०३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टसहितको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०४९ को दफा ९१ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन चार महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ३.५४ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको जनाएको छ । समीक्षा वर्षमा आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहे पनि समीक्षा वर्षमा मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहे पनि मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड र आयातमा १.२ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड रहेको छ । समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.० प्रतिशतले घटेर १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रहेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.३ प्रतिशत हो । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको सञ्चित विदेशी मुद्राले नै साढे १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्नेछ । २०८१ असार मसान्तसम्मा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ भने अमेरिकी डलरमा यस्तो विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १५ अर्ब २७ करोड रहेको छ । २०८१ असारमा कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चार महिनामा २० अर्ब वैदेशिक लगानी प्रस्ताव
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिना साउनदेखि कात्तिकसम्म झण्डै १९ अर्ब ८० करोड १२ लाख २९ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट एक अर्ब ६२ करोड ७३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ । विभिन्न एक सय नौ परियोजनामा उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । जसअन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रका छ परियोजनामा ३५ करोड ५० लाख, पर्यटनका १३ परियोजनामा ४२ करोड ९० हजार, सेवा क्षेत्रका आठ परियोजनामा ३८ करोड, पूर्वाधार क्षेत्रका दुर्ई परियोजनामा चार करोड १० हजार र आइटीका ८० परियोजनामा ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ ।
त्यस्तै कागजी प्रक्रियाबाट थप १७ अर्ब तीन करोड ७७ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको छ । विभिन्न एक सय ५४ परियोजनामा उक्त लगानी प्रस्ताव आएकोमा दुर्ई ठूला, एक मझौला र एक सय ५१ साना परियोजना रहेका छन् । पर्यटनमा एक सयका १३ परियोजनामा लगानी प्रस्ताव आएको छ । उक्त परियोजनामा ११ अर्ब १८ करोड बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको हो ।
सेवाका २० परियोजनामा तीन अर्ब ८५ करोड, आइटीका सात परियोजनामा १७ करोड ४० लाख, उत्पादनका १३ परियोजनामा एक अर्ब २२ करोड र कृषिका दुर्ई परियोजनामा ५८ करोड र खनिजसम्बन्धी दुई परियोजनामा चार करोड बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ । उल्लेखित परियोजना सञ्चालन भएमा सात हजार छ सय ६७ जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । त्यस्तै सेयर खरिद र सदस्यता सम्झौतामार्फत् थप एक अर्ब १३ करोड ६१ लाख १५ हजार लगानी प्रस्ताव आएको छ ।
+ There are no comments
Add yours