डिजिटल कारोबारमा भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्दै सरकार

३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ ।

विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) लाई भ्याट लगाउँदा विद्युतीय कारोबार निरुत्साहित हुनसक्ने भन्दै सरकारले संशोधनको तयारी गरेको हो ।

गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाएका थिए । समाशोधन गृहलाई सूचीबाट हटाएपछि सबै पीएसपी र पीएसओहरु भ्याटको दायरामा आएका छन् ।

यो व्यवस्थापछि १ साउनदेखि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र फोन–पेले वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेका छन् ।

केही पीएसपीहरु पहिले नै भ्याटमा दर्ता भइसकेका थिए भने बैंकहरुले चलाइरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) हरु भ्याटको सीमा बाहिर थिए । तर, सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाले सबै डिजिटल कारोबार भ्याटको सीमाभित्र आएका छन् । यसले गर्दा अन्तर बैंक र अन्तर डिजिटल वालेट कारोबारहरु महँगो हुन पुगेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी विस्तार हुँदै जाँदा नगदरहित कारोबार पनि बढ्दै गएको छ । तर, यसलाई प्रोत्साहन हुने नीतिगत व्यवस्था छैन ।

बैंकहरु भ्याटमा दर्ता नहुने भएकाले सोझै ग्राहकको खाताबाट यो रकम असुल्ने गरिएको छ । १ साउनदेखि क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुबैले १३ प्रतिशत शुल्क बढाएका थिए ।

पहिले अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफर गर्दा फोन पेले १० रुपैयाँ शुल्क लिन्थ्यो भने कर लगाएपछि ११ रुपैयाँ ३० पैसा लिइरहेको छ । पहिले ८ रुपैयाँ शुल्क लिने एनसीएचएलले ९ रुपैयाँ ४ पैसा लिइरहेको छ ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायतले सेवा शुल्क बढाएका थिए । ईसेवा र खल्तीले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई १०० रूपैयाँभन्दा बढी पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ शुल्क लिइरहेका छन् ।

दिनमा तीन पटक वा महिनाको ३० पटकसम्म त्यस्तो कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने र त्यसभन्दा धेरै कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।

सबैखालका डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउँदा विद्युतीय भुक्तानी विस्तारमा असर परेको र ग्राहकहरु प्रभावित भएकाले सरकारले भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको एउटा पोस्टमा भ्याट फिर्ता गर्न गृहकार्य भइरहेको संकेत थियो ।

दैनिक सय/पचास रुपैयाँका ५/६ वटा कारोबार गर्ने जाजरकोटका अबिन बिकेले हरेक पटक ११ रुपैयाँ ३० पैसा शुल्क तिर्नुपर्दा दिनमा ६०/७० रुपैयाँ त्यसै खर्च हुने गरेको गुनासो गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।

यही कारण महिनामा दुई हजारदेखि २२ सयसम्म थप खर्च हुने गरेको भन्दै बिकेले यस्तो शुल्क हटाउन सुझाव दिएको पनि प्रधानमन्त्रीले उक्त फेसबुक पोस्टमार्फत बताएका थिए ।

‘साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु । तपाईंहरुका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनुहोला’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले इन्टरनेटको सहजताका कारण सानो–सानो कारोबार पनि क्यासलेस गर्न अभ्यस्त भएको भन्दै यसमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।

६ दिनअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि यसबारे सामाजिक सञ्जालबाट सुझाव मागेका थिए । उनले १० रुपैयाँको बिस्कुट किनेर डिजिटल पेमेन्ट गर्दा बैंकहरुले १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा काट्ने गरेको बताएका थिए ।

‘५ हजारभन्दा थोरै कारोबारमा यस्तो शुल्क नलगाउनु राम्रो हुन्छ कि ? सबैको सुझाव चाहन्छु’, उनले भनेका थिए ।

विद्युतीय भुक्तानी विस्तार हुँदै जाँदा नगदरहित कारोबार पनि बढ्दै गएको छ । तर, यसलाई प्रोत्साहन हुने नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय पनि यो कर नीति बदल्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले थपिएको कर हटाउन विभिन्न विकल्पहरुमाथि छलफल चलिरहेको छ । यसमा दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । एउटा, निश्चित सीमासम्मको रकम कारोबार गर्दा यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, अर्को, दैनिक निश्चित संख्याको कारोबारमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।

‘पूर्णतया कर हटाउन सकिन्न, तर साना आकारका डिजिटल भुक्तानी निरुत्साहन नहुने गरी विभिन्न विकल्पहरुमाथि छलफल चल्दैछ’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकसँग पनि यसबारे छलफल भइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको रुचिअनुसार नै निर्णय हुनसक्छ ।’

अहिलेको नीतिले सेवा शुल्क महँगो भएर सर्वसाधारण ग्राहकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएकाले यसमा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधन गरिने छ । बजेटले आर्थिक ऐन–२०८१ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गरेर कर लगाउने व्यवस्था गरेपनि अहिले संसदबाट ऐन संशोधन गर्नुभन्दा मन्त्रिपरिषदबाटै नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल विद्युतीय भुक्तानी बढ्दा आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली परादर्शी बन्ने र त्यसले अन्ततः सरकारलाई राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् ।

नगद भन्दा डिजिटल कारोबार सुरक्षित, सहज र पारदर्शी हुने भएकाले त्यसलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको मत छ ।

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेल निश्चित तहसम्मको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँछन् ।

‘कारोबार रेकर्डडेड हुँदा त्यसले औपचारिकता पाउँछ, दीर्घकालीन रुपमा त यसले सरकारको राजस्वमा योगदान नै गर्ने थियो’, उनले भने, ‘त्यसैले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गर्दै सबैको पहुँचमा पुर्‍याउँदा राम्रो हुन्छ ।’