सहकारी कानुन पुनरावलोकन गर्ने काठमाडौं महानगरको तयारी, विज्ञले दिए १४ बुँदे सुझाव

२२ पुस,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरूको समस्या सुल्झाउन कानुन पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । कानुन निर्माणसँगै महानगरले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना लगायतका लागि विज्ञहरूले सुझाव मागेको थियो ।

कानुन पुनरावलोकनका लागि नीति निर्माताहरूसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको परिपालनाका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । यस्तै, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको महानगरको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, सहकारी प्रवर्धनका अभियानकर्ताहरूसँग सुझाव लिएको हो ।

स्थान समितिदेखि डिजिटल एप्लिकेसनको नियमन
विज्ञहरूले सहकारीको यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरूकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सहकारीको प्रवर्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट व्यवस्थापन गर्नलगायत सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्न,नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ ।

यस्तै सहकारीको संख्या कायम गर्न, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्दै व्यवस्थापकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि सुझाव आएको छ । सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सहकारी विज्ञ भन्छन : मर्म अनुसार नचल्दा समस्या आएको हो
महानगरलाई सुझाव दिने विज्ञहरूले सहकारीमा समस्या आउनुको मूख्य कारण यसको मर्म अनुसार नचल्नुलाई देखाएका छन् ।

संविधानविद् एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सहकारीको मर्म नबुझेकाले या मर्मअनुसार काम नगरेकाले संकट सिर्जना भएको उल्लेख गरे । नियमन गर्नुपूर्व क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रवर्धनका विविध कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले बचत फिर्ता र ऋण फिर्ताको काम गर्न महानगरपालिकाले कर्जा असुल न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठकले, दर्ता भएकामध्ये एकतिहाइ सहकारी निष्क्रिय भएको हुन सक्ने बताए । राष्ट्र बैंङ्कका उपनिर्देशक स्वरूप श्रेष्ठले ९५ प्रतिशतसम्म ऋण एउटै व्यक्तिले लिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै ग्राहक पहिचान र ऋण लिएको पुष्टि गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।‘नियामक निकायले नियमन गर्नु पर्ने संघसंस्थाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने’ उनको सुझाव रहेको थियो ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार केशव रेग्मीले प्रस्तुतिकरण गर्दै, सक्रिय सहकारी कति छन्, निष्क्रिय कति छन्, असल अभ्यास भएका कति छन्, खराव अवस्थाका कति छन्, विवरण नभएका कारण समस्या समाधानको उपाय निकाल्न कठिन भएको उल्लेख गरेका थिए ।

महानगरलाई सुझाव दिनेहरूमा सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डिबि बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद चौलागाईं, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा, जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन केसी, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिपक पनेरुलगायतले सहकारीहरूले कमजोरी गरेकाले नियमनकारी निकायको नियामक क्रियाकलाप कडा बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

महानगरभित्रका सहकारीबारे कस्तो छ गुनासा ?

महानगरपालिकामा वचत रकम फिर्ता नदिएको, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको गुनासो आउने गरेको छ । यस्तै, सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारणसभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या लिएर वचतकर्ता आउने गरेको सहकारी दर्ता तथा प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशील सुवेदीका अनुसार महानगरको सहकारी विभागमा आउने धेरै उजुरीहरू सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । सञ्चालकहरूको समस्यामा समिति हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएकोलगायतका गुनासा महानगरमा आउने गरेका छन् ।

सहकारी र घरधनीबीचका समस्या पनि महानगरसम्म पुग्ने गरेका छन् । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना बिग्रिएको गुनासो धेरै आउने गरेको सुवेदीले जनाएको छ ।