अनिर्णयको ‘बन्धक’ धितोपत्र बोर्ड, रोकियो २६ अर्बको निष्कासन

सांसदले बजारमा हुन सक्ने अनियमितताबारे धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराइरहँदा बोर्ड भने निष्क्रिय र लाचार बनेको छ । न बोर्डले ठोस रूपमा ‘एक्सन’ लिन सक्छ, न त सही रूपमा अनुसन्धान गर्न । बोर्ड यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको निरीह शाखाजस्तो बनेको छ ।

२७ साउन, काठमाडौं । गत सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेयर बजारमा चार कम्पनीको मूल्यमा ‘कर्नरिङ’ भएको भन्दै नाम किटान गरे ।

नेपाल फाइनान्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीईडीबी हाइड्रोपावर र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक बढेको भन्दै उनले नियामक धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनी मात्रै होइन, पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले पनि बजारमा चलखेल भएको भन्दै यसबारे नियामकको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सांसदले बजारमा हुन सक्ने अनियमितताबारे बोर्डको ध्यानाकर्षण गराइरहँदा बोर्ड भने निष्क्रिय र लाचार बनेको छ । न बोर्डले ठोस रूपमा ‘एक्सन’ लिन सक्छ, न त सही रूपमा अनुसन्धान गर्न । बोर्ड यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको निरीह शाखाजस्तो बनेको छ ।

सेयर बजार तातेको छ, कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाइसकेको छ । हजारौं नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छन् । कारोबार प्रणाली (टीएमएस) चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ४४ खर्ब रुपैयाँ बराबर आकार पुगेको पूँजी बजार नियमन गर्ने निकायका कामकारबाही ‘बन्धक’ बनेको छ ।

जसोतसो बोर्डका सामान्य दैनिक कार्य मात्रै भइरहेका छन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा सामान्य कार्यमा पनि धेरै सोच्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने र समय लम्बिने अवस्था छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कतिपय विषयमा निर्णय नै नभएर फाइल त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । त्यसरी नियुक्त भएर आउने कर्मचारीले दैनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य निर्णय गर्ने जोखिम नलिने भएकाले बोर्डका अनेकौं काम रोकिएका छन् ।

केही समययता अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव महेश बराल बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । उनी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रशासन प्रमुख पनि हुन् । जसले गर्दा उनको समय, ध्यान भन्सार प्रशासनतिर नै रहने गर्छ ।

‘कहिलेकाहीँ केही विषयमा तुरुन्तै अनुगमन तथा अनुसन्धानका निर्णय गरी एक्सनमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिले खरो एक्सनमा उत्रिन सकिएको छैन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

अर्थविद् तथा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की पूँजीबजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियमन गर्नुपर्ने निकाय नै सशक्त नभएपछि गलत क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने जोखिम रहेको बताए ।

‘मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै बोर्ड अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले अध्यक्ष फेरिइरहने अवस्था भोगिएको छ, अर्कातिर पूँजीबजारबारे ती व्यक्ति जानकार हुँदैनन्,’ कार्कीले भने ।

कमोडिटी बजार सञ्चालन, नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन जस्ता कार्य त परै जाओस्, प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिनसमेत बोर्डले सकेको छैन ।

आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद, ऋणपत्र, म्युचुअल फन्डजस्ता धितोपत्र निष्कासनका लागि दर्जनौं कम्पनी पर्खाइमा छन् । साढे ११ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ, २५ करोडको एफपीओ, ५ अर्ब ३३ करोडको हकप्रद, ३ अर्ब बराबरको डिबेन्चर, ६ अर्बको म्युचुअल फन्ड निष्कासन कार्य अवरुद्ध बनेको छ । यो अवरुद्ध हुनुमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष नहुनु मुख्य कारण हो ।

छिनछिनमै परिवर्तन हुने, मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्षलाई बोर्डकै उच्च अधिकारीहरूले नटर्ने गरेका छन् ।

बोर्डले सक्रिय काम नगरेकै विषयमा बिहीबार मात्रै अर्थ समिति बैठकमा छलफल भएको थियो । बोर्ड अध्यक्ष सम्हालेका बरालले सेयर बजारलाई नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि क्षमता कमजोर तथा संस्थाभित्र धेरै गुटबन्दी रहेको उल्लेख गरे ।

‘कर्मचारी अभाव र संस्थाभित्रको गुटबन्दीका समस्याबीच नियमन गर्ने दायित्वबाट बोर्ड पछाडि हटेको छैन,’ बरालले भने ।

लेखा समितिले दिएको पत्रमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ स्वीकृति दिनू भनेकाले स्वीकृति रोकिएको उनले दाबी गरे ।

‘हामीले क्षमता अनुसारको काम गरिरहेका छौं, संस्थाभित्र पनि गुटबन्दी जस्तो देखिन्छ, नियमित बैठक गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सार्वजनिक निष्कासनका लागि लामो समयदेखि पर्खाइमा रहँदा दर्जनौं कम्पनीका अर्बौंको आयोजनालाई क्षति भइरहेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले लामो समयदेखि सार्वजनिक निष्कासन मार्फत पूँजी जुटाउन नसक्दा अर्बौं नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताए ।

‘पहिले नै ऋण र इक्विटी मार्फत पूँजी जुटाउने योजना बनाएर त्यही अनुसार निर्माणको काम अघि बढाइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले निर्माण कार्य करिब सकिएका आयोजनालाई पनि समस्या भयो । इक्विटीमार्फत जुट्ने रकम नभएपछि बैंकले समेत ऋण दिन आनाकानी गर्छन् । ऋण पाउँदा पनि ब्याजले लागत झन् महँगिन जान्छ ।’

प्राथमिक निष्कासन नहुँदा करोडौंको क्षति भइसकेको छ, अझै कति हुने ठेगान छैन, तर बोर्ड र सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको उनले बताए ।

प्राथमिक बजारबाट पूँजी जुटाउन नसक्दा काममा भएको ढिलाइले दीर्घकालीन लागत चर्किएको छ । ‘अहिले स्रोत नभएकै कारण कतिपय आयोजना निर्माण कार्यलाई सुस्तता दिन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने ।

अहिले बोर्डमा आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा हाइड्रोपावर संख्या अधिक छ । कुल ३५ कम्पनी आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा छन् । जसमध्ये हाइड्रोपावर समूहका कम्पनी मात्रै १७ छन् ।

हुन त पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर्न आदेश दिएको छ । यही आदेशपछि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको छ । तर, यसअघि नियुक्ति प्रक्रियामा गरिएका खराब राजनीतिक हर्कत पनि यसको जिम्मेवार पक्ष हो ।