२८ भदाै, काठमाडौं । ‘केअरगिभर’का रूपमा इजरायल जान चाहने कतिपय व्यक्तिले तालिम र भाषा परीक्षासम्बन्धी ‘शङ्कास्पद कागजात’ पेस गरेको पुष्टि भएपछि त्यस्तो कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले बताएका छन्।
इजरायल जान चाहनेका लागि माग गरिएको आवेदन बुझाउने क्रममा कैयौँ व्यक्तिहरूले “कैफियतयुक्त कागजात पेस गरेको” पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले गत असारमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार अर्थात् ‘केअरगिभर’का रूपमा जान इच्छुक नेपाली नागरिकसँग आवेदन माग गरेको थियो।
इच्छुक आवेदकहरूले आवेदन फारमसँगै ‘केअरगिभर’ तालिमको प्रमाणपत्र र अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने थियो। कतिपय आवेदकहरूले दुवै प्रमाणपत्रहरू ‘कैफियतयुक्त’ बुझाएको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कस्ता कागजात भेटिए?
दुई देशका सरकारसरकार बीचको सम्झौता अर्थात् ‘जीटूजी’ अन्तर्गत सुरुमा ८०० जनासम्म कामदार पठाउनका लागि आवेदन माग गरिएको थियो।
पछि इजरायलले थप १,२०० जनासम्म सहायक कामदार लैजान सकिने जानकारी गरायो।
त्यसपछि मुख्य रूपमा १,००० र वैकल्पिक १,००० सम्म कामदारलाई इजरायल पठाउनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस क्रममा आवेदकहरूले विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र र ब्रिटिश काउन्सिलबाट अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए।
“त्यसरी बुझाएका प्रमाणपत्रहरूमा कैफियत देखिएपछि हामीले अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेका थियौँ। त्यसले प्रतिवेदन दिइसकेको छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई भनिएको छ,” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद रिजालले भने।
मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलले “कस्ता कैफियत भेटिए” भन्ने आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको संयोजक रिमालले बीबीसीलाई बताए।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले पहिले नै “प्रक्रिया नपुगेका” र “कैफियतयुक्त कागजात बुझाएका” भनी आवेदन रद्द गरेका बाहेकका आवेदकहरूको मात्र छानबिन गरिएको थियो।
त्यस क्रममा सरकारी अनुमतिविनै तालिम चलाएका संस्थाबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्रहरू भेटिएका छन्।
कतिपयले ब्रिटिश काउन्सिलले लिने परीक्षामा आवश्यक अङ्क ल्याउन नसकेपछि ‘नक्कली प्रमाणपत्र’ बनाएर पेस गरेको, अर्काको भाषा परीक्षा प्रमाणपत्रलाई आफ्नो भनेर अप्लोड गरेकोलगायतका कैफियत पनि भेटिएको उनले बताए।
“कतिपयको प्रमाणपत्र पहिले नै जारी भएको र त्यसमा हालको राहदानी नम्बर उल्लेख भएको तर राहदानी धेरै पछि बनाएको पनि पाइयो,” रिमालले भने, “त्यसले पनि शङ्का उत्पन्न गरेकाले हामीले त्यो देखाएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ।”
कतिपयको चाहिँ ‘सीएमए’ तथा ‘अनमी’को तालिम लिएको भए पनि ‘अन द जब ट्रेनिङ’ अर्थात् ‘ओजेटी’को प्रमाणपत्र नभएको पनि पाइएको छ।
शङ्कास्पद प्रमाणपत्र बुझाउने कति?
रिमालले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूले छानबिन गरेका कुल ३,४३१ आवेदनमध्ये १८४ वटामा कैफियत भेटिएको हो। जम्मा २,००० कामदारका लागि आवेदन मागिएकोमा कुल ४,०२४ जनाले आवेदन दिएका थिए।
त्यसमध्ये ५०० जनाभन्दा बढीको आवेदन वैदेशिक रोजगार विभागले नै रद्द गरिदिएको थियो। “हामीले विभागले रद्द गरिसकेकका व्यक्तिहरूको कागजात हेरेका छैनौँ,” रिमालले भने, “विभागले रोस्टरमा राखेका व्यक्तिहरूको मात्र हेरेका हौँ।”
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन विभागलाई पठाइसकिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विभागले तयार पारेको सूची इजरायलको जनसङ्ख्या तथा आप्रवासनसम्बन्धी निकाय पीआईबीएमा पठाइसकिएको छ।
उक्त निकायले गोला प्रथाबाट २,२०२ जनाको छोटो सूची तयार पारिसकेको विवरण आएको छ। अब भने उक्त प्रतिवेदनसमेत हेरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने र कैफियत देखिएकाहरूको आवेदन रद्द हुने मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले बताए।
“अब प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन र कारबाही अघि बढ्छ। अनि मात्र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको काम थालिन्छ,” मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले भने।
‘संलग्न सबैलाई कारबाही हुन्छ’
इजरायल जानका लागि “कैफियतयुक्त कागजात पेस गर्ने तथा त्यस्ता कागजात बनाइदिने संस्थाहरूलाई के गरिन्छ?” भनेर बीबीसीले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सोधेको थियो।
त्यसको उत्तर दिँदै भण्डारीले भने, “प्रतिवेदन आइसकेको छ र त्यो विभागलाई पठाइएको छ। जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कारबाही हुन्छ, त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन।”
अनुमतिविनै ‘केअरगिभर’ तालिमको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाहरूलाई पनि अन्य मन्त्रालयहरूसँग समेत समन्वय गरेर कारबाही गरिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
उनले भने, “यो ‘जीटूजी’अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। निजी क्षेत्रमा ठगी भयो वा गलत भयो भन्ने कुरा आइरहेका बेला यसमा समेत गलत गर्ने भन्ने हुँदैन।”
“यसमा आवेदक हुन् कि तालिम दिने हुन् कोको संलग्न छन्, ती सबैलाई उनीहरूले गरेको गलत कामअनुसार अनुसार छानबिन गरेर कारबाही हुन्छ। सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ।”
बीबीसी नेपाली सेवा
+ There are no comments
Add yours