डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता तिर्न कात्तिक ८ को अल्टिमेटम

०४ असाेज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौतो रकम तिर्न डेढ महिनाको अल्टिमेटमसहित उद्योगीलाई पुनः पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भदौ २४ गते नै उद्योगी व्यवसायीलाई बक्यौता बुझाउन भन्दै पत्र पठाएको बताए। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता भएका उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाइएको उनले बताए। 

प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको हो। यो बक्यौता ०७२ साउनदेखिको भए पनि विवाद ०७६ मा प्राधिकरणले छुट बिल पठाएपछि सुरु भएको हो। प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, ०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, ०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई छुट बिल जारी गरेको बताउँदै आएको छ। 

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो। सरकारले ३ महिनाभित्र बक्यौता विवाद सुल्झाउन नसके पुनः लाइन काट्ने प्राधिकरणले त्यतिबेलै बताएको थियो। प्राधिकरणले ठ्याक्कै ३ महिनामा बक्यौता बुझाउने गरी अल्टिमेटम सहितको पत्र उद्योगहरूलाई पुनः पठाएको जनाएको छ। 

प्राधिकरणले असार ९ गते पनि १५ दिनको अल्मिेटमसहित बक्यौता तिर्न सम्बन्धित ६१ उद्योगीलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसबमोजिम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउने गरी सम्बन्धित उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो। अहिले पनि सोही अवधिको बक्यौता बुझाउन उद्योगलाई पत्र काटिएको हो। 

लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमन आयोगको सहमतिका लागि पनि पत्र पठाएको छ। प्रवक्ता घोषले आयोगको निर्देशनका लागि भदौ २६ गते नै पत्र पठाइएको  जानकारी दिए। नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भएको जनाए। 

प्राधिकरणले आफ्नो विनियमको कार्यान्वयन गर्न सल्लाह÷सुझाव माग्न पत्र पठाएको अध्यक्ष  धितालले जानकारी दिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, अदालतका फैसलाहरू, आयोगको नै पुराना फैसला तथा निर्णयसहितको आधारमा प्राधिकरणले उपयुक्त रणनीति अपनाइ बाँकी बक्यौता उठाउन उपयुक्त हुने जवाफ दिइएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको सिफारिसअनुसार बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो। 

प्राधिकरण र निजी उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि २०८० माघ २४ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार ग¥यो। प्रतिवेदनमा विवादित तीन समयका बारेमा उल्लेख गरेको छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

मुलुकमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो। उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण न भै सकेको अवधि हो। 

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएकोे अवधि हो। २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो। पहिलो र तेस्रो अवधिको विवादित बक्यौताका सम्बन्धमा कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने भनेको छ।  त्यसैले यो अवधिमा बक्यौता लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निश्कर्ष छ। यही निश्कर्षको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। लाल आयोगको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। 

बक्यौता विवादमा प्राधिकरणको प्रमाण पुगेको  छ : लेखा समिति

नयाँ सरकार गठनसँगै उचालिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः अध्ययन गरेको थियो। बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा समितिले प्राधिकरणसँगै बक्यौता भएको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले आवश्यक सबै कागजात तथा प्रमाण समितिमा बुझाएको थियो। प्राधिकरणले समितिलाई पठाएको प्रमाणहरूको अध्ययन गरिएको समिति सचिव एकराम गिरी बताउँछन्। प्राधिकरणले पठाएको टाइम्स अफ डे(टीओडी) मिटर लगायतका प्रमाणहरूका आधारमा बक्यौता उठाउन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए। 

‘प्राधिकरणले लेखा समितिलाई पठाएका प्रमाण बक्यौता रकम उठाउन पर्याप्त रहेको देखिन्छ,’ गिरीले अन्नपूर्णसँग भने।  २०७६ पुसमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले नै विद्युत् बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो।  छुट दिने अधिकार नभएको भन्दै यी समितिहरूले विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। आयोगले पनि माथिका समितिहरूको सिफारिसलाई आत्मसाथ गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी मिटर रिडिङको आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, प्राधिकरणको बक्यौता विवाद पनि मिटर रिडिङमा नै अल्झिएको हुनाले त्यसको समाधान हुन सकेन। बक्यौता भएका उद्योगीहरूले टाइम्स अफ डे(टीओडी) मिटरको प्रमाण नभई नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले मिटरमा उठेको बिलको आधारमा नै बिलिङ गरेको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो लाल आयोगले उठाउन सिफारिस गरेको अवधीमा पनि यही विवाद नै बल्झिएको हो। अझ यसमा बक्यौता भएका उपभोक्ताहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै भएकाले बिलिङ पनि छुट्टै आउनुुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यहाँ डेडिकेटेडको हकमा निरन्तर २० घन्टा बिजुली प्रयोग गरेको र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरुमा प्राधिकरणले २३९ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा दिएकामा विवादकाबीच १७८ डेडिकेटेड ग्राहकहरूले बक्यौता तिरेको प्राधिकरणको नै तथ्यांक छ। बाँकी ६१ औद्योगिक ग्राहकहरूले मात्र बक्यौता तिरेका छैनन्।