पोखरामा चिनियाँ वायुसेवाले गर्‍यो अर्को चार्टर्ड उडान, ऋणको किस्ताले थिचियो क्यान

१२ पौष, काठमाडाैँ । नेपाली अधिकारीहरूले हालसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि लिइएको चिनियाँ ऋणको सावाँ ब्याजको किस्ता भुक्तानी गर्दा नागरिक उड्डयनका अन्य पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सन् २०२३ को ज्यानुअरीबाट सञ्चालनमा आएको उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गत सेप्टेम्बरबाट गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ताले पोखरा विमानस्थलबाट नगण्य आम्दानी रहेको तर साँवा र ब्याज अन्तर्गत वर्षको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ आफूहरूले भुक्तानी गर्नुपर्दाअन्य पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

पोखरामा बिहीवार विहान अवतरण गरेको चिनियाँ चार्टर्ड विमान पोखराबाट प्रदेशका अधिकारी र अन्य कर्मचारीसहित काठमाण्डू आएको थियो र त्यसको एक उद्देश्य चीनबाट पोखराहुँदै काठमाण्डूमा नियमित उडान गर्न सम्भव रहेको सन्देश दिनु भएको एक जना अधिकारीले जनाएका छन्।

पोखरा विमानस्थलको ऋणबारे अधिकारीहरू के भन्छन्?

चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट २१५.९६५ मिलअन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउ अनुसार २९ अर्ब ३६ करोड) रुपैयाँ ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो।

प्रतिवर्ष दुई प्रतिशत ब्याज लिने गरी तय भएको ऋणको भुक्तानीको लागि सात वर्षको ग्रेस अवधिसहित २० वर्षको समय दिइएको थियो। उक्त ब्याजबाहेक व्यवस्थापन शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क अन्तर्गत नेपालले चीनलाई प्रतिवर्ष ०.४ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्छ।

नागरिक उड्यन प्राधिकरणले चाहिँ सरकारलाई २०७९ साल चैत १ गतेबाट लागु हुने गरी पाँच प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डेले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता भुक्तानी गरिरहेको तर विमानस्थलबाट आम्दानी नहुँदा कठिनाइ खेपिरहेको बताए।

उनले भने, “ऋण लिएपछि पूर्वसहमति अनुसार क्यानले किस्ता तिरिरहेको छ। हामीले वर्षमा दुई चोटि किस्ता तिर्छौँ। एक वर्षमा नेपाली रकम झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।”

उनका अनुसार उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि प्राधिकरणको आम्दानी बढेको छैन।

पोखरामा सरोकारवाला पक्षसँग आयोजित एउटा कार्यक्रममा क्यानका अधिकारीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्दाको कारण ‘ढाड भाँच्चिएको’ बताएका थिए।

उक्त विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न आफूहरूले प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रवक्ता पाण्डेले भने, “हाम्रो स्वामित्वका जहाजहरू कम छन्। यस्तो अवस्थामा अरूका स्वामित्वका जहाजहरूलाई अनुनय विनय गर्ने हो, जुन हामी गरिरहेका छौँ।”

तर हालसम्म उक्त क्षेत्रमा व्यावसायिक वायुसेवाहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयासले खासै परिणाम दिएको देखिँदैन।

नियमित उडान गराउने प्रयास के भइरहेको छ?

अहिलेसम्म उक्त विमानस्थलमा ७ वटा चार्टर्ड र तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्।

फेवा तालमा आयोजना हुन लागेको ड्र्यागन बोट फेस्टिभलमा सहभागी हुन आएका पर्यटक बोकेको सिचुआन एअरलाइन्सको विमान बिहीवार पोखरामा अवतरण भएको थियो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकी प्रवक्ता जसोदा सुवेदीले उक्त विमानमा चालक दलका सदस्यसहित १४० जना रहेको बताउँदै उक्त विमान पोखराबाट काठमाण्डूका लागि उडेको बताइन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले छेङ्दु -पोखरा-काडमाण्डू उडान गराएर आफूहरूले पोखरा विमानस्थललाई राजधानीसँग पनि जोड्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सम्भव हुने सन्देश दिन खोजेको बताए।

उनले भने, “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार वहन क्षमता छैन भन्ने खालको हल्ला चलाइएको छ। त्यसको जबाफ दिनलाई पनि हामीले यो एउटा प्रवर्द्धनात्मक किसिमको उडान गराएका हौँ।”

तत्काल अन्य देशका वायुसेवाहरूबाट उडान नभए पनि चीन र नेपालका वायुसेवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै उडान गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको पाइन्छ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भूलले आगामी मार्च महिनादेखि पोखराबाट हप्तामा दुई पटक ल्हासामा उडान गर्नका लागि नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीहरूको साझेदारीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाइन्सले अनुमति मागेको जनाए।

उनी भन्छन्, “हिमालय एअरलाइन्सले नियमित उडान गर्छौँ भनेर हामीलाई प्रस्ताव नै पठाएका छौँ। यदि त्यो अनुमोदन भयो भने पोखराबाट नियमित उडान गर्ने हिमालय पहिलो एअरलाइन्स बन्नेछ।”

ऋण मिनाहा गराउने कुरा सेलायो?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बरको सुरुमा गरेको भ्रमणमा चिनियाँ पक्षलाई नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्ने ठानिएको थियो।

ओलीभन्दा केही समयअघि चीनको भ्रमण गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई पत्र लेखेर त्यस्तो अनुरोध गरेका थिए।

तर बेइजिङबाट काठमाण्डू फर्किने क्रममा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहाबारे छलफल नै नभएको बताए।

उसो भए के उक्त अध्याय अब समाप्त भएको हो? भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा हालै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एउटै विषय बारम्बार उठाइरहनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, “हाम्रो छिमेकी राष्ट्रलाई सद्‌भाव स्वरूप तपाईँहरूले यो ऋणलाई अनुदानमा बदलिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका हौँ। हाम्रो पत्र पायौँ भनेर उहाँहरूले जबाफ दिनुभएको छ। उहाँहरू पनि छलफल गर्दै हुनुहोला। त्यही विषय बारम्बार उठाइरहने कुरा पनि भएन। समय क्रममा उहाँहरूले हामीलाई केही जानकारी दिनुहोला।”

पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले २०८३ भदौसम्मका लागि विशेष सहुलियत दिने निर्णय लिएको थियो।

उक्त सहुलियत अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र न्याभिगेशनमा पूर्ण छुट दिने र इन्धनको मूल्य पनि कम तोक्ने जनाइएको थियो।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भूलले ऋण लिएर बनाइएको विमानस्थलमा त्यस्ता सहुलियतहरू थपिँदा आफूहरूको नोक्सानी कायमै रहने जनाए।

उनी थप्छन्, “पोखराको ब्याज बाहेक २१ अर्ब ७५ करोड ऋण छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि पनि एशियाली विकास ब्याङ्कसँग हामीले ऋण लिएका छौँ। त्यसको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पोखराको अहिलेका लागि सकेसम्म पूरै नभए ७५ प्रतिशतसम्म रकमलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा र बाँकीलाई अनुदानमा तत्काल बदल्नलाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ।”

चिनियाँ पक्षले उक्त ऋण समायोजन वा मिनाहाबारेका नेपाली दृष्टिकोणहरूबारे खासै प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन। नेपाली अधिकारीहरू चाहिँ सम्बन्धित विमानस्थलकै आम्दानीबाट यस्ता ऋण तिर्ने सम्झौता गरिएका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको आफूहरूले महसुस गरेका बताउँछन्।