नदी र खोला किनारामा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

१५ असाेज, काठमाडौं । बाढीपहिरो पीडितलाई उद्धार तथा राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाढीपहिरो राहत कोषमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।

‘विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।

गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको वर्षाका कारण जनधनको क्षति भएको थियो। मंगलबार बिहानसम्म २१९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई उद्धार तथा राहतको कामलाई तीव्रता दिने पनि निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको हो। उक्त बैठकले बाढी पहिरोमा परेर निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ भने तीन दिन शोक घोषणा गरेको छ।

साथै सरकारले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ।

बाढीपहिरो प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा सहयोग तथा समन्वय गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रलगायत संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।

बाढीपहिरोबाट नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गरिरहेकाहरू बढी प्रभावित भएकोले त्यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए।

उनकाअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा संघीय सरकारले नदी तथा खोला किनाराका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्थापन मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।