरु नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा विस्फोटन भएमा त्यस्तो विस्फोटक पदार्थको धनीले क्षति व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एकबर्ष अघि नै काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले विस्फोटन भएको घरको वस्तुस्थिति र सो को क्षतिको विवरण सहितको स्थलगत मुचुल्का लिएको थियो ।

फैसलाभएपछि घिसिङले आंशिक रुपमा न्याय पाएको बताएका छन् । “क्षतिको तुलनामा फैसलाले तोकेको रकम प्रयाप्त नभएतापनि न्यायको महशुस सम्म भएको छ,” उनले भने, “आवास विहिन भएर बस्नुको पीडामा फैसलाले राहत दिलाएको छ ।”