Nepal's No. 1 Digital Newspaper

सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विद्येयक नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेको भन्दै तत्काल यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं, २३ पुष । पब्लिक ईनोभेटर ईं. दिपेन्द्र कँडेलले सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विद्येयक नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेको भन्दै तत्काल यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विद्येयकको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा चौतर्फी विरोध भैरहँदा कँडेलले भने बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विद्येयक जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले उक्त विद्येयक नेपाल र नेपाली नागरिकको हितमा भएको बताउँदै यसलाई पारित गर्ने कुरामा सरकार चुक्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यो विद्येयक नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा छ । तर, विद्येयक अमेरिका र अमेरिकन एजेन्टहरुको पूर्ण अहितमा भएको पनि ठोकुवा गर्न चाहन्छु ।’ कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले पोलिसी साईकलको समस्याको पहिचान, नीति सहजीकरण, नीति छनौटको प्रक्रियामा सजायको मापदण्ड राखी कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको सुचना प्रविधि विद्येयकको पक्षमा म पब्लिक इनोभेटोर ईं. दिपेन्द्र कंडेल उभिएको कुरा यहाँ उपस्थित् समस्त पत्रकार साथीहरुमार्फत नेपालस्थित् राजनीतिक दल, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

र, यो विधेयक नेपाल र नेपाली नागरिकको हितमा छ । साथै, म यो विद्येयक अमेरिका र अमेरिकन एजेन्टहरुको पूर्ण अहितमा भएको पनि ठोकुवा गर्न चाहन्छु ।’ उनले अघि भनेका छन्,‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपाली समाज र नेपालमा हुने गरेको अमेरिकी हस्तक्षेपलाई हेर्दा मैले पब्लिक इनोभेटरको नाताले आज सबैको कुरा सुनेपछि आफुलाई यो विद्येयकको पक्षमा उभ्याउने निर्णय गरेको छु । नेपाली समाजमा एउटा उखान छ “जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाँच्यो” भनेजस्तै जता कमेन्ट राम्रो पाईन्छ उतैतिर लाग्ने पब्लिक इनोभेटर हुन सक्दैन् । म एक्लै भएपनि यो विद्येयकको पक्षमा रहने जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसैले सडकमा यो विद्येयकको विरोधमा उत्रिनुको पनि कुनै तुक छैन् ।’ उनले विद्येयकको विपक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अरु दल, राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारलगायत अन्य यो विद्येयकको विरोधमा रहेकासँग आफू बहस गर्न तयार रहेको सार्वजनिक चूनौति दिएका छन् । उनले भने,‘म त्यसको लागि तयार रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु । त्यतिमात्रै होइन, अमेरिकाले डिजाईन गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रविधि नेपाली समाजको हितमा छैन भन्ने कुरा म दाबा गर्न चाहन्छु । यो दाबामात्रै होईन, म यसबारेमा विश्वकै शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग पनि आमनेसामने भएर बहस गर्न तयार छु ।’ कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेका विश्वमै सबैभन्दा बढि उपयोग गरिएका चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेशबुक, ट्विटर, लिंकडेन, ईन्स्टाग्राम र युट्युबले नेपालजस्ता गरिब देशहरुको समाज खल्बल्याउन र आफ्नो राजनीतिक डम्फु बजाउने नियतले ल्याईएको हो । यी सामाजिक सञ्जालले आफ्नो राजनीतकि अभिष्टसहित ल्याएको हो भन्ने कुराको पुष्टि अष्ट्रिया, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, ईरान, मोरोक्को, रुस, ईराक, टर्की, भियतनाम, युनाईटेड अरब एमिरेट्स, ताजिकिस्तान, भेनेजुयला, थाईल्याण्ड, तुर्किमस्तान, सुडानलगायतका देशले यी सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नुले साबित हुन्छ ।

Order Now: 98510-87891

त्यसकारण, अमेरिकी समाज कि नेपाली समाज ? भन्ने प्रश्न म यो विद्येयकको विपक्षमा हुने सबैलाई सोध्न चाहन्छु ।’ उक्त विद्येयक कार्यान्वयनमा आउँदा वर्तमान सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाहवाही पाउने बताउँदै कँडेलले भने,‘सरकारले राम्रो जस पाउने देखेपछि सरकारका विरोधीहरु यो विद्येयकलाई संसदबाट अनुमोदन हुन नदिने कसरत र षड्यन्त्रमा लागिपरेका छन् । तर, सरकार अब एक कदम अघि बढिसकेको छ । विरोधीहरुले न्वारानदेखिको बल लगाएपनि यो रोकिने सम्भावना छैन् । अब विद्येयक अघि बढ्छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गर्नपनि म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’ उनले सूचना प्रविधि विद्येयक देश, जनता र विकासको पक्षमा रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘यो विद्येयक सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरुको पक्षमा रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । यो विद्येयक हामीजस्ता पब्लिक ईनोभेटरको पनि पक्षमा छ । र, यो समाचार हेर्नेहरुको पनि पक्षमा छ भन्न चाहन्छु ।’


तपाईको सूचना, हाम्रो समाचार

भ्रस्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी र अन्य कुनै सूचना भिडियो तपाईसंग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस र एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गर्नुहोस ।“श्रोत गोप्य राखिने छ ।” [email protected]

Be the First to Advertise Us


Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.