स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पदाधिकारी नियुक्तमा ढिलाइ

०८ पुस, काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले राजीनामा दिए भने निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको चार वर्षे कार्यकाल कात्तिक २५ मा पूरा भयो ।

योसँगै नेतृत्वविहीन भएको बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई दिएको छ।

डा. शर्मालाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित जिम्मेवारी दिइएको बारे बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वायत परिकल्पना गरिएको संस्थामा मन्त्रालयबाट नै खटनपटन गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

‘निमित्त निर्देशक भनेर खटाउनु गैरकानुनी हो। ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन’ डा. उप्रेतीले भने।

मन्त्रालयले कुनै व्यक्ति खटनपटन गर्नुभन्दा पनि बोर्डकै उच्च अधिकारीलाई कार्यवाहक दिनु राम्रो हुने डा. उप्रेतीको तर्क छ ।

स्रोतका अनुसार बीमा बोर्डले नेतृत्व पाउन अझै महिनौं लाग्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिनका लागि डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन आगामी ४/५ दिनभित्रमा बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमामा भएका समस्याको विषयमा प्रतिवेदन आएपछि पदाधिकारीको विषयलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार अहिले बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र नेतृत्व तह नै कसरी राख्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएका कारण पदाधिकारीको नियुक्त गर्न नसकिएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लागु भएपछि सरकारले हालसम्म तीन अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । तर कसैले पनि पूर्ण (चार वर्षे) कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । बरु बीमा बोर्ड अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बोर्डको संरचना र कार्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या रहने बताउँछन् । अध्यक्ष र निर्देशकको भूमिका र अधिकारको स्पष्ट किटान, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र पारदर्शी कार्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जाने बोर्ड अध्यक्षको कार्यकारी निर्देशकसँग पनि टकराब हुने गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार बोर्डलाई स्वायत संस्थाको काम गर्न पाएको छैन’ बोर्डका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै बोर्डको नेतृत्व हेरफेर हुँदा बीमा कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पारेको छ ।’

यस्तै दुवै पदमा पार्टीगत भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी पनि ढिलाइ भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी दाबी गर्छन् ।

‘ठूला सत्तारुढ दलले भागबन्डाको आधारमा ल्याउने तयारी भएको छ’ ती उच्च कर्मचारी भने, ‘अध्यक्ष र निर्देशकका लागि केही मानिसको चर्चा चलेको छ ।’

स्वास्थ्य बीमाको समस्याको विषय पटक पटक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपनि कार्यावन्यन भने हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले २७ साउन २०७९ मा स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्देशक समिति बनाएका थिए । तत्कालीन राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहितको समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा १३ (बोर्ड गठन) संशोधन गर्ने, अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीको बीमा कार्यक्रमप्रतिको अपनत्व बढाउनुपर्ने, हालसम्म कायम रहेको प्रिमियमको दर, सुविधा प्याकेज र लागतको पुनरावलोकन गर्ने र दुर्घटना बीमा लगायतका थप प्याकेजको विकास गर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यस्तै समितिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अस्पताललाई फार्मेसी अनिवार्य राख्न लगाउने, बोर्डले तोकेको औषधि फार्मेसीमा सकिएको अवस्थामा अस्पतालले अन्यत्रबाट खरीद गरेर भए पनि तत्काल दिनुपर्ने, बोर्डबाट वितरण हुने औषधिको खोलको रङ आफ्नै पहिचान झल्कने गरी तोक्न र औषधिको ‘लेबलिङ’ मा पनि एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेको बताएका छन् ।

सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट ५ लाख रूपैयाँ बनाउने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।