बागमतीको पहिलो चौमासिक : साढे ३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च, विकासे अड्डामै निराशा

०५ मंसिर, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको बजेटको पहिलो चौमासिकमा ३.५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

जबकी, गत साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको चार महिनामा चालु खर्चतर्फ विनियोजित रकमको १४ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जसमा विकास अड्डाहरूको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको चालू खर्च भने १९. ३३ प्रतिशत भइसकेको छ । भौतिकमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब २० करोड ७५ लाख ५१ हजार र चालुतर्फ ४३ करोड ९६ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत १ असारमा चालु आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । जसमा चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

भौतिकपछि अर्को विकास अडडको रुपमा रहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयको चालुतर्फ २४ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ ८ दशमलव ०६ र पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ८ दशमलव ४९ र पुँजीगततर्फ २ दशमलव १९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ दशमलव ५४ र पुँजीगततर्फ २ दशमलव १२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ १९ दशमलव १८ र पुँजीगततर्फ २ दशमलव ९७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालुतर्फ ५ र पुँजीगततर्फ ८ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै चालुतर्फ ११ दशमलव १४ र पुँजीगततर्फ ६ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च छ । यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालुतर्फ १३ दशमलव ५४ र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ५० प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयले चालुतर्फ ९ दशमलव ३५ र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ३३, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालुतर्फ १६ दशमलव ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको आर्थिक मामिलामन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।

असार लागेपछि बजेट सक्काउने क्रम जुनसुकै सरकार आउँदा पनि परिवर्तन देखिएको छैन । असार महिनामा बजेट पारित भएपछि पहिलो चौमासिकमा काम नगरी बस्ने क्रम निरन्तर देखिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशले ३६ अर्ब विनियोजित पुँजीगतमा १ अर्ब २९ करोड २३ लाख ७९ हजार र २६ अर्ब बजेट रहेको चालूतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च एक रुपैयाँ पनि गर्न सकेको छैन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १३ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ९१ लाख र २१ लाख पुँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश व्यवस्थापिका, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयले विनियोजन भएको पुँजीगत रकमको १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन् ।

संघीय अनुदानले बढायो आम्दानी

प्रदेश सरकारले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा आम्दानी बढेको छ । चार महिनामा १० अर्ब ५० लाख ४५ हजार अर्थात् कुल लक्ष्यको १५ प्रतिशत आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।

चालू आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा गत आव ८०/८१ को कार्तिक मसान्तसम्म ६ अर्ब ९७ करोड १ लाख २८ हजार रुपैयाँ आम्दानी थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले संघीय सरकारबाट यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा समानीकरण अनुदानवापत २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पठाएपछि आम्दानी बढी देखिएको बताए ।

संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान पाउने अनुमान गरिएकोमा २ अर्ब ९६ करोड २४ लाख अर्थात् १९ दशमलव २ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । उनका अनुसार संघीय सरकारले गत आवमा पहिलो चौमासिकभित्र समानीकरण अनुदान पठाएको थिएन ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजश्वको लक्ष्य ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९४ हजार अर्थात २६ दशमलव ७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ । यसले प्रदेशको आफ्नै राजश्व स्रोतमा संकुचन आएको देखिन्छ ।

सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्वको लक्ष्य २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा ५ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख ४२ हजार अर्थात १९ दशमलव ५४ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।