बैँकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारबाहीमा पारेको व्यक्ति जोगाउनेलाई ५ करोड जरिवाना

१६ असाेज, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था पालनामा थप कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीका कारण संस्था कारबाहीमा परे सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तोकिएका व्यवस्थाको पालना नभएको खण्डमा पालना गरिने कारबाही तथा जरिवाना बढाउदै थप कडा व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिए बमोजिम कारवाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारवाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नु पर्छ ।

सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारवाही नगरेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले एकीकृत निर्देशनमा थप गर्दै संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख देखि ५ करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले थप गरेको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारवाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसरी तयार पारेको प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टममा पेस गर्नु पर्नेछ । आ।व २०८०/८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म पेश गर्नु पर्नेछ ।

संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुअघि मूल्याङ्कनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा पेश गर्नुपर्नेछ व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

सूचक संस्थाले प्रचलित कानुनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्याङ्कन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसूर गर्ने तरिका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतको आधारमा वार्षिक रुपमा कम्तीमा एक पटक जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गरी अध्यावधिक समेत गर्नु पर्नेछ ।