भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने पर्याप्त छलफल गरौँ : प्रचण्ड

३१ साउन, काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूबीचको अन्तरविरोधले प्रशासन नै जाम हुने अवस्था बनेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रचण्डले सरकारी निर्णय गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र अख्तियारसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुने गरेको बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूका बीचमा आवश्यक विषय सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एक अर्काको सहयोगको पूरक हुने गरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। भ्रष्टाचार निवारणको कुरा कानूनी वा प्राविधिक विषय मात्रै नभएको भन्दै सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनासँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो शासन प्रणाली र हाम्रा नियामक संरचनाहरूका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। यो हामी सबैले महशुस गरेका छौँ। मैले पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो नियामक निकायहरू, अझ मुख्यतः अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महशुस हुन्छ। मैले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्दै गर्दा हाम्रो अख्तियार प्रमुखसँग मैले धेरै छलफल गरेको छु। यसका समस्या र सुधारका बारेमा पनि छलफल गरेको छु,’ उनले भने।

उनले भ्रष्टाचार हदम्यादबारे पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। ‘एउटा हदम्याद भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, कति समय राख्ने, वा समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ। यसलाई पहिलाको प्रचलन भन्दा बढाउने, घटाउने वा नराख्ने विषयमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ। आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्वन हुने कुरा ठिक छ कि छैन, अदालतले अन्तिम कसुरदार हो भन्ने फैसलासम्म त्यो विषय टुंगिएको हुँदैन,’ उनले भने ।