चेक बाउन्सको मुद्दा : भौतिक कारबाही कि नगद जरिवाना ?

०९ भदाै, काठमाडौँ । चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दामा भौतिक कारबाही कि नगद जरिवाना भन्ने बहस चलेको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० प्रतिनिधि सभामा छ ।

गत असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । सरकार फेरिएसँगै अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आए । पौडेलले सोही विधेयक २०८१ साउन २३ गते पुनः संसद्मा पेस गरेका छन् ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धी सबै मुद्दा र पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र केही कडा कानुनी व्यवस्था गर्नु परेकाले ऐन संशोधन गर्नुपरेको पौडेलको भनाइ छ ।

आइतबार प्रस्तावित विधेयकको दफावार छलफलका लागि बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभएर पनि जानाजान कसैलाई चेक काटेर दिने र चेक बाउन्स गरेर हैरानी दिनेलाई थप कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपरेकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको तर्क गरे ।

‘प्रस्तावित विधेयकमा जानीजानी चेक अनादर गरेको प्रमाणित भए कसुरदारलाई काटिएको चेक बराबरको बिगो तिराउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं’ अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिँदै भने, ‘यस्तो चेक अनादरको कसुर हेरी ५ लाखसम्मको बिगो भएमा एक महिनासम्म, ५ देखि १० लाखसम्म भए ३ महिनासम्म, १० लाखभन्दा बढी ५० लाससम्म भए ६ महिनासम्म र ५० लाखभन्दा माथिको बिगोमा २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’

अझ कसुरदार व्यक्ति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएमा थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको सहुलियत

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्सको मुद्दामा केही लचिलो नीति लिँदै चेक अनादर भएकै कारण कुनै कम्पनी वा फर्म कालोसूचीमा नराखिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गरिने छ ।’ तर यस्तो छुट तथा सुविधा कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म मात्र पाउने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म चेक बाउन्स (बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाए) भए प्रापकले चेक बाउन्सको कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छ । तर यस्तो उजुरी चेक काटिएको ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी आएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले चेक काट्ने (कम्पनी, फर्म लगायत) लाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रले पीडक व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ र बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन गर्छ । यसो गर्दा व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा चढ्नेमात्र नभई बैंक खाता रोक्का हुँदा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैन । यस्तो ‘ब्ल्याक लिस्टेड’ कम्पनी कुनै पनि सरकारी कामकारबाही, टेन्डर तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहन्छ ।

सोही व्यवस्थालाई खुकुलो गर्न केन्द्रीय बैंकले संशोधनको नीति अघि सारेको हो । खासगरी चेक अनादरको मुद्दामा समस्या झेलिरहेका र कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र यस्तै कम्पनीलाई यो संशोधनले लाभ पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भनाइ छ ।

कसुरदारलाई नगद जरिवानाको व्यवस्था गरौँ : स्वर्णिम वाग्ले

बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मार्फत सरकारले कडा नीति ल्याउन लागेको र कसुरदारलाई लामो अवधि थुन्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कसैले गल्ती गरिहाल्यो अब ठोकिहालौँ जेलमा कोचिहालौँ, पछिल्लो समय हाम्रो मानसिकता यस्तै बनिरहेको छ । तर, भौतिक कारबाही नगरेर पनि कसुरदारलाई ठुलो नगद कारबाही गर्न सकिन्छ । यसो गरियो भने फेरि उसले दोहोर्‍याएर गल्ती गर्ने आँट गर्न सक्दैन । विदेशतिरको व्यवस्था र प्रयोग पनि यही छ । हामीले पनि नगद कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास किन नगर्ने ?’ वाग्लेले भने । भौतिक कारबाहीको सट्टा ठुलो नगद कारबाही गर्दा समस्या पनि समाधान हुने उनले बताए ।

त्यसो त प्रस्तावित विधेयक कसुरदार र पीडित दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्र गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ । चेक अनादरको मुद्दामा चेक काट्ने र चेक लिने (वाहक) ले चाहेको खण्डमा आपसमा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा नै गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम धारकलाई बुझाइ मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्’ भन्ने बेहोरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो मिलापत्रका लागि आवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबिच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्रका भएको बेहोरा अभिलेखमा जनाइ त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्ने समेत विधेयकमा व्यवस्था छ ।

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार मुद्दा दर्ता

केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय, नक्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार २६३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा छन् ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ७ हजार ६६२ मुद्दा परेकोमा लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार १७८ वटा मुद्दा र गण्डकीबाट १ हजार ८२ मुद्दा परेका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशबाट १ हजार १६, कोशीबाट १ हजार ४, बागमतीबाट ७३८, सुदूरपश्चिमबाट २९७ र कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा २८६ वटा मुद्दा परेका छन् । यी मुद्दामध्ये कतिपय सल्टिसकेको र कतिपय मुद्दा कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा पठाइएको र केही कारबाहीकै प्रक्रियामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।