Nepal's No. 1 Digital Newspaper

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज, कोरोनाले पारेको बहुपक्षीय असरमा कार्यक्रम केन्द्रित हुने

२ जेठ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज पेस हुँदैछ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुनेछ । संसद्को संयुक्त बैठक अपराह्न ४ बजे बस्ने छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । कोरोना जोखिमका कारण भौतिक दूरी कायम राखेर सञ्चालित भइरहेको बैठकमा अधिकतम सुरक्षा विधि अपनाइएको सचिवालयको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको आवागमनका लागि कुनै विशेष प्रबन्ध गरिएको छैन ।


सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले कोरोना जोखिमबीच हामीले अधिकतम सुरक्षात्मक विधि अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै सदनमा सम्बोधन भएपछि दुवै सदनका फरक–फरक बैठक बसेर धन्यवादको प्रस्ताव टेबल हुन्छ भन्नुभयो ।

Order Now: 98510-87891

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना सङ्क्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरलाई केन्द्रित गर्ने बुझिएको छ । नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको छैन । कोरोना जोखिमबाट परेको बहुपक्षीय असरमा नै कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट पेस गर्नेछ ।

सरकारले कोरोना जोखिमसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई मुख्य रूपमा नीति कार्यक्रममा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रसँग पनि जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल विभिन्न श्रम गन्तव्यमा रहेका नागरिकसमेत फर्कने अवस्थामा रहेकाले सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षयता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगातार प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र थियो- पुनर्निर्माण । वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण उत्तरार्धमा छ । तर, सम्पन्न भइसकेको छैन ।

परिस्थिति सामान्य भएको भए यो पटक पनि पुनर्निर्माणले पर्याप्त बजेट पाउने सम्भावना थियो । किनकि आगामी आवमा केही रणनीतिक महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था थियो ।

फेरिएको प्राथमिकता

पुस दोस्रो साताबाट विश्वमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको प्रवेश नेपालमा फागुन पहिलो साता भयो । त्यसको एक महिनापछि यसले मानव स्वास्थ्यलाई त चूनौति दियो नै, अर्थतन्त्रमा समेत संकट गहिरिँदै गयो ।

फलस्वरुप, सरकारलाई यसपटक तीनवटा चूनौतिसँग लड्नुपर्ने भएको छ- मानव स्वास्थ्य, भोकमरी र मानवीयताको रक्षा । यही कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने र यसको प्रभाव न्यूनीकरणको घोषणामा केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्छ । यसको तयारीमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सक्रिय छन् । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार र शिक्षा प्राथमिकतामा

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरेको छ । खासगरी कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । केन्द्रस्तरमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रमले गर्नेछ ।

यसअघि गत वर्ष सरकारले चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका ठूला आयोजनाको सम्पन्न हुने म्याद कम्तिमा एक वर्ष लम्बिने निश्चित रहेको छ । सरकारले माध्यामिक स्तरसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरकारको प्रत्यक्ष लगानीलाई समेत यस पटक प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।

रोजगारी सिर्जना

सरकारलाई यस पटक सबैभन्दा ठूलो चूनौति रोजगारी सिर्जनामा रहेको छ । सोहीकारण सरकारको आगामी आवको नीति रोजगारी सिर्जनातर्फ लक्षित हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्रतासहित थप योजना ल्याउने तयारी छ । आगामी आवमा २० लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जनाको चूनौति सरकारसामु छ । किनभने, कम्तिमा ६ महिना पर्यटन, होटेल र एयरलाइन्स सामान्य अवस्थामा र्फकन सक्ने सम्भावना छैन ।

अर्कोतर्फ अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि ठूलो रोजगारी गुम्दैछ । विदेशबाट पनि युवा स्वदेश र्फकदाँ स्वाभाविक रुपमा मुलुकभित्र कामको खोजीमा ठूलो युवाजनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनेछ ।

कृषि क्रान्तिमा के होला ?

कृषि क्रान्तिको शुरुवात गर्ने मौका यसपटक सरकारलाई छ । उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टीसहित कृषिको व्यवसायीकरणको खाका ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।

खासगरी आयत प्रतिस्थापनका माध्यमबाट वर्षेनी अबौर्ं ठूलो रकम स्वदेशमा रोक्ने सकिने सम्भावना छ । विज्ञ अर्थमन्त्री तथा समाजवादी आदर्शका व्याख्याकार कृषिमन्त्रीको संयोजनबाट कृषिमा युगान्तकारी घोषणाको अपेक्षामा छन् जनता ।

पर्यटन दशकको घोषणा, कर्मचारीलाई भ्रमण विदा

सरकारले कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उद्धारमा समेत ठोस घोषणा गर्नुपर्ने दबाव छ । नीति तथा कार्यक्रमबाटै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा गरिँदैछ । केही समय बाहृय पर्यटक नआउने सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उक्त प्रयोजनका लागि संस्थागत रुपमा कर्मचारीलाई बजेटसहित घुमफिरमा पठाउने कार्यक्रमलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.