६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना, प्रभावितले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा पाउने

०१ असाेज, किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका लागि रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्नेभएको छ।

छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाले दुई सय ६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सतलज कम्पनीका सिइओ अरुण धिमानले बताए।

कूल छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ। आयोजनाबाट सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिका प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ।

सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय भएको थियो।

हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.४ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो।

निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुनःवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा छ हेक्टर अधिग्रहण हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ।

तल्लो अरुण बन्ने निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफलअघि बढाएको हो। निर्माण अवधि पाँच वर्ष बनाइएको छ। लागत रु ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ। तल्लो अरुण परियोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ।

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।