कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको नौबुँदे स्पष्टीकरणमा के छ?

२३ पुस, काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई पदबाट हटाउने सङ्केत दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ पेस नगरे घिसिङको नियुक्ति अन्त्य गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमाले घिसिङले “मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय अवज्ञा गरेको” भन्दै उनीसँग असन्तुष्ट थिए। ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र घिसिङबीच पनि मतभेद भएका विवरणहरू आएका थिए।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाएका उनी २०७८ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए।

नौबुँदे स्पष्टीकरणमा के छ?

• स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको छ।
• दोस्रो बुँदामा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप छ।
• तेस्रोमा यसअघि सोधिएको छबुँदे स्पष्टीकरणमा “सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढङ्गको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात” दिएको दाबी छ।
• चौथोमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा फरक मत राखेको उल्लेख छ।
• पाँचौँमा प्रत्येक वर्ष भदौभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन प्रयोजनका लागि विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड समझ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा पेस गर्नुपर्नेमा ११२ दिन भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।
• छैटौँ बुँदामा कार्यसम्पादन विवरणबारे मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयमा रहेको समितिले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ।
• सातौँमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ।
• आठौँ बुँदामा मन्त्रालयले घिसिङमाथि असहयोगी भूमिका खेलेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
• अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङ आफैँले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण पेस नगरेको स्वीकारेको दाबी गर्दै उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।

“तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ,” बीबीसीलाई प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ।

किन स्पष्टीकरण सोधियो

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ‌सरकार र कुलमान घिसिङबीच मतभेद बढेको देखिएको थियो। उक्त विवादको केन्द्रमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषय छ।

विद्युत् प्राधिकरणले देशमा लोडशेडिङ भइरहेका बेला केही उद्योगहरूलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै केही वर्षपछि त्यसको बिल पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्। घिसिङले भने उद्योगीहरूले बिजुली उपभोग गरेर पनि शुल्क नतिरेकाले समस्या बल्झेको बताउँदै आएका छन्।

उक्त विवादबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकारले एउटा आयोग पनि गठन गरेको थियो। त्यसलाई ‘लाल आयोग’ भन्ने गरिन्छ।

सरकारले घिसिङलाई उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको तर उनले अटेर गरेको आरोप कतिपय अधिकारीहरूले लगाउने गरेका छन्।

सरकारले झन्डै डेढ महिनाअघि उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको थियो।

तर ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सरकारले तत्काल उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो।

महसुलसम्बन्धी उक्त विवाद अझै जारी छ र कतिपय उद्योगबारे अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्।

यसबीचमा सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको सोमवारको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ।

कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदा २०७७ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए र उनले घिसिङलाई नियुक्त गर्न चाहेका थिएनन्।

तर उनलाई माओवादी पक्षले रुचाएको व्यक्ति मानिन्छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले एकीकृत पार्टीभित्र माओवादी पक्षको चित्त बुझाउन घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो।