गाडीमा सीसीटीभी, जीपीएस जोड्न र यात्रुको परिचय खुल्ने कागज लिन यातायात व्यवसायीलाई सरकारको निर्देशन

३१ साउन, काठमाडौं । सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान गर्न यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन महासंघलाई ११ बुँदे निर्देशन दिँदै सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयले सीसीटीभीसँगै ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुका साथै सबै सवारी साधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गर्न र सवारी साधानमा गति सीमित गर्ने उपकरण जोड्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यस्तै यात्रुलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न, यात्रुको परिचय खुल्ने कागजात लिएरमात्र यात्रा गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा २ जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न, चालक तथा सहचालकको लागि पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सबै चालक तथा सहचालकलाई रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्नुका साथै न्यूनतम तलब तथा ज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्न, शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको आचार संहिता बनाई लागू गर्ने निर्देशन दिइएको छ।

साथै चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङ सम्बन्धी नियमित रुपमा तालिम दिने, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्न, मुलुकभर चल्ने सवारी साधानको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न तथा सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डको भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा पहिरोले दुईवटा बस बगाएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले साउन २२ गते सुझाव प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। त्यसै सुझावअनुसार मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको हो।