प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेस

०७ असाेज, काठमाडाैं । प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधार सम्बन्धी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ साउन २२ गते गठन गरेको कार्यदले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न भनेको थियो ।

पाठ्यक्रम विज्ञ डा.लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदललाई विद्यमान पाठ्यक्रमको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरी अन्तर पत्ता लगाउन भनिएको थियो । त्यस्तै सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, उद्योग तथा रोजगारदाताको माग र आवश्यकतासँग पाठ्यक्रमको समायोजन तथा सान्दर्भिकता बढाउने उपायहरूको पहिचान गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया सुधार गरी श्रम बजार प्रवृत्तिहरूसँग अनुकुलन गर्न सुझावहरू सिफारिस गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धार र प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहको पाठ्यक्रमको एकरूपता कायम गर्न उपयुक्त सुझावहरू दिन समेत भनेको थियो । कार्यदललाई उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अन्य राय सुझाव दिने कार्यादेश मन्त्रालयले दिएको थियो ।

कार्यदलले श्रम बजारको माग अनुकूल विभिन्न स्तरका सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने, सीटीईभीटी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भई डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरूको समीक्षा र पुनर्संरचना गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वास्तविक पेसागत क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारका लागि प्रबन्ध गर्ने राय समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सीटीईभीटी कार्यक्रमको स्वरूप अनुसार पाठ्यक्रमको संरचनालाई परिमार्जन गर्ने, प्राविधिक धार र सीटीईभीटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूबिच समन्वय गर्ने, कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक धारको सट्टामा व्यावसायिक शिक्षा अभिमुखीकरण हुने, पेसा, व्यवसाय, वृत्ति परामर्श जस्ता विषयहरू ऐच्छिक विषयहरूको रूपमा समावेश गर्ने र कक्षा १० पछि मात्र प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति, कार्यनीतिसहित पाठ्यक्रमको समग्र मार्गदर्शक दस्तावेज विकास गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।