प्रहरीले बुझायो रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन, तीन मुद्दामा कारबाही सिफारिस

०१ पुस, काठमाडौं । प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखराका डीएसपी वसन्त शर्माले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको अनलाइनखबरसँग पुष्टि गरे । यो मुद्दामा प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी लगायत पनि प्रतिवादी छन् ।

प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाहीका लागि माग दाबी गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा संलग्न पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको अधिकृतहरूले बताएका छन् ।

‘सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभावी खर्च गरेको देखिएको र यसको रकम तिर्ने कार्यमा लामिछाने सरिक भएको स्पष्ट देखिन्छ’, एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘यस्तोमा उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधारहरू भेटिएका छन् ।’

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको छ । यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाणका मानिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो ।

लामिछानेले चाहिँ आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घर्रामा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘ड्रयरमा राखेका बेला अरु कसैले त्यो चेकमा नाम लेखेर पठाएको हुन सक्छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट सुरु भएको लामिछानेमाथिको अनुसन्धानपछि अरु चार सहकारी अनियमितताको छानबिनसम्म पुगेको थियो । सूर्यदर्शनसँगै काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिएको छ ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लामिछाने र जिबीको नाममा दुई पटक गरेर गाडी खरिद गर्न ४६/४६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेका बेला माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धनको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनायो र संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो ।

लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु तयार भए । त्यसक्रममा एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचनमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी (कुमार रम्तेल सचिव रहेको) बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।

बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो ।

थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।