Nepal's No. 1 Digital Newspaper

थला पर्‍यो होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, जेठदेखि होटल बन्द गरिने, ६६ हजार मजदुर कामविहीन

२४ वैशाख, काठमाडौं । लकडाउन भएपछि रेस्टुरेन्टहरू डेढ महिनादेखि बन्द छन् । यसैपनि लकडाउनको एक महिना अघिबाटै नेपालमा यो व्यवसायमा मन्दी छाएको थियो । अहिले आम्दानी शून्य हुँदा अन्य व्यवसायीलाई जस्तै रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई पनि कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बिजुली र पानीको न्यूनतम खर्च लगायतले पिरोलेको छ ।

रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसियसन अफ नेपाल (रेबान)का अनुसार देशभर ३३ सय वटा ठूला लगानीका रेस्टुरेन्ट छन् ।

ती रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने करिब ६६ हजार कर्मचारी अहिले कामविहीन भएका छन् ।

तलब र घरभाडाको समस्या

Order Now: 98510-87891

सामान्य अवस्थामा देशभर रेस्टुरेन्टहरूमा दैनिक ८ करोडभन्दा बढी कारोबार हुन्थ्यो । जुन अहिले शून्यमा झरेको छ । कतिपय रेस्टुरेन्टले पछि बोलाउने भन्दै कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएका छन् । ठूला रेस्टुरेन्टहरूलाई भने कर्मचारी हटाइहाल्न समस्या परेको छ ।

‘सरकारले कर्मचारीको ५० प्रतिशत तलब तुरुन्त दिनू भनेको छ,’ रेबान अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भन्छन्, ‘आम्दानी शून्य भएका बेला कसरी दिने भन्ने तनाव छ ।’

उनले घरभाडा तिर्न नगद प्रवाहको समस्या पनि हुन थालेको बताए । उनका अनुसार बन्द अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने खर्चको जोहो गर्न सकस भएको छ । सहरमा ठूलो खाली क्षेत्र र भवनहरू भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरिएकाले भाडाबापतको रकम धेरै हुन्छ ।

सरकारले समयमै उचित सम्बोधन नगरे धेरै रेष्टुरेन्ट व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष राजभण्डारी बताउँछन् ।

लगानी जोखिममा

पछिल्लो तीन वर्षमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठूलो लगानी भित्रिएको थियो । यो व्यवसायमा १० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ । पछिल्लो समय रेस्टुरेन्ट जाने, खाने, रमाइलो गर्ने संस्कृति मौलाइरहेको थियो । रेस्टुरेन्ट व्यवसायको लगानीलाई अरूभन्दा सुरक्षित र प्रतिफलमुखी मानिएको थियो ।

तर, एकाएक आएको कोरोना संकटले यो व्यवसायलाई थला पारिदिएको छ । रेबान अध्यक्ष राजभण्डारीका अनुसार, पुराना र स्थापित चेन रेस्टुरेन्टहरू अहिले नै धेरै समस्यामा परिसकेका छैनन् । भर्खरै स्थापित भएर लगानी उठाउन नपाएका व्यवसायीहरू भने ठूलो सकसमा छन् ।

सरकारले राहतको उचित प्याकेज नल्याए यस्ता व्यावसायीहरू टाट पल्टने अवस्था आएको राजभण्डारी बताउँछन् ।अहिले प्रायः विदेशबाट फर्केका युवाले रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा हात हाल्ने गरेका छन् । विदेशमा कमाएको पुँजी लगाएकाले यो व्यवसायमा बैङ्क ऋणको भार भने ठूलो नभएको अध्यक्ष राजभण्डारी बताउँछन् । आम्दानी नभएकोभन्दा पनि बन्द अवस्थामा ब्यहोर्नुपरिरहेको खर्चका कारण सास्ती हुन थालेको बताउँछन् । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकम लगानी फिर्ता नहुँदै घरभाडा र कर्मचारीको तलबका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले छ ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा समस्या बढ्दै गएर मालिक–मजदुर श्रमसम्बन्ध पनि बिग्रने डर पैदा भएको रेबानको पनि भनाइ छ । यो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उसको माग छ । ‘अब सामाजिक दुरी, स्वास्थ्य सतर्कताको कुरा हुन्छ, त्यसैले पहिले जसरी रेस्टुरेन्ट गएर खाने क्रम बढ्न समय लाग्छ,’ रेबान अध्यक्ष राजभण्डारी भन्छन्, ‘पुरानो अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने हुनाले सरकारबाट उचित संरक्षण नीतिको अपेक्षा गरिएको छ ।’

जेठदेखि होटल बन्द गरिने

सरकारले वैशाखको अन्त्यसम्म पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही राहत प्याकेज ल्याउन नसके जेठबाट सबै होटल बन्द गर्ने होटल संघ नेपाल(हान)ले बताएको छ। संघले श्रम ऐनको दफा १४५ को आधारमा होटल बन्द गर्न सक्ने बताएको छ। हानको आइतबार भएको आकस्मिक छलफलबाट आगामी ६ महिनाका लागि होटल बन्द गर्न सक्ने निर्णय भएको र यस सम्बन्धमा सोमबार पर्यटन मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए।

बजेटको तयारी पनि भइरहेकाले बजेटबाट नै पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको बताइएको छ। कर्मचारीलाई वैशाखको तलव खुवाउने समय नजिकिएपछि होटल संघ सरकारलाई झकझकाउन सक्रिय रूपमा लागेको हो । कोभिड १९ र लकडाउनका कारण आम्दानी शून्य भएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन भन्दै शाहले सरकारलाई रोजगारी संरक्षण कोष खडा गर्न सुझाव दिइएको बताए।

भ्रमण वर्षमा छुट्टाइएको रकम, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको रकमलगायत सरकारले कोषमा धनराशि जम्मा गर्न सक्ने शाहले बताए। होटललाई टिकाइ राख्न पनि सरकारले माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सन २०२० को सुरुबाट नै कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित बन्दा होटलको अकुपेन्सी दर आधाले नै घटेको थियो। मार्च २४ तारिकाबाट लकडाउन सुरु भएयता होटलको आम्दानी शून्य छ भने होटल व्यवस्थापनको आन्तरिक खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष शाहले बताए ।

चैतसम्म पूरै तलव खुवाएका होटलले वैशाख तलवमा भने कटौती गर्ने भएका छन्। संघ सदस्यहरूको छलफलले अप्रिल महिनाको तलव न्यूनतम तलवको १२.५ प्रतिशत दिने र सेवा शुल्कबाट उठाउने १० प्रतिशतलाई बाँडफाँट गर्ने निर्णय भएको शाहले जानकारी गराए। संघले नोभेम्बर २०१९ सम्म भएको कुल व्यापारको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई अप्रिल महिनामा बाँडफाँट गरेर कर्मचारीलाई दिने तयारी गरको छ। ट्राभल एजेन्टले होटललाई पर्यटक पठाउने र उनीहरूको खर्च वापतको रकम ६ महिनाभित्र सम्बन्धित होटललाई तिर्ने गर्छन्। त्यसमध्ये १० प्रतिशत सेवा शुल्क कर्मचारीमा वितरण गरिँदै आएको छ।

१० प्रतिशतमा ७२ प्रतिशत कर्मचारीलाई २३ प्रतिशत सम्बन्धित होटललाई, १ प्रतिशत ३ वटा कर्मचारी युनियनलाई र १ प्रतिशत संघलाई बाँडिने गरिन्छ। संघमा हाल करिब ३ हजार होटल आबद्घ छन् भने साढे ७ लाखदेखि ८ लाखसम्म कर्मचारी रहेको उपाध्यायले बताए। मुलुकको होटल क्षेत्रमा मात्रै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको बताइएको छ ।

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.