‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही दिनु पर्दैन, काम गर्न दिए पुग्छ’

०४ पुस, काठमाडाैं । कहिले बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति त कहिले हवाई दुर्घटना । नेपालको पर्यटनको विकास र दिगोपनलाई यस्तै कारणले असर गरिरहेको छ । पहिरो, भूकम्प र दुर्घटना नेपालको पर्यटन पूर्वाधारका लागि खतरा तथा रोकावट हुन् भन्दा फरक पर्दैन । प्राकृतिक प्रकोप त छँदै छ । त्यति मात्र होइन उड्डयन सुरक्षा मुद्दाहरू, राजनीतिक अस्थिरता, पर्यटन अमैत्री नीति–नियमहरू, अनावश्यक रूपमा हुने बन्द, हड्तालले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मुख्य समस्या दुर्घटना (विमान र सडक) हो । देशको चुनौतीपूर्ण भू–भाग र अप्रत्याशित मौसमी अवस्थाले हुने हवाई दुर्घटनाले नेपालका विभिन्न ठाउँमा पर्यटक जान मन पराउँदैनन्, जुन चिन्ताको विषय हो । हवाई दुर्घटनाले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा नेपालको प्रतिष्ठालाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ । अन्य ठाउँको त के कुरा नेपालको प्रमुख र हालसम्म चालु एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै पनि धेरै विमान दुर्घटना भएका छन् । हवाई यात्रालाई विश्वभर सुरक्षित मानिए पनि नेपालको अवस्था भने ठीकविपरीत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा स्थानीय मौसमबारे सटीक पूर्वानुमान नहुनु, जहाजका प्रकारअनुसार पर्याप्त रनवे नहुनु र नेभिगेसनका लागि पर्याप्त प्रविधि नहुँदा दुर्घटना हुने गरेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा साउन ९ गते काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको केही क्षणमै असन्तुलित भएर सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा प¥यो । १८ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस्तै, २०१८ मार्चमा यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै दुर्घटना हुँदा ५१ यात्रुको निधन भयो । २०१५ मार्चमा टर्किस एयरको विमान त्रिभुवन विमानस्थलकै धावनमार्गमा चिप्लिँदा चार दिनसम्म विमानस्थल बन्द भयो । देशका अन्य विमानस्थलमा पनि जहाजहरू चिप्लिने र सामान्य वा गम्भीर क्षति पुग्ने गरेका विवरणहरू बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाले यात्रुको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अझ समयमै उड्डयन पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न नसक्दा पर्यटन भित्र्याउने मामिलामा हामी पछि परिरहेका छौँ ।

दक्षिण एसियाको ठुलो मुलुक भारतले सन् २०१९ मा एक करोड नौ लाख पर्यटक भित्र्यायो भने २०२४ अक्टोबरसम्म एक करोड ३३ लाख पर्यटक भित्र्याइसकेको छ । पर्यटक भित्र्याएरै थाइल्यान्डले अधिक लाभ लिन थालिसकेको छ । सन् २०१९ मा चार करोड पर्यटक भित्र्याएको थाइल्यान्डले २०२४ अगस्तसम्म तीन करोड ६१ लाख पर्यटक भित्र्याएको छ ।

तर, सन् २०१९ मा झन्डै १२ लाख पर्यटक भित्र्याएको नेपालले भने २०२२ मा ६ लाख १४ हजार, सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार र २०२४ को १० महिनामा ९ लाख ४० हजार ७ सय ३२ विदेशी पर्यटक भित्र्याएको छ । कारोना माहामारी समयको भन्दा केही राम्रो संख्यामा पर्यटक आए पनि सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन । अन्य मलुकहरूले तीव्र गतिमा पर्यटक भित्र्याइरहँदा नेपाल भने ‘कुवाको भ्यागुतो कुवा मै’ भने जसरी एउटै तथ्यांकमा अल्झिएर बसेको छ ।

दक्षिण–पूर्वी एसियादेखि दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको समेत उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दा आजको दिनमा हामी कमसेकम ५० लाख पर्यटक भित्र्याएर अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत हिस्सा पर्यटन उद्योगले ओगट्नुपर्ने अवस्थामा हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ लाई आधार वर्ष मान्ने हो भने प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतका दरले पर्यटक वृद्धि भए २०३० सम्म २५ लाख पर्यटक भित्रिन्छन् भने त्यसपछिका वर्षहरूमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्न सके २०४० सम्ममा ६५ लाख पर्यटक भित्राउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पर्यटकबाट हुने आम्दानी प्रतिवर्ष १० खर्ब रुपैयाँ हुन जान्छ भने करिब २५ लाख जनतालाई प्रत्यक्ष\अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध हुन सक्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास गराउन सकियो भने एक पर्यटकबराबर सात जनाले रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ । अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा ह्रास आइरहेको अवस्थामा पर्यटन नै नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारशीला हो । यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त तथा नीति निर्माताहरूले सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गरे पनि व्यवहारिक रूपमा भने राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

पर्यटनको विकास गर्ने निजी क्षेत्रले हो किनभने पर्यटन भित्र्याउन सुरु गर्ने नै निजी क्षेत्र हुन् । त्यसका लागि वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । तर, पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मुलुकको बजेट तथा सञ्चालनको हिसाबमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्वयं तेस्रो प्राथमिकताको मन्त्रालयमा पर्न आएको छ । पर्यटनसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणजस्ता मन्त्रालयहरू तेस्रो प्राथमिकतामा पर्नाले ती मन्त्रालयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपले अनुुभवी, विज्ञ तथा उत्कृष्ट नेतृत्व पाउने सम्भावना कम हुन्छ । जहिले पनि भागबन्डाबाट प्राप्त नेतृत्व आउने हुुनाले पर्यटनको विकासभन्दा आफ्नो वृत्तिविकास केन्द्रित नेतृत्व पाउँदा पर्यटन क्षेत्र अभिभावकत्व विमुख भई सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यले पूर्वाधार विकास गरिदिनुपर्छ । कमसेकम हवाई र सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित गरिनुुपर्छ ।

पोखरा र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जतिसक्दो चाँडो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो । बनेका विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाई दैनिक ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने क्षमता बनाउनु जरुरी छ । वैकल्पिक विमानस्थल नहुुँदा अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लन जहाज आकाशमै ४० मिनेट होल्ड गर्नुपरिरहेको छ ।

बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप तथा गैरजिम्मेवार व्यवस्थापनले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम सधैं बिरामी अवस्थामा चलिरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमार्फत पर्यटनमा योगदान पु¥याउनु त कता हो कता आफैं सधैं विवाद तथा अनिश्चितताको घेरा भित्रबाट गुज्रिरहेको छ ।

एकपटक रामेछापको मन्थलीबाट लुक्लाका लागि हिँडेका पर्यटक एक सातासम्म हवाई उडान नहुँदा मन्थलीमै अड्किए । कतिपय त लुक्ला नै नपुगी मन्थलीबाटै फर्किए । लुुक्ला पुगेका पर्यटक पनि त्यहाँको सडक सञ्जाल राम्रो नभएका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेको थियो । अनि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने अथाह सम्भावना भए पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।

अहिले यदाकदा १२ लाख पर्यटक ल्यायौं भनेर गर्व गरेको पनि देखिन्छ । हामी यसमै रमाउने अवस्था होइन किनभने नेपालसँग ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने क्षमता छ । हामीले कम्तिमा ४० देखि ५० लाख पर्यटक कसरी भित्राउने भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्छ । विदेशी ऋण लिएर गौतम बुद्ध विमानस्थल बनायौं तर, तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आउनुुपर्ने विमानस्थल अहिलेसम्म चलिरहेको छैन । खोई त जहाज ? यस्तो अवस्था रहिरहे ऋण कसरी तिर्छ विमानस्थलले ? यसतर्फ बेलैमा नसोचे राज्य डुब्दै जान्छ । बिमानस्थल चलाउन पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुनुपर्छ, जसले संसारभरिबाट यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने सामथ्र्य राखोस् । कुनै वेला हवाई यातायातमा ५० प्रतिशत योगदान रहेको नेपाल एयरलाइन्स अहिले तीन प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सन् १९६० को दशकमा जे प्रडक्ट थियो, आज पनि त्यसैमा हल्लिरहेको स्थिति छ । राज्यले अब नयाँ–नयाँ प्रडक्ट विकास गर्न चाहिने प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।

पाँच वर्ष मिहिनेत गर्न सक्यौं भने ७० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २० देखि २५ प्रतिशत योगदान दिनसक्छ । यसो हुुँदा रोजगारीको समस्या पनि हुँदैन भने तरलता अभावको स्थिति पनि रहँदैन । ७० लाख पर्यटक नेपाल आउनु भनेको कम्तिमा ५०–५५ लाखले रोजगारी पाउनु हो । पर्यटक आवागमन बढ्दा व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँछ । उद्योग कलकारखानाको विकास हुन्छ । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अर्ब, करोडमा लगानी चाहिँदैन, पाँच लाख रुपैयाँले पनि हुन्छ । तर, सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुुपर्छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पर्यटन व्यवसाय आफैं उँभो लाग्नेछ ।

नेपालमा साहसिक पर्यटन गज्जबले स्थापित हुँदै आएको छ । नेपाल विश्वमै आरोहण र पर्वतारोहणको कौशल तथा विज्ञतामा नयाँ पहिचान बनाउन सफल हुँदै छ । त्यसैले पुरातात्त्विकवादी सोचबाट भन्दा पनि आधुनिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मार्केटिङको नयाँ–नयाँ अवधारणा आइरहेका छन्, डिजिटल प्लेटफर्मलाई सदुपयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही दिनु पर्दैन । खुला रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइ दिए पुग्छ । अहिले सरकारले काम गर्न नदिएरै हामी आर्थिक रूपले पछाडि परेका छौँ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र कुनै पनि क्षेत्रका लागि उपयोगी छैन । राज्य संयन्त्रले जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नुको साटो खुट्टा तान्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रले पनि सम्भाव्यताअनुसार विकास गर्न सकेको छैन । टालटुले विकासको संस्कृतिकै कारण त्रिभुवन विमानस्थलले नयाँ सभाव्यता समाउन सकेको छैन ।

नेपालका सबै राष्ट्रिय राजमार्गको अवस्था बिजोग छ । काठमाडौं–मुग्लिन, मुग्लिन–पोखरा, पोखरा–म्याग्दी–मुस्ताङ, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, सुर्खेतलाई जुम्ला र रारासँग जोड्ने कर्णाली राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकलगायत प्रमुख राजमार्ग विस्तार गर्न सके ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना अधिक छ । -सुमन पाण्डे

(लेखक प्यासिफिक एसिया ट्रावल एसोसिएन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)