सौर्य ऊर्जा : देश विकासको नयाँ आयाम

०४ पुस, काठमाडाैं । नेपाल जलस्रोतको मात्रै नभई सौर्य विकिरण (रेडिएसन) को पनि धनी देश हो । वर्षको झन्डै तीन सय दिन घाम लाग्ने नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विकासले मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ ।

पछिल्लो दशकमा भएको जलविद्युत् उत्पादनले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनायो भने भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सघायो । तर, सुक्खायाममा नेपालले भारतबाट चर्को मूल्यमा बिजुली आयात गरिरहेको छ । जलविद्युत्मा मात्रै केन्द्रित रहेको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा दिगो र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको माध्यम बन्नेछ । ग्रामीण विद्युत्ीकरणदेखि औद्योगिक विकास र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणदेखि वातावरण संरक्षणसम्म सौर्य ऊर्जाले बहुआयामिक रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपालमा सौर्य ऊर्जाको इतिहास हेर्दा वि.सं. २०५० मा तनहुँ जिल्लाको पुलिमर्याङमा ५४ वटा घरधुरीबाट घरेलु सौर्य ऊर्जाको सुरुवात भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नभएको समयमा दुई–चार बत्ती बाल्ने गरी गुजारामुखी ऊर्जाको स्रोत सौर्य ऊर्जा थियो । तर, पछिल्लो तीन दशकमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीअन्तर्गत सौर्य ऊर्जालाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को फागुनसम्म सौर्य ऊर्जाबाट ९७.०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ, जुन कुल जडित विद्युत् क्षमताको ४.७ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले हालै ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत निर्माण ठेक्का दिइसकेको छ । यी परियोजना सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित सौर्य ऊर्जाको हिस्सा बढ्दै जानेछ । यसबाट सुक्खायाममा विद्युत्का लागि भारतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गरी विद्युत् आयातमा बाहिरिने रकमको बचत गर्नेछ ।

सुक्खायाममा जलविद्युत् उत्पादन कम हुँदा विद्युत्को उच्च माग पूरा गर्ने भरपर्दो विकल्पका रूपमा सौर्य ऊर्जालाई लिन सकिन्छ । बर्खामा नदी तथा खोलानालामा प्रशस्त पानी हुने भएकाले जलविद्युत् उत्पादन धेरै हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको माग धान्न समस्या हुँदैन तर सुक्खायाममा नदीनाला सुक्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन घट्न जान्छ । विद्युत् उत्पादन घट्यो भनेर माग घट्दैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् माग पूर्ति गर्न सौर्य ऊर्जा भरपर्दो वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा स्थापित भइरहेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘इनर्जी’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक वर्गमिटरमा ३.६ देखि ६.२ युनिटसम्म विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता दर्शाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक किलोवाट सोलार पीभी जडान गर्दा जोमसोममा औसत १.८५ मेगावाट घण्टा, काठमाडौंमा १.५३ मेगावाट घण्टा र नेपालगन्जमा १.४५ मेगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।

यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको कुल प्राविधिक सम्भाव्यता चार लाख ३२ हजार मेगावाट अनुमान गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता ४३ हजार मेगावाट रहेको छ भने सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना जलविद्युत्को तुलनामा १० गुणा धेरै छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन गरेमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

ऊर्जाका विषयमा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो विषय भनेको जलवायु परिवर्तन हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने विश्वका शीर्ष देशको सूचीमा पर्छ । गत असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षाले कैयौँ जलविद्युत्का परियोजना बगाएको छ । अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ । तुलनात्मक रूपमा सौर्य ऊर्जाका परियोजना कम प्रभावित भएका छन् । यसरी सौर्य ऊर्जामा गरिएको लगानी सुरक्षित भएको सन्देश दिएको छ । साथै सौर्य उत्पादनका लागि काम सुुरु गरेको (टेन्डर अवार्ड भएको) ४–६ महिनाभित्रमा सोलार आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नै न्यूनतम ३–४ वर्ष लाग्छ । छिटो र सस्तोमै उत्पादन गर्न सकिने भएपछि प्राधिकरणले पनि सौर्य ऊर्जाको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

सौर्य ऊर्जा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय

सौर्य ऊर्जा उत्पादनको पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या पीपीए (विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता) दर हो । प्राधिकरणले घटाघट विधिबाट परियोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ । हालै ठेक्का लागेको ९ सय ६० मेगावाटको टेन्डरमा औसत् पिपिए दर पाँच रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ र परियोजना अवधिभर (३० वर्ष) सम्म सोही दर कायम रहन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ र सोलार प्यानलको मूल्य पनि पछिल्लो वर्षमा घट्दै जाँदा व्यवसायीले पाँच रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, सधैं यही अवस्था रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसमाथि दिनानुदिन मुद्रास्फीति बढ्दै छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए दर कायमै रहने प्रावधानले दीर्घकालमा व्यवसायीहरू मारमा पर्छन् । तसर्थ पीपीए दरलाई समय–समयमा समीक्षा गरी मुद्रास्फीति दरअनुसार समायोजन गरेर जानुुपर्छ । यदि एउटै दर ३० वर्षसम्म कायम रहने हो भने यो विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता नभई करार (कन्ट्रयाक्ट) हुन जान्छ । जसले प्राधिकरण र सरकारलाई मात्रै फाइदा दिन्छ ।

सौर्य ऊर्जाका कारण आएको एउटा ठूलो समस्या हो– सोलार परियोजनाका कारण मासिँदै गएको खेतीयोग्य जमिन । राज्यले कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति अघि सारिरहँदा तराईको उर्वर भूमिमा क्षमतावान्ले सोलार प्यानल राखेका छन् । अरू कतिपयले जग्गा प्लटिङ गर्दै खेतीयोग्य जमिन मासिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन र सौर्य ऊर्जा एक–अर्कोमा बाझिँदा दीर्घकालमा ठुलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । हामीले अहिले आफ्नो मलिलो जग्गा मासेर आयातित चामल, तेलको प्रयोग गरिरहेका छौं । यसतर्फ पनि सरकार र प्राधिकरणले ध्यान दिन आवश्यक छ । टेन्डर आह्वान गर्दा सब–स्टेसननजिक पर्ने पहाडको भूभागमा सोलार प्यानल राख्नुपर्छ । छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्दा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात र पन्जाबका सुक्खा (बन्जर) भूमिमा सोलार प्यानल राखेको पाइन्छ । प्यानल राख्दा कृषि क्षेत्रलाई असर नपुग्ने गरी पूर्ण अध्ययन गरेर भारतकै मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, पहाडमा सोलार प्यानल राख्दा पकेट क्षेत्रको स्थापना गर्न सकेमा एउटै प्रसारण लाइनमा धेरै परियोजनाको विद्युत् जडान गर्न सकिन्छ र प्रसारण लाइन विस्तारको काम माकुराको जालोजस्तो देखिँदैन । अर्थात् कृषि र सोलार परियोजनालाई एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिन्छ । सोलार प्यानलको स्ट्यान्ड अग्लो बनाएर, प्यानलमुनि बदाम, जिरा, बेसार, सागजस्ता बाली लगाउन सकिन्छ । भारतको बैङ्ग्लोर, कर्नाटकमा सोलार प्यानलमुनि ‘पोल्ट्री फार्म’ गरिरहेका छन् । विद्युत् उत्पादन पनि हुने र कृषि उत्पादनमा पनि टेवा पुग्न गई रोजगारी वृद्धिमा समेत सहयोग गर्छ । त्यसैले सोलार क्षेत्रको विस्तारले कृषि क्षेत्रलाई पनि टेवा पु¥याउन सक्छ । उर्वरभूमि बाँझो हुँदैन ।

सौर्य ऊर्जाको अर्को समस्या प्राविधिक विकासलाई अनुसरण गर्न नसक्नु हो । विश्वमा नयाँनयाँ ‘इन्नोभेसन’ भइरहेको छ । सोलार प्यानलको क्षमता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अपी पावर कम्पनीले सौर्य ऊर्जा उत्पादन सुरु गर्दा प्यानलको इफिसेन्सी ३५० वाट पिक थियो अहिले ६५० वाट पिक क्षमताका सोलार प्यानल चीनमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा विकसित प्रविधि अँगाल्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । उच्च क्षमता भएका गुणस्तरीय प्यानलको प्रयोग गर्दा थोरै जग्गामा पनि अधिकतम बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तै रोबोटले सोलार प्यानल सफा गर्ने प्रविधि विकसित देशहरूमा छ । कम पानीको प्रयोग गरेर मानव आँखा देख्न नसक्ने फोहोरलाई पनि रोबोटको प्रयोग गरी सफा गरिएको छ । यस्ता प्रविधि नेपालमा पनि हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई सचेत बनाउने र तालिम दिने काम गर्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको युगमा विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्न सके धेरै फाइदा लिन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय ‘रुफटप’ सोलार प्यानलको प्रयोग विकसित देशहरूमा बढ्दै गएको छ । देशका मुख्य उद्योगहरूले आफ्नो छानामा सोलार प्यानल राखी विद्युत् उत्पादन गरेर आफूलाई चाहिँदा आफूले प्रयोग गर्ने र बढी भएको प्राधिकरणलाई बेचेर नेट–मिटरिङको अवधारणा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । व्यवस्थित अध्ययन गरी रुफटप प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिए उद्योगहरूले भोगिरहेको विद्युत् कटौतीको समस्या पनि समाधान हुने देखिन्छ ।

नीतिगत सहजताको अपेक्षा

सौर्य ऊर्जा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न हुने, उत्पादन सुरु भएदेखि प्रतिफल दिने भएकाले लगानीका हिसाबमा पनि सहज र सुरक्षित छ । सहज किन भने सौर्य ऊर्जा उत्पादनको टेन्डर अवार्ड भइसकेपछि लाइसेन्सिङ, जेनेरेसन लाइसेन्सिङ, रोयल्टी र वातावरणीय पक्ष (ईआईए) का लागि जलविद्युत् परियोजनाका लागि जस्तो धेरै विभाग धाउनु पर्दैन । तर, थप व्यवस्थित गर्दै एकद्वार प्रणाली भने निर्माण गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चाहे लगानी सुनिश्चितता सरकारले गरिदिनुपर्छ । साथै लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज र सरलीकृत गरिदिनुपर्छ । यसले विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षण बढ्छ । त्यसैगरी १५ वर्षसम्म दिइएको आयकर छुट परियोजना अवधिभर लागु गरे व्यवसायीहरू थप आकर्षित हुन सक्छन् ।
सौर्य ऊर्जा विस्तारलाई दिगो बनाउन टेन्डर आह्वानका क्रममा घटाघट विधि अपनाइरहँदा गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । पीपीए दरको समीक्षा गरी संशोधन गर्नुपर्छ । सस्तो बिजुली मात्रै होइन विद्युत्को माग, आपूर्ति र सब–स्टेसनको क्षमतालाई हेरेर पहाडमा पनि सोलार प्यानल राख्नुपर्छ । पूर्ण अध्ययन गरेर तराई र पहाडका लागि फरक–फरक टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ किनकि मूल्यमा मात्रै जोड दिँदा सोलार परियोजना तराईकेन्द्रित भइरहेका छन् ।

निष्कर्ष

सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र सौर्य ऊर्जाको विकासबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत् खरिद दरलाई समयानुकूल समायोजन, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सहजीकरण गरिदिए सौर्य ऊर्जाले नेपालको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ । सौर्य ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सके नेपालले छोटो समयमै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक छ । सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गरी प्रचुर सम्भावना बोकेको सौर्य ऊर्जाको विकास र प्रवर्धनले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेछ । -सञ्जीव न्यौपाने
(प्रबन्ध निर्देशक, अपी पावर कम्पनी)