Nepal's No. 1 Digital Newspaper

दुई सातादेखि किसान सडकमा

काठमाडौं – उखुको बक्यौता नपाएर तराईका किसान राजधानीमा आएर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला संसदीय समितिले किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानले सरकार र उद्योगीबाट करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

किसानले पाउनु पर्ने पूरानो र नयाँ सबै रकम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए। ‘सरकारी अनुदान र उद्योगीले तिर्नुपर्ने सबै रकम भुक्तानी होस्,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नदिनेलाई नियमानुसार कारबाही गर्नु।’

Order Now: 98510-87891

चिनी उद्योगीले उखुको भुक्तानी र सरकारले अनुदानको रकम नदिएपछि किसानले यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा  आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर उखुको भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार अनुदान बापतको एक अर्ब ३२ करोड र उद्योगीले किसानलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ। रकम नदिए नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सचिव कृष्णहरी खड्काले बताए। ‘किसानले रकम पाउने व्यवस्था विभागीय मन्त्रालयले मिलाउनु पर्छ,’ खड्काले भने, ‘भुक्तानी नदिए कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।’

संसदीय समितिले भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले चिनी मिलका सञ्चालक भागेको बताए। समितिले उखु किसानहरुलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री भुसालले किसानहरुको उखुको मूल्य नतिर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनौडिया सम्पर्कमा नरहेको बताए।

कृषिमन्त्री भुसालले भुक्तानी दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। किसानले रकम नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भुक्तानीका लागि सघाउन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको बताए। ‘भुक्तानी दिलाउने विषयमा उद्योग मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु,’ उनले भने। तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई थुन्ने चेतावनी दिए पनि बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन्।

आन्दोलनरत किसानका अनुसार श्रीराम सुगर मिल ,अन्नपूर्ण सुगर मिल, इन्दिरा सुगर, लुम्बिनी सुगर मिल, महालक्ष्मी सुगर मिल, वागमती सुगर मिल, एभरेष्ट सुगर मिल, रिलाइन्स सुगर मिलको बक्यौता छ। उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषय राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि प्रवेश पाएको थियो। सांसदहरुले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कोमल वलीले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्। ‘तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुप-यो,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिनु अन्याय हो। भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई कारवाही गरियोस्।’ समाजवादी पार्टीका रामप्रीत पासवानले उखुको मूल्य पाउन सरकारसँग बिलौना गर्न बाध्य हुनु लाजमर्दो भएको टिप्प्णी गरे। ‘उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि रकम पाउनेमा किसान ढुक्क छैनन्। यसअघि पनि पटक–पटक मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको किसानको गुनासो छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष  मैनालीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले दिनुपर्ने एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँसमेत विभिन्न बहाना बनाएर ढिलाई गरेको छ। ‘९० करोड रुपैयाँ निकासा भए पनि किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगीले सँधै किसानलाई शोषण गरे।’ यो वर्ष उखु क्रसिङ सुरु भए पनि किसानले विगतका वर्षको भुक्तानी नपाएका हुन्।

क्रसिङ सुरु भए पनि सबै उद्योग भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। अहिलेसम्म स्टन सुगर मिल सुनसरी, हिमाल चिनी उद्योग सिराहा, एभरेष्ट सुगर मिल महोत्तरी, इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लाही, रौतहटको बाबाबैजनाथ चिनी मिल, बाराको रियलान्स चिनी मिल,नवलपरासीको बागमती, कन्चनपुरको भागेश्वरी र महांकाल चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छन्। सर्लाहीको महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल, नवलपरासीका इन्दिरा, लुम्बिनी मिल चलेका छैनन्।

सरकारले यो वर्ष चिनीको समर्थन मूल्य तोकेको प्रति पनि किसान सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो। जसमा सरकारले ६५ रुपैयाँ अनुदान र चार सय ७१ रुपैयाँ उखु उद्योगले दिनुपर्नेछ। मैनालीले उचित मूल्य पाउनु पर्ने बताए। ‘किसानको लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले तोकेको मूल्य कम छ।’ सरकारले दिने अनुदान सिधै किसानले पाउनु पर्ने पनि माग गरेका छन्। सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ।

प्रेम पुन्थोकी

सर्लाहीका हरिश्याम राय घरमा भएको धान बेचेर उखुको पैसा खोज्न काठमाडौं उत्रेको दुई साता पुग्न लाग्यो। चिनी उद्योगीले उधारोमा किनेको उखुको पैसा नदिएपछि दबाबका लागि १५ महिनाअघि गठित संघर्ष समितिका सचिव पनि हुन् राय।

मिल मालिकबाट उनले पाँच लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ, जुन २०७० सालदेखिको हो। ‘गत वर्षसम्म त अलि अलि पाउँदै आएको थिएँ, त्यसपछि एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लामा धेरै आन्दोलन र सहमति भए तर कार्यान्वयन भएन, अनि यहाँ आयौं।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, किसान र उद्योगीबीच कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी दिने सहमति भए पनि उनीहरुले भुक्तानी पाएका छैनन्।

राय जस्तै पाँच हजार रुपैयाँ सापट गरेर उखुको रकम खोज्न आएका ६० वर्षका सीताराम महतो साहूबाट सयकडा तीन रुपैयाँको दरमा लिएको ३० हजार ऋण तिर्नमिल मालिक खोज्दैछन्। ‘मालिकबाट ६० हजार जति लिनु छ, दिए साहू तिर्छु भन्ने थियो,’ उनले भने ‘साहूबाट ३० हजार ऋण लिएको छु, ब्याज थपिएर कति पुग्यो थाहा छैन।’

सर्लाहीमा मात्र १२ हजार किसानले उखुखेती गर्ने गरेको तथ्यांक छ। तिनै किसानको प्रतिनिधिको रुपमा आएका उनीहरुअन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी मिलले रकम नदिएको बताउँछन्। यी मिलले सबै किसानलाई गरी कति भुक्तानी दिन बाँकी छ भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा छैन। राय भन्छन्, ‘अन्नपूर्णको ५० करोड र महालक्ष्मीको २१ करोड भन्दा माथि हुनुपर्छ।’ चिनी उत्पादक संघका अनुसार यकिन तथ्यांक नभए पनि किसानले सबै उद्योगबाट गरी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका उनीहरुले आठ दिनको अवधिमा चार दिनचिनी उद्योगी तथा कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायत मन्त्रालय पुगेर आफ्ना समस्या राखे भने बाँकी चार दिन माइतीघर मण्डलामा दैनिक धर्ना दिइरहेका छन्। ‘मिल मालिकलाई भेट्नै सकिएन, अन्नपूर्ण चिनी मिलको कार्यालयमा गएर ताला लगायौं,’ किसान रायले भने, ‘मन्त्रालयले भुक्तानीको लागि पहल गर्ने बताए पनि ठोस सहमति भएन।’ उद्योगीलाईसँगै राखेर भुक्तानी गर्ने वातावरण नबन्दासम्म आन्दोलन नछाड्ने उनीहरुको अडान छ। राय भन्छन्, ‘सरकार र उद्योगीले हामीलाई सुकुमबासी बनाए, निष्कर्षमा नपुग्दासम्म छाड्दैनौं।’

अर्का किसान मायाशंकर यादव उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सरकारले किसानको रकम असुल्न पनि सक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘०७० सालदेखि ०७४ सम्मको आशिंक रकम दिएको भए पनि उद्योगले गत वर्षको एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यता हामी आन्दोलनमा छौं, उता उखु खेतमा छ। त्यसको जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ।’उनले यसअघि पनि केन्द्रमै आएर माग राखेको तर सरकारले छल्ने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसघाउने ! यो उद्योगीसँगको मिलेमतो हो।’ उनी अन्नपूर्ण र महालक्ष्मीसँग गरी आफूले २५ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंकको आठलाख ऋण छ, उखुको पैसा नउठ्दा जग्गा लिलाम हुन थालिसक्यो।’

सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेपनि उद्योगीले आफूखुसी पाँच सय रुपैयाँ तोकेको उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुलाई उद्योगले थमाएको पुर्जीमा प्रतिक्विन्टल चार सय ३५ रुपैयाँलेखिएको छ। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको आधारमा उद्योगीबाट किसानले प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा पाउनुपर्ने हो। बाँकी ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था छ।

उद्योगीले सरकारले तोकेको मूल्य नदिने मात्र होइन, उल्टै बिचौलिया प्रयोग गरेर प्रतिक्विन्टल तीन सय ५० मात्र किसानलाई दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ। ‘उद्योगले भुक्तानी नदिँदा साहूले घरखेत लैजाने अवस्था आयो,यसको फाइदा उद्योग र बिचौलियाले उठाए,’ किसान यादवले भने, ‘उद्योगले रकम नदिने अवस्था आएपछि धेरै किसानले प्रतिक्विन्टल तीन सय ५० रुपैयाँ लिएर भए पनि चित्त बुझाए।’

अर्कोतिर उखुको बन्धन लगायतको तौलबापत एक प्रतिशत घटाउन पाइनेमा उद्योगले २० प्रतिशतसम्म तौल घटाएर हिसाबगर्ने गरेको किसानको भनाइ छ। यादवले बोल्न सक्ने रपहुँचवाला किसानले पहिल्यै रकम पाएको तर सोझासाझा ठगीमा परेको बताए।

सरकारबाट किसानले अनुदानको एक अर्ब ३२ करोड पाउन बाँकी रहेको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउने उनीहरुले पहिलो किस्ता बापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पठाइसकेको पनि चाल पाएका छन्। त्यो पनि आफूले कहिले पाउने हो, टुंगो छैन।

संघर्ष समितिको संयोजन गरिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेता राकेश मिश्रसरकारी अनुदान लिन जग्गाको काजात पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान राखिएकोबताउँछन्। ‘कैंयौ किसानले अरुको जमिनमा खेती गरेका छन्, तिनले जग्गाको कागजात कहाँबाट ल्याउने ?,’ उनले भने, ‘उद्योगले दिएको पुर्जा समेत छ, सरकारले जतिसक्दो सहज तरिकाले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

किसानले ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उखु खेती गरेको तर उद्योगीले चिनी बेचेर अन्यत्रै लगानी गरेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘एकैपटक सक्दैनन् भने कति समयभित्र तिर्ने हो, त्यसको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अन्यथा हाम्रो धर्ना जारी रहन्छ।’ उनले रकम भुक्तानी गर्नुको साटो उद्योगीले उल्टै फोनबाट आन्दोलन गरे उद्योग बन्द गर्ने र यसबाट किसान नै थप समस्यामा पर्ने धम्की दिएको बताए।

उनीहरु यता धर्ना बसिरहँदा सर्लाहीमा पनि किसानले चिनी मिलमा ताला ठोकेर धर्ना दिएका छन्। उद्योगी सम्पर्कमा छैनन्। चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल किसानलाई भुक्तानी नदिने अन्नपूर्ण,इन्दिरा लगायत उद्योग चार वर्षदेखि संघको सम्पर्कमा नरहेको बताउँछन्। ‘संघको प्रतिष्ठाको विषय भएकोले हामीले केही उद्योगलाई रकम भुक्तानीका लागि आग्रह पनि गरेका छौं, केहीले दिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘हामीले भन्दा पनि सरकारले ताकेता गर्न सक्नुपर्छ।’

अग्रवालदुई वर्षअघि दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी भारत र पाकिस्तानबाट आयात गर्न दिँदाको परिणामस्वरुप यहाँको चिनी बिक्री नभएको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको बताउँछन्। ‘धेरै उद्योगीले आफूहरु रकम भुक्तान गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको पनि बताउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘सिद्धार्थ, अन्नपूर्ण, श्रीराम र लुम्बिनी त बन्द नै भए बाँकी पनि त्यही बाटोमा छन्।’


तपाईको सूचना, हाम्रो समाचार

भ्रस्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी र अन्य कुनै सूचना भिडियो तपाईसंग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस र एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गर्नुहोस ।“श्रोत गोप्य राखिने छ ।” [email protected]

Be the First to Advertise Us


Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.