Nepal's No. 1 Digital Newspaper

भारतमा नागरिकता ऐनकाे विराेधमा ३ प्रदर्शनकारीको मृत्यु, सयाैं पक्राउ

नयाँ दिल्ली, संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारत नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने त्यहाँका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ। नागरिकता संशोधन ऐनको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भारतमा तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । बिहीबार कर्नाटकको मंगलरुमा प्रहरीको गोली लागेर २ जनाको मृत्यु भएको हो । त्यस्तै, उत्तर प्रदेशको लखनउमा एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको बीबीसीले लेखेको छ ।  

नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा बिहीबार देशभर प्रदर्शन भएको थियो। केही ठाउँमा प्रदर्शन हिंसात्मक पनि बनेको थियो। कर्नाटकको मंगलरुमा प्रदर्शनकारीले प्रहरी चौकीमा आगजनीको प्रयास गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो।

Order Now: 98510-87891

उत्तर प्रदेशको लखनउमा पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दुवै पक्षका दर्जनौं घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले दर्जनौं गाडीमा आगजनी गरेका थिए।

प्रहरीले बिहीबार देशका कतिपय स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि आक्रोशित प्रदर्शनकारी भने रोकिएनन् । बिहीबारका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले सयौं जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
बैंग्लोरमा आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सामेल इतिहासकार तथा चर्चित लेखक रामचन्द्र गुहालाई समेत पक्राउ गरिएको छ । गुहाले सुरुदेखि नै नगारिकता ऐनको चर्को आलोचना गर्नैर् आएका थिए । उनलाई नागरिकता ऐनको विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिइरहेका बेला निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गुहाको गिरफ्तारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नरेन्द्र मोदी सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।

त्यसैगरी, नागरिकता ऐनको विरोधमा राजधानी नयाँदिल्ली, लखनउ, हैदरबाद, पटनालगायत स्थानमा समेत प्रदर्शन चर्केको छ ।प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न सरकारले दिल्लीको केही स्थानमा मोबाइलको इन्टरनेट र म्यासेज सेवासमेत बन्द गरेको थियो ।

प्रदर्शन रोक्न दिल्लीका १७ वटा मेट्रो स्टेसनको ढोका पनि बन्द गरिएको छ।

भारत संसारकै यस्तो मुलुक हो, जहाँ सबभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। गत वर्ष १३४ चोटि इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष अहिलेसम्म ९३ चोटि बन्द गरिएको छ।

इन्टरनेट बन्द गर्ने मुलुकमा भारतपछि पाकिस्तान पर्छ, जहाँ गत वर्ष १२ चोटि इन्टरनेट बन्द गरियो। त्यसपछि सिरिया र टर्की छन्।

प्रदर्शनमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, विद्यार्थी, कलाकार, अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । सम्भावित प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले ती सहरहरूमा कतिपय स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो ।

दिल्लीको लालकिला र मण्डीहाउसमा भेला भएका प्रदर्शनकारीलाई निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको भन्दै पक्राउ गर्यो । त्यस क्रममा वामपन्थी नेताहरू सीताराम यचुरी, डिराजालगायतका राजनीतिकर्मीदेखि स्वराज अभियानका संस्थापक तथा अधिकारकर्मी योगेन्द्र यादवलगायतका सयौं प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् ।

बिहीबार पहिलोपटक उत्तरप्रदेशको लखनउमा समेत प्रदर्शनकारी सडकम उत्रेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्मयहरूका अनुसार लखनउको भित्री भागहरूमा बिहीबार दिनभरि नै प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीचौकी तथा सार्वजनिक सवारीहरूमा आगजानी गरेको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।

बिहीबार प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बिहीबार दिल्लीका दुई दर्जनभन्दा बढी मेट्रो स्टेसनहरू बन्द गरिएका थिए । जसले गर्दा सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । राजधानी दिल्लीमा दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेपछि स्थानीय प्रहरीले राजमार्गको सुरक्षाजाँच कडा पारेको छ ।

दुई साताअघि लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित भएर जारी भएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ कानुनले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा उनीहरूलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाले पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमी, त्रिपुरालगायतका पूर्वोत्तर क्षेत्रका रैथानेहरूले विरोध गरेका हुन् ।

अर्कोतर्फ, मुस्लिमहरूले भने नयाँ कानुनमा मुस्लिमलाई नसमेटेर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले भारतलाई हिन्दुत्वको बाटोमा डोर्‍याउन थालेको भन्दै चर्को विरोध गर्दैआएका छन् ।सरकारले यसअघि नै असममा लागू गरेको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) ले मुस्लिमलगायतका भारतका अल्पसंख्यक र तल्लो वर्गमा त्रासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिरहेका बेला पछिल्लो नागरिकता संशोधन ऐनले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो ।

एनआरसीको प्रस्थानबिन्दु तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १५ अगस्ट १९८५ मा गरेको असम सम्झौताको हो । जसअनुसार २५ मार्च १९७१ पछि आसाममा बस्दै आएका गैरभारतीयलाई विदेशी मान्ने र आफ्नो देश फर्काउने, १९५१ देखि १९६१ बीच आएकालाई नागरिकता र मताधिकार दुवै दिने, सन् १९६१ र १९७१ बीच आएकालाई नागरिकता मात्र दिने र १९६६ र १९७१ बीच आएकाहरूको जस्तो मतदाता सूचीमा छ त्यसलाई हटाउने र आगामी दस वर्षसम्म मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

उक्त घोषणाअनुसार असममा बस्दै आएको कुनै पनि व्यक्तिले आफू र आफ्ना पूर्वजहरू यदि २४ मार्च १९७१ अघि आएको आवश्यक प्रमाण पेस गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्ति विदेशी ठहरिनेछ । र, त्यही व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको एनआरसीको ३१ अगस्ट २०१९ मा अन्तिम सूची प्रकाशित गरिएको थियो । सूचीमा करिब २० लाख नागरिक छुटेका थिए ।

एनआरसीको कानुनले उक्त सूचीमा अटाउनेहरूले ढिलोचाँडो देश छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीमा छुटेका २० लाखमा हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायका मानिस छन् । तर, त्यसमध्ये अधिकांश विपन्न र कागजात पुर्‍याउन नसकेर सूचीमा छुटेको भन्दै एनआरसी लागू भएको खण्डमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नै समस्यामा पर्ने भन्दै त्यसको देशव्यापी विरोध भएको छ ।


साथै, बलिउडका कलाकार तथा सिनेकर्मीहरूले मुम्बईस्थित अगस्ट क्रान्ति मैदानमा भेला भएर नागरिकता ऐनको विरोध गरेका छन् । अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको समर्थन गरेकी छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, ‘एक सफल लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपले आवाज उठाउन आवश्यक छ र त्यो आवाजविरुद्ध हिंसा गलत छ ।’

अभिनेता हृतिक रोशनले पनि पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एक पिता र भारतीय नागरिकको रूपमा देशका कैयौं शैक्षिक संस्थामा देखिएको अशान्ति र गतिरोधले म चिन्तित छु ।’ यसअघि निर्देशक तथा कलाकार फरहान अख्तरले ट्वीट गर्दै विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए ।

Comments

comments

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.