सीएसआरको पैसामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको नजर, निजी कम्पनी पोस्न १० करोडको योजना

२९ भाद्र, काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको संस्थागत उत्तारदायित्व(सीएसआर)को रकममा आँखा लगाएका छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अवैतनिक सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अलीको निजी कम्पनीलाई पोस्न बैंक तथा संस्थानहरुको सीएसआर फण्ड (रकम) मा आँखा लगाएका हुन् ।

यस अघि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले राष्ट्र बैंक मार्फत वाणिज्य बैंकहरुको सीएसआरको रकम एक निजी कम्पनीलाई दिलाएका थिए । त्यतिबेला नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल मार्फत संघले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्र लेखेर सीएसआरको पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ सो निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकार अलीको निजी कम्पनीलाई सीएसआरको रकम दिलाउन पहल गरेका हुन् । ओलीले भदौ १९ गते बुधबार बेलुकी बालुवाटारमै बोलाएर ८ बजेदेखि १० बजेसम्म सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एसक्चेञ्ज, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम लगायतका संस्थाको नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए ।

सो छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले एउटा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए, जुन ओलीका सल्लाहकार अलीको कम्पनी मार्फत अघि बढाउने परियोजना केन्द्रित थियो ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘सामादायिक विद्यालयमा पाँच विषयको पठन पाठन गर्ने उदेश्यले छलफल भएको हो, सो छलफल सरकारी विद्यलयको नतिजा सुधार गर्नमा केन्द्रित थियो ।’ स्रोतका अनुसार अलि संलग्न एम्बिसन गुरु प्राली नामको इ–लर्निङ प्लेटफर्मलाई सरकारी बैंक तथा संस्थानहरुको सीएसआरको १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजनामा केन्द्रित थियो । अलीको सो निजी कम्पनीले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न पाँच वटा विषयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना तयार पारेको हो ।

वर्षमा १५ करोड भन्दा धेरै नाफा गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कम्पनीले कुल नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ । यसरी खर्च गर्ने रकमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अग्रसरतामै केन्द्रिकृत गरी निजी कम्पनीलाई १० करोड रुपैयाँ दिलाउन लागिएको हो ।

सचिव कृष्णहरी पुष्करले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा देशभरका सामूदायिक विद्यलयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई एसईई केन्द्रित गरेर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा लगायतका पाँच बिषय अनलाइनबाटै पढाउने बताईएको थियो ।

अहिले सरकारी कम्पनीहरु मध्ये नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयाल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल दुर संचार प्राधिकरण लगायत संस्थाहरु नाफामा रहेका छन् । यी बाहेक सरकारको नजर नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका संस्थाहरुमाथि पनि परेको छ । यिनै संस्थाहरुबाट पैसा उठाएर एम्बिसन गुरुलाई दिने योजना बनाएको हो । भदौ १९ गतेको छलफलपछि पनि केहि चरणमा छलफलहरु अघि बढेको र १० करोड बजेटको जोहो हुन नसकेमा केहि निजी बैंकहरुबाट पनि सीएसआरको रकम प्रयोग गर्ने योजना बनेको स्रोत बताउँछ ।

के हो एम्बिसन गुरु ?

एम्बिसन गुरु सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा आक्रामक विकास गरिरहेका असगर अलिको प्राइभेट कम्पनी हो । अलिले एफवान सफ्ट अन्तर्गतको ई–सेवाको विकास गरेका थिए । उनै अलिले अहिले एम्बिसन गुरुको नाममा अनलाइन ट्युसन सेन्टर खोलेका छन् । एम्बिसन गुरु एक निजी र नाफामुलक ट्युसन सेन्टर हो । जहाँबाट पैसा तिरेपछि युट्युबमा जस्तै अडियो/भिडियो माध्यमबाट पढ्न सकिन्छ । तर यसका लागि भने अग्रिम रुपमा चर्को महसुल तिर्नुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा संचालित नेम लगायत ट्युसन सेन्टरहरुले भौतिक रुपमै विद्यार्थी उपस्थित गराएर ट्युसन पढाइरहेका छन् । एम्बिसन गुरुले भने अनलाइन र भौतिक रुपमै उपस्थित गराएर पनि पनि ट्युसन पढाइरहेको छ ।