०८ असाेज, काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानीको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई आठ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
अदालतले ठाकुरलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गर्दै बिगो अनुसार जरिबाना फैसला गरेको छ। ठाकुरसहित चार जनालाई विशेषले भदौ २४ गते दोषी ठहर गरेको थियो। सोमबार न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायाणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो।
यस्तै अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई पनि आठ वर्ष एक महिना नै कैद गरेको छ। कँडेललाई पनि १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गरी सोही अनुसार जरिवाना गरेको छ।
अदालतले विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी रामचन्द्र देवकोटालाई पनि आठ वर्ष एक महिना कैद सजाय गरेको छ। १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ जरिबानाको फैसला पनि अदालतले गरेको छ।
यस्तै परामर्शदाता कम्पनीका शिवकुमार शर्मालाई अदालतले दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपियाँ बिगो कायम गरेर सोही अनुसार जरिवाना गरेको छ। आठ वर्ष कैद सजाय भए पनि ज्येष्ठ नागरिक भएकाले शर्माले २५ प्रतिशत छुट पाएका हुन्। उनको दुई वर्ष कैद छुट हुने छ।
अदालतले निर्माण कम्पनी सिएमसी रिभेनालाई २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। अन्य दुई कम्पनीलाई छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९५ रुपियाँ जरिबाना अदालतले गरेको छ। दुवै कम्पनीलाई समान जरिबाना अदालतले गरेको हो।
अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जना दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए। सो प्रकरणमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए।
सफाइ पाउने अन्यमा मुकुन्दप्रसाद पौडेल, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजविक्रम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्याल छन्।
+ There are no comments
Add yours