कामचलाउ सरकार रहे ओली थाइल्यान्डमा नजाने पक्का

मोदी नजाने भएपछि बिम्स्टेक नै सर्ने सम्भावना

०६ भाद्र, काठमाडौं । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने तयारी गरिएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलन निर्धारित मितिमा नहुने सम्भावना बढेको छ।

जानकार स्रोतका अनुसार आयोजक राष्ट्र थाइल्यान्डले आफ्नो मुलुकमा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइको सम्भावनाका कारण छिट्टै बिम्स्टेक सम्मेलन स्थगनको निर्णय गर्ने सम्भावना देखिएको हो।

खासगरी थाइल्यान्डमा काम चलाउ सरकार भएको स्थितिमा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गरिए आफू आउन नसक्ने जनाउ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारतीय अधिकारीहरूले दिएपछि अर्काे हप्ता (१७–२१ भदौ तदनुसार २–६ सेप्टेम्बर) मा हुने भनिएको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तत्कालका लागि नहुने ‘करिब पक्का’ जस्तै भएको हो।

थाइल्यान्डका लागि भारतीय राजदूत नागेश सिंहले थाइल्यान्डमा काम चलाउ सरकारले नै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गरे त्यसमा प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी नहुने जानकारी बिहीबार थाइ अधिकारीहरूलाई दिएका छन्।

बिम्स्टेक सम्मेलनका सन्दर्भमा आयोजक राष्ट्र थाइल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार ब्याङ्ककस्थित सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

‘सो छलफल कार्यक्रममा भारतीय राजदूत सिंहले प्रधानमन्त्री मोदी सहभागी हुन इच्छुक नभएको जानकारी दिएका रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘भारत बिम्स्टेकको प्रमुख सदस्य राष्ट्र हो, भारतीय प्रधानमन्त्री नै सहभागी नहुने भएपछि शिखर सम्मेलनको महत्त्व हुने कुरै भएन।’

सो छलफल कार्यक्रममा थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीसमेत सहभागी थिए। राजदूत ओलीले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबिना बिम्स्टेक सम्मेलनको महत्त्व नहुने बताएका थिए।

थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले साउन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री श्रीथा टाविसिनलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएसँगै बिम्स्टेक सम्मेलन निर्धारित मितिमा हुनेमा आशंका सुरु भएको थियो।

आर्थिक अनियमिततामा संलग्नताका कारण जेल जीवनसमेत भोगेका पिजित चुनवानलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि सांसदहरूले नै दायर गरेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री टाविसिनलाई पदमुक्त निर्णय ३० साउनमा त्यहाँको संवैधानिक अदालतले गर्‍यो नै, नयाँ प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि कामचलाउ सरकारको नेतृत्वका लागि समेत निवर्तमान प्रधानमन्त्री टाविसिन अयोग्य घोषित गरिए।

अदालतको निर्णयलगत्तै थाइल्यान्डको राजनीतिमा लामो समयदेखि पकड जमाएको सिनवात्रा परिवारकी ३७ वर्षे पेतोङत्रान सिनावात्रा थाइ संसदबाट ३२ साउनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइन्।

तर, एक हप्ताअघि नै संसदको विश्वास प्राप्त गरे पनि मन्त्रिमण्डल गठन गरेर प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेकी छैनन्।

त्यहाँको सत्ता गठबन्धनमा झण्डै एक दर्जन दल भएका कारण मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको हो। गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आ–आफ्नो कोटाका मन्त्रीहरूको नाम चयन गर्न नसकेका कारण प्रधानमन्त्री सिनवात्राको शपथमा ढिलाइ भएको हो।

थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्री बन्न संसदको विश्वास प्राप्त गरेर मात्र हुँदैन, थाई राजाको स्वीकृति पनि हासिल गर्नुपर्छ।

सिनवात्राले थाइल्यान्डका राजा महा वजिरालोङकर्नबाट प्रधानमन्त्री बन्न शाही स्वीकृति भने पाइसकेकी छन्।

तर, हालसम्म उपप्रधान तथा वाणिज्यमन्त्री पुमथाम वेचायचाई ‘कामचलाउ’ सरकार प्रमुख छन्।

यही ‘कामचलाउ’ स्थितिको सरकारको असर भने आगामी हप्ताका लागि निर्धारित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलाई परेको छ।

मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएर प्रधानमन्त्री सिनावात्राले शपथग्रहण कहिले गर्छिन्, त्यो कुराको टुङ्गो लागेको छैन।

यही परिस्थिति मध्यनजर गर्दै भारतीय राजदूत सिंहले थाइ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई कामचलाउ सरकार नै रहने हो भने बिम्स्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदी आउन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्।

भारतमात्र होइन, नेपाल सहित अन्य बिम्स्टेकका अन्य सदस्यका राजदूतहरूले समेत कामचलाउ सरकार नै रहने हो भने सम्मेलनमा आफ्नो मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख आउन नसक्ने जनाउ थाइ पक्षलाई दिएका छन्।

एकातिर सम्मेलन सुरु हुने निर्धारित मिति सुरु हुन दुई हप्ता पनि बाँकी छैन। अर्काेतिर त्यहाँको सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलेर नयाँ प्रधानमन्त्रीले कहिले शपथग्रहण गर्छिन् भन्ने कुराको टुङ्गो पनि छैन।

यस्तो राजनीतिक अनिश्चितता र सम्मेलनको निर्धारित मिति नजिकिएका कारण भोलि वा पर्सिभित्रमा आयोजक थाइल्यान्डले छिट्टै बिम्स्टेक सम्मेलन अर्काे कुनै मितिमा गर्ने गरी तत्कालका लागि सार्ने सम्भावना छ।

‘अहिलेसम्म भने हामी बिम्स्टेक सम्मेलन हुने कुरामा आशावादी नै छौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले नेपालखबरसँग भने, ‘शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागिता जनाउनु हुनेछ।’

सम्मेलनको मिति १७–२१ भदौ (२–६ सेप्टेम्बर) भए पनि सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख सहितको शिखर सम्मेलन भने ४ सेप्टेम्बरमा हुनेछ, जहाँ नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्।

अहिलेसम्मको कार्यतालिका अनुसार शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री ओली १८ भदौमा त्यसतर्फ जानेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको बसोबास सम्मेलनस्थल होटल सांग्रिलामा हुने बताइएको छ।