उद्योगीहरूले वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत जोड्न सकिँदैनः कुलमान घिसिङ (भिडिओ)

‘प्राधिकरणले होइन, उद्योगी साथीहरूले राजनीति गर्नुभएको छ’

११ कात्तिक, काठमाडौं । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ।

विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ।

महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो।

तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश;

फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौँ:

नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो। प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ।

उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक—पटक लागेका छौं। उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो। त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो। अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको हो। फिरौती उठाउन होइन।

सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ:

अब कति समयको लागि रोक्ने हो? ५-६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौँ। व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ। उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ।

प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ। प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक ह । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले केही पनि गर्नुभएन। व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो। न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो। कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो।

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीति गरेको छैन:

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ? मैले किन राजनीति गर्ने? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो। उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ। मन्त्रिपरिषबाट लगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो। अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौं।

त्यो समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो। राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ। उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरूले गरेका छन्।

विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ। प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन। गरेका पनि छैनौं। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं। प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं। अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो। संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो।

भिडियाेः