कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ : गभर्नर

११ असोज, काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरो प्रतिबद्धता पूरा गर्न निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ र इम्प्याक्ट फर इन्भेष्ट नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा क्लाइमेट फाइनान्स र ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सनोमी विषयक सेमिनारमा उनले सबै सरोकारवालाले दिगोपन र कार्बन उत्सर्जन कम गर्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा बढ्दो चासोले वित्तीय स्रोतको आवश्यकता उजागर गरेको छ, र यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

‘नेपालले एक उदीयमान अर्थव्यवस्थाका रूपमा, दिगो विकास र हरित वित्तमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ’ उनले भने ‘स्रोत प्रयोगमा आधारित विकास र छिटो शहरीकरणका कारण, ऊर्जा र वित्तको मागमा वृद्धि भएको छ। यस परिवर्तनलाई बलियो र दिगो बनाउन, नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिले हरित ऊर्जा र कृषि क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी कदम जलवायु प्रतिरोधात्मक बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा दिगो वित्त (सस्टेनेबल फाइनान्स) का सिद्धान्तहरूलाई समावेश गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न र हरित लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित नीति केन्द्रीय बैंकले लिने उनले बताए ।

यस्तै जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्तिको विशेषज्ञता बढाउन प्रशिक्षण कार्यक्रम र साझेदारीहरूको लागि केन्द्रीय बैंक तत्पर रहेको उनले बताए । सस्टेनेबल फाइनान्सलाई प्रवर्द्धन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो कृषिमा लगानी गरी अनुकुल शर्त तथा प्रोत्साहनमूलक नीति लिने उनले बताए । यस्तै जलवायु सम्बन्धी मुद्दा केन्द्रीय बैंकको अन्य उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण चासोको विषय बनेको उनले बताए ।

‘जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्दैछ’ उनले भने ‘यसले दिगो र समावेशी अर्थव्यवस्थाको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।’