Nepal's No. 1 Digital Newspaper

“कांग्रेसलाई एमसिसीको चिन्ता” देशलाई कालापानी र कोरोना

१ जेठ, काठमाडौँ । भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफलको आयोजना गरिएको थियो ।

नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारतले चीनको तिब्बत जोड्ने बाटो खोलेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए । तर, सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसिसी) पारित गर्नुपर्ने मत राखेपछि सहभागीहरूसमेत छक्क परे । 

५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अमेरिकी सहयोगको प्रावधानका कतिपय विषय आपत्तिजनक हुने भन्दै नेकपामा विवाद भएको विषय हो । 

Order Now: 98510-87891

संसदबाट जतिसक्दो चाँडो पास गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना पार्टीभित्र आफूअनुकूल शक्तिसन्तुलन पूरा भएको छैन । 

नेकपामै हतार नगरिएको र विवादित एससिसीको विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने हरेक निर्णयमा यसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

बुधबार बालुवाटारमा पनि देउवाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको भन्न छुटाएनन् । तर, छलफलको विषय नै नरहेको एमसिसीको विषय पनि प्रवेश गराए ।

‘म आजको यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्यबाजीमा मात्र नअल्मलिएर कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहलकदमी गर्न आग्रह गर्दछु,’ देउवाले बैठकमा राखेको धारणाबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै, नेपालका लागि अहिलेसम्ममै सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशिसम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसिसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको समृद्धि, कोरोनाविरुद्धको संघर्ष र लिपुलेकलगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’

नेपालको ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारका लागि एससिसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालामा सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पछिल्लो निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा भने यो सम्झौताको विषयमा समान मत छैन ।

अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुनुपर्ने, सैनिक सहकार्य हुनेजस्ता विषय सम्झौतामा रहेको भन्दै यस्ता प्रावधानसहित लागू गर्न नहुने भन्दै नेपालमा यसको विरोध हुने गरेको छ ।

गत ४ माघमा  कांग्रेस संसदीय दलले  ‘राष्ट्र हितमा भएकाले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने’ निर्णय लिएको थियो । बैठकमा पार्टी सभापति एवं दलका नेता देउवाले एमसिसीको पक्षमा ब्रिफिङ गरेका थिए । एमसिसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसिसी राष्ट्रिय हितमा छ । यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्छ,’ दलको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले यसलाई संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय लिएको छ ।’ देउवाले एमसिसी पास गर्नेपर्ने बताएपछि नेता मीनेन्द्र रिजालले यसको पृष्ठभूमि र यसले नेपाललाई पुर्‍याउने फाइदाबारे लामो व्याख्या गरेका थिए । 

नयाँ सभामुख चयन भएपछि गत १४ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पनि सभापति देउवाले अहिलेसम्मकै धेरै रकम सहयोगको सम्झौता पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

एमसिसी कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ । सम्झौता–पत्र अनुमोदनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि ३१ असारमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

कोरोनाको संक्रमण सुरु भएपछि पनि देउवाले गत २१ फागुनमा कैलाली पुगेका देउवाले यति धेरै पैसा अहिलेसम्म नेपालमा नआएको भन्दै एमसिसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिबाट पारित भएपछि एमसिसी सम्झौता गरिएको हो ।

किन अडान लिइरहन्छ कांग्रेस ?

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेपालको हित र स्वार्थमा हुने गरी भएका सम्झौतामा यसरी अनावश्यक बखेडा झिक्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘एमसिसी विवादको विषय होइन । नेपालमा उठाउनुपर्ने मुद्दालाई बेवास्ता गरिन्छ । नेपालको स्वार्थ र हितमा भएको विषयलाई विवादित बनाइन्छ । हाम्रो प्राथमिकतामा ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधार छन, यसैका लागि यो सम्झौता हो,’ महत भन्छन्, ‘तर, सैन्य सामग्रीमा खर्च नपाइने भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । ऋणको पैसामा आफैँ आएर खर्च गर्ने धेरै योजना नेपालमा छन् यसमा कसैले प्रश्न गर्दैन । तर, प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छनोट भएर आउने योजना भएकाले यसलाई विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन ।’ 

कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी भएकाले एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्ने विषय उठाएको उनी बताउँछन् । ‘यो सम्झौता कांग्रेसको मात्रै होइन, यो प्रक्रियामा सबै दलको संलग्नता छ,’ महत भन्छन्, ‘जनताको हितमा भएकाले सभापतिले सर्वदलीय बैठकमा पनि उठाउनुभएको हो । सरकार नबोल्ने, नेकपा नबोल्ने अनि कांग्रेस नबोले अरू कसले बोल्छ ?’

विश्व बैंक, एडिबीका सहयोगका योजनामा विवाद हुँदा आर्बिटेसनमा जाने प्रचलन रहेको भन्दै समयसीमामा सक्नुपर्ने भएकाले एमसिसीमा राखिएका केही सर्तको गलत व्याख्या भएको उनी बताउँछन् । 

के भनेका थिए देउवाले बालुवाटारमा ?

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको भन्दै देउवाले कूटनीतिक पहल गरी यी भूमि फिर्ता गराउनुपर्ने बताएका थिए । सँगै आफ्नो सरकारले गरेको एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । 
देउवाको भनाइ उद्धृृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमसिसी अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो । अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता बदल्दै जान पाइँदैन । सम्झौतामा सेनाको कुरा कहीँ उल्लेख छैन । त्यसैले यो सम्झौता छिटो पारित गर्नुपर्छ ।’

देउवाले एमसिसीका विषयमा बोले पनि अरू नेताहरूले पनि यसबारे प्रतिक्रिया नदिएको नेता सुवाल बताउँछन् । ‘बरु मैले नै एमसिसी अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपालमार्फत चालेको कदम हो भनेँ, तर अरू नेता बोल्नुभएन,’ सुवालले भने । 

आफ्ना कुरा राखेर देउवा हिँडेपछि सुवालले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सैनिक सहकार्य हो भनेर उल्लेख भएको भन्दै एमसिसी पारित गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पनि यो विषयमा प्रवेश गरेनन् । तर, एमसिसीले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा धक्का पुग्ने सत्तारुढ दलभित्र बलियो मत छ ।

अमेरिका फ्रेन्ड्ली देउवाका लागि नयाँ कुरा होइन : पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक

देश अहिले कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो वेलामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर यो महामारीविरुद्ध लाग्नु सकारात्मक काम हो । अझै भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष कोही छैन, सबै एकठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । अघिपछि झगडा गरे पनि राष्ट्रियता र मानवीय विषयमा दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने सन्देश जाने गरी प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाक्नु सकारात्मक छ । 

बैठकमा अरू नेताले जस्तै कांग्रेस सभापतिले पनि नेपाली भूमि फर्काउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । साथै, मेरै पालामा ल्याइएको एमसिसी यो सरकारले पास गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्नुभयो । एमसिसीको विषयमा कांग्रेस सुरुदेखि नै सकारात्मक छ । आफ्नो सरकारले ल्याएकाले यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने देउवाको भनाइ हो । अमेरिकी लबीसँग शेरबहादुरजी फ्रन्ड्ली भएकाले पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको लबिङ नाजायज देखिँदैन । बरु कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादले पास हुन नसकेको हो । तैपनि यो वेला एमसिसी एजेन्डा नहुनुपर्ने हो । राष्ट्रियताको मुद्दा, त्योभन्दा पनि ठूलो कोभिड महामारीविरुद्ध कसरी प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने अहिलेको प्राथमिकता हो । 

एमसिसीका सर्त के छन् ? राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानमा कहाँ भ्वाङ पार्ने प्रावधान छन् यस्ता गल्ती सच्चाएर पास गर्ने ठाउँ पनि होलान् । तैपनि नेपालमा कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन विदेशी सहयोग भने चाहिन्छ । कोभिडविरुद्ध जति खर्च गर्नुपर्छ यसका लागि एमएसिसीजस्ता सहयोग भने चाहिन्छ । पैसाको जरुरी छ । 

नेकपा कार्यदलको सुझाव छ–एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न हुँदैन

सत्तारुढ दल नेकपाद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ । कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरकमत पनि राखेका छन् । 

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिमा नेकपा नेता भीम रावल र ज्ञवाली सदस्य थिए । 

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

सम्झौता र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरू हेर्दा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन–अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको ठहर छ । ‘फलस्वरूप सम्झौतामा प्रयुक्त कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानहरूमा कमजोरीहरू रहन गएका छन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको कारण नै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणालीलगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ । 

‘नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रूपमा कुनै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसँग सामरिक र रणनीतिकलगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिँदैन । देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन,’ प्रतिवेदन भन्छ,

‘अतः एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आइपिएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’

सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने प्रसंग अस्वीकार्य हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । अझ अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत लागू हुनेछ भनेर स्वीकार गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुनेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सुझाब छ । 

यो विषयमा थप व्याख्या गर्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘विभिन्न देश तथा संस्थाहरूबीच हुने करार र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानको कानुनी व्याख्या र विवाद उत्पन्न हुने स्थितिमा मध्यस्थता वा विवादको समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अन्य देशको कानुनबमोजिम गरिने प्रचलन भए पनि त्यस्ता सम्झौतामा कुनै एक पक्ष देशको विद्यमान तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने र कुनै अर्को पक्ष देशको कानुन पूर्णतः निष्क्रिय हुने भन्ने प्रावधान कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि मान्य हुँदैन । सम्झौतामा अमेरिकी कानुन भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख छ ।’ 

एमसिसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको कार्यदलको ठहर छ ।
‘सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ ।’

एमसिसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेकोे देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने कार्यदलको सुझाब छ । 

‘कुनै पनि बाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल हुनुपर्छ भन्नु कुनै देशप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको अर्थ लाग्दैन । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु कुनै देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नु अनुचित हुन्छ । संसारका सबै देशहरूले बाह्य पुँजी र प्रविधि आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्दछन् । यसो गर्नु बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहयोगलाई अस्वीकार वा हतोत्साही गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
रमेश सापकाेटा 

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.