जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल आवश्यक कदम चाल्न राष्ट्रसङ्घ प्रमुखको आह्वान

११ भदाै, एजेन्सी । टोङ्गाको नुकुआलोफामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन हजार वर्षमा नदेखेको विश्वव्यापी समुद्री सतहमा अभूतपूर्व वृद्धिलाई उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल आवश्यक कदम चाल्न विश्व नेताहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

मुख्यतया जीवाश्म ईन्धनको व्यापक प्रयोगले विश्वव्यापी तापक्रम साथसाथै समुद्री सतहको वृद्धि निम्त्याइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । गुटेरेसले विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनको अध्ययन र संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य टोलीको प्रतिवेदन दुबैले बारम्बार गम्भीर समुद्री तातो छालहरू, अधिकतम समुद्री तापमान र बढ्दो तटीय बाढीका साथ समुद्री परिवर्तनहरू तीव्र हुँदै गएको सङ्केत गरेको बताए ।

“प्रशान्त टापुका राष्ट्रहरू गम्भीर खतरामा छन्। दक्षिणपश्चिमी प्रशान्त महासागरमा सापेक्षिक समुद्री सतह विश्वव्यापी औसतभन्दा पनि बढी बढेको छ। यसले विश्वभरका तटीय क्षेत्रलाई खतरामा पार्दै हामी सबैका लागि बढ्दो समुद्री समस्या निम्त्याउनेछ । प्रशान्तलाई बचाउनु नै हामी आफु बाच्नु हो”, गुटेरेसले भने ।

विशेष गरी दक्षिण पश्चिमी प्रशान्तले विगत ३० वर्षमा विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी समुद्री सतह बढेको अनुभव गरेको छ । कम उचाइ र घना तटीय जनसङ्ख्याका कारण असाधारण रूपमा कमजोर प्रशान्त टापुहरू गम्भीर जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।

महासचिवले विश्वव्यापी तापक्रममा २ डिग्री सेल्सियसको वृद्धिले प्रमुख हिमनदी तीव्र रुपमा पग्लिने र परिणामस्वरूप सहस्राब्दीहरूमा समुद्रको सतह २० मिटरसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । हाल ३ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धितिर औंल्याउँदै भविष्यमा सोचे भन्दा विनाशकारी स्थितीको पुर्वानुमान गर्न सकिने राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ ।

गुटेरेसले सन् २०३० सम्ममा तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने र उत्सर्जनमा ४३ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सन् २०२५ सम्ममा अद्यावधिक जलवायु कार्य योजना पेश गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिँदै जीवाश्म ईन्धनको युग अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकका लागि सहयोग बढाउन आह्वान गर्दै धनी मुलुकलाई आफ्नो जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरे । गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नवीन वित्तपोषण र न्यायसंगत संक्रमण रणनीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।